चाटर्ड एकाउन्टेन्टको जिम्मामा राष्ट्र बैंक, ५ वर्ष अगाडिको महाप्रसादको इच्छा यसरी भयो पूरा

काठमाडौं । ५ वर्ष अगाडि गभर्नर पदको लागि नाम सिफारिस भएपनि महाप्रसाद अधिकारी राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न पाएनन् । नोटमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारीको इच्छा अधुरो नै रह्यो ।

तर, ५ वर्ष अगाडिको अधिकारीको इच्छा पूरा भएको छ । उनलाई सरकारले ५ वर्षे कार्यकालको लागि राष्ट्र बैंक पदमा नियुक्त गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी र पूर्वअर्थसचिव राजन खनाललाई पछाडि पार्दै अधिकारी गभर्नर पदमा नियुक्त भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त

लगानी बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका अधिकारी राष्ट्र बैंकमा २६ वर्ष बिताएका छन् । ५ वर्ष डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकसम्म २१ वर्षसम्म राष्ट्र बैंकमा उनले काम गरे ।

अधिकारीको गभर्नर पदसम्मको यात्रामा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको साथले नै काम गरेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडा गभर्नर हुँदा डेपुटी गभर्नरको सिफारिस कनिष्ठ भएपनि अधिकारीको गरे । जसले गर्दा राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेको २१ वर्ष र कनिष्ठ कार्यकारी निर्देशक भएपनि उनी डेपुटी गभर्नर भए ।

५ वर्षे डेपुटी गभर्नर पदबाट बाहिरिएपछि केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनलाई ओली सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनायो ।

यस्तो छ गभर्नरमा सिफारिस भएका शिवाकोटी, अधिकारी र खनालको ‘राजनीतिक कनेक्सन’

त्यो बेला उनलाई लगानी बोर्डको सीइओ बनाउनमा तत्कालिन योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहेका डा युवराज खतिवडाको नै मुख्य भूमिका थियो । अहिलेपनि गभर्नर बनाउनको लागि अर्थमन्त्री खतिवडाको नै भूमिका नै प्रमुख रह्यो ।

खोटाङमा जन्मेका अधिकारीले भारतबाट चाटर्ड एकाउन्टेन्स अध्ययन पूरा गरेका छन् । सन् १९९४ मा राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक रहेका अधिकारी छिटो बढुवा हुने कर्मचारीमा पर्छन् ।

चाटर्ड एकाउन्टेन्स पृष्ठभूमिबाट राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने उनी पहिलो व्यक्ति हुन् । राष्ट्र बैंकमा डा युवराज खतिवडाको कार्यकाल सफल बनाउन उनले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरको कार्यकालमा सफल देखिएका अधिकारी लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा त्यती सफल देखिएका थिएनन् ।

उनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा २ पटक लगानी सम्मेलन भयो । लगानी बोर्ड अन्तर्गत सिमेन्ट र जलविद्युतका केही परियोजना अगाडि बढेपनि लगानी बोर्डले स्वायत्त रुपमा काम गर्न सकेन । नयाँ संरचना भएका कारण पनि अधिकारी बोर्डको सीइओको रुपमा भने सफल देखिएनन् ।

बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएपनि राष्ट्र बैंकमा गभर्नर बन्न निकै नै लागेका थिए । राष्ट्र बैंकको नै क्याडर भएको र डेपुटी गभर्नर समेत भएको हुँदा उनी वित्तीय क्षेत्रमा लगानी बोर्डमा भन्दा बढी काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा थिए ।

पत्रकारहरुसँग गभर्नर पदको दौडधुपको विषयमा अधिकारीले भने गरेका थिए,‘डेपुटी गभर्नर भएको व्यक्ति गभर्नर बन्न योग्य हुन्छ होइन ?’

अधिकारीले यसो भन्नुको कारण उनी चाटर्ड एकाउन्टेन्स मात्र भएर हो ।  लगानी बोर्डको सीइओ नियुक्त हुँदा अधिकारीको शैक्षिक योग्यतालाई लिएर मुद्दा परेको थियो । यद्यपि चाटर्ड एकाउन्टेन्स उत्तीर्ण भएको व्यक्तिले स्नातकोत्तर सहरको उपाधी पाउने गर्छ ।

राष्ट्र बैंक अधिकारीको लागि नौलो होइन । उनीसँग प्रतिस्पर्धामा रहेका चिन्तामणि शिवाकोटी र सिफारिसमा नपरेका अर्का डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठसँग अधिकारी परिचित नै छन् ।

राष्ट्र बैंकमा हुँदा सक्रिय रुपमा कर्मचारी संगठनमा काम नगरेपनि अधिकारी सुरुदेखि नै बामपन्थी बिचारसँग नजिक भएका व्यक्ति हुन् । उनको क्षमता देखेर नै अर्थमन्त्री खतिवडाले डेपुटी गभर्नर,लगानी बोर्डकको सीइओ हुँदै गभर्नर नै बनाए ।

अहिले कोरोना भाइरसको कारण अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा जाने स्थितीमा छ । लकडाउनको कारण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प अवस्थामा छ । जसले गर्दा बैंकबाट ऋण लिनेहरुले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकले राहतको प्याकेज ल्याएपनि त्यो प्रयाप्तता छैन । यसलाई सम्बोधन गनुपर्ने पहिलो दायित्व नयाँ गभर्नरलाई छ । जुन जिम्मा अधिकारीले पाएका छन् ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा आउन नसकेर लकडाउन लम्बिएमा बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेहरु धेरैले ऋण तिर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा बैंकहरु नै समस्यामा पर्छन् । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष(आइएमएफ)ले सन् २००८ भन्दापनि ठूलो आर्थिक संकटको भविष्यवाणी गरेको छ ।

त्यो बेलामा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको देखिएको संकट टार्न अधिकारीले राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशक र डेपुटी गभर्नर हुँदा काम गरिसकेका थिए ।

यसबाहेक बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षण क्षमतालाई बढाउनुपर्ने छ । नेपालको बैंकको संख्या बढी भएको भन्दै अधिकारी अगाडिका गभर्नर चिरन्जिवी नेपालले बिग मर्जरको सुरुवात गरेका छन् । चुक्ता पूँजी चारगुणा बनाउने बेलामा र मर्जर तथा एक्विