बैंकको ब्याज घटाउन सकियो भने कोरोना प्रभावितलाई ठूलो राहत हुन्छः ज्ञानेन्द्र ढुंगाना

कोरोना भाइरसको असर विश्वभरी नै परेको छ । नेपालमा पनि त्यसको असर स्वभाविकरुपमा पर्छ नै । यतिबेला हामी लक डाउनमा छौं । हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी र रेमिट्यान्समा आधारित छ । रेमिट्यान्सको मुख्य स्रोत भनेको मलेसिया, खाडीका देशलगायतका अन्य देश हुन् । त्यहाँ पनि कोरोनाको कारण लकडाउन रहेको छ । जसले गर्दा आगामी दिनमा रेमिट्यान्समा कमी आउने, उत्पादनमा कमी आउने र बेरोजगारी बढ्ने संभावना रहेकोले अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो असर देखिने छ ।

विश्व बैंक, आईएमएफले हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३ प्रतिशतले कमी आउने भनिसकेका छन् । विश्वकै अर्थतन्त्रमा संकुचन आउने भएपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा असर पर्नेछ । समग्र अर्थव्यवस्थामा समस्या आएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा पनि समस्या देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्र पनि अन्य क्षेत्रसँगै अघि बढ्ने हो । विगत १ महिनादेखि बैंकिङ क्षेत्रमा आम्दानीका स्रोतहरु बन्द रहेका छन् । कर्जा लगानी हुुन सकेको छैन । अन्य फण्डमा आधारित कारोबार हुन सकेको छैन ।

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा भएको डिजिटल कारोबार सबै निःशुल्क नै भएका छन् । अहिले बैंकहरुले मोबाइल बैंकिङ, एटिएस कार्ड सबैमा निःशुुल्क सेवा दिइरहेका छन् । उद्योग धन्दा नचलेको, व्यापार व्यवसाय नचलेको समयमा कर्जाको ब्याजदरमा कमी आउनु स्वभाविक हो । नेपाल राष्ट्र बैंैकले चैतको ब्याज र किस्ता असारमा तिर्दा हुुन्छ भनेको छ ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा असारमा पनि तिर्न सकिने जस्तो देखिँदैन । बन्दको समयमा ब्याज र किस्ता कर्जाको भाकाको अन्तिममा तिर्ने व्यवस्था गर्र्नु भन्ने नै रहेको छ । लक डाउन खुले पनि आजको भोलि व्यवसाय गरेर कर्जा भुक्तानी वा ब्याज भुक्तानी गर्ने सम्भावना हुँदैन । त्यसकारण उहाँहरुलाई समय दिन आवश्यक छ । अहिलेको अवस्थामा यो नै राम्रो विकल्प पनि हुनसक्छ । त्यतिले मात्रै पुुग्दैन थप राहतको पनि आवश्यक पर्छ ।

हामीले छिमेकी मुलुकमा नै हेर्ने हो भनेपनि ठूलाठूला राहतका प्याकेज आइरहेका छन् । त्यो कर्जामा, सहुलियतपूर्ण कर्जामा किन नहोस्, ब्याज कम गर्नेमा हो वा अन्य अपरेटिङ खर्चमा नै किन नहोस् । यस्ता विषयमा सरकारले राष्ट्र बैंकले पनि गृहकार्य गरिरहेको होला । राष्ट्र बैंकले राहतको प्याकेज ल्याउँदा जसले साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्न उहाँलाई चैतको असारमा, असारको असोजमा भन्दा पनि त्यो कर्जाको भुक्तानी अवधिको अन्तिममा पुर्याउनुपर्छ । अब लक डाउन नै खुलेपनि रेगुलर ब्याज तिर्न सकिएला, ब्याक लक तिर्न सकिँदैन । त्यो तिर्न पनि समस्या आउन सक्छ । त्यसकारण कर्जाको रि स्टक्चरिङ नै गर्न आवश्यक छ ।

राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने भनेको बैंकहरुको आधार दर कम गर्नुपर्छ । त्यसमा हामीले पहल गर्छौ । राष्ट्र बैंकले पनि पहल गर्नुपर्ने हुुन्छ । आधारदर कम भएपछि कर्जाको ब्याजदर स्वतः कम हुन्छ । हामीले गत महिना सेभिङमा १ र फिक्समा डेढ प्रतिशत कम गरेका छौं । त्यसको मतलब ०.६ देखि १ प्रतिशतसम्म आधारदर आगामी २/३ महिनामा भित्र कम हुन्छ भन्ने हाम्रो आँकलन छ । त्यतिले पूुग्ने अवस्था देखिएन ।

आधारदरमा सबै बैंकहरुको २ प्रतिशत कम गर्न सकेको खण्डमा ओभरअल कर्जामा २ प्रतिशत कम हुन आयो भने ठूलो राहत हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक पनि सकारात्मक नै रहेको छ । यो विषयमा छलफलको क्रममा नै रहेको छ । हामीले वैशाख १ देखि घटाएको ब्याजदरले आधारदर कति हुने भन्ने वैशाखको अन्तिममा मात्रै थाहा हुन्छ । हामीले जेठ १ गतेदेखि नै ऋणीहरुलाई घटाउने निर्णय गरिसकेका छौं । असारसम्म कुर्दैनौं । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार हरेक त्रैमास पछि गर्नुपर्ने हो । तर हामी जेठ १ देखि नै कर्जाको ब्याजदर कम गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेका छौं ।

यो एकै पटक घटाउन पनि सकिँदैन । किनभने हाम्रो खर्च कम हुने सम्भावना छैन । झन् बढने अवस्था रहेको छ । हामीले यो अवस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहत भत्ता दिइरहेका छौं । सामाजिक काममा पनि हाम्रो खर्च भएको छ । सीएसआरमा धेरै बैंकले खर्च गरेका छन् । ब्याजलाई मात्रै कम गरेर लैजान पनि समस्या रहेको छ । ब्याजमा आश्रित सर्वसाधारणलाई ठूलो नोक्सान हुन्छ । दुवैलाई मिलाएर लैजानको लागि कम्तिमा २ प्रतिशत आधारदर घटाएर लैजान सकेको खण्डमा ठूलो उपलब्धी हुनेछ ।

यो बेलामा सीसीडी गणनालाई केही बढाउने हो भने हाम्रो कष्ट अफ फन्डमा कमी आउने छ । जसले गर्दा आधार दर पनि कमी आउने छ । सरकारले अति प्रभावित क्षेत्रमा रि-फाइनान्सिङको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । जस्तो २,२ प्रतिशतमा रि फाइनान्सिङ भयो भने उहाँहरुले धान्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

यो बेलामा बैंकहरुलाई असर गर्ने लोन प्रोभिजनको नम्स होस् वा सीसीडीको नम्स नै किन नहोस् । त्यसमा केही समयको लागि खुकुलो बनाउने हो भने केही राहत हुन्छ । यसमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको जस्तो लाग्छ । आरबीआईले पनि राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । त्योसँग मिल्दा जुल्दा राहत प्याकेज राष्ट्र बैंकले ल्याउला भन्ने अपेक्षा रहेको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा अहिले सम्पूर्ण क्षेत्र नै प्रभावित भएको छ । यसबाट सबैभन्दा बढी पर्यटन, कृषि, यातायात, मनोरञ्जनका क्षेत्र हुन सक्छन् । यो सँगै बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै समस्या पर्ने देखिएको छ । यो वर्ष बैंकिङ क्षेत्रको नाफामा धेरै नै संकुचन आउन सक्ने देखिएको छ ।

सरकारले आगामी आवको बजेटको लागि निकै तयारी गरेको छ । आगामी बजेटमा विकास निर्माणका विषयमा भन्दा पनि कोरोनाको प्रभावलाई उकास्नको लागि के कस्तो रणनीति आवश्यक पर्छ भन्नेमा मुख्य फोकस हुन्छ नै होला । त्यो आवश्यक पनि छ । रोजगारीको लागि विदेशमा रहेका नेपाली फर्कने सम्भावना छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने काम गर्नुपर्ने छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग कुन क्षेत्रमा हुन्छ त्यसमा आगामी आवको बजेटले बढी ध्यान दिन आवश्यक छ ।

(क्लिकमाण्डूकर्मी सोभित थपलियासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)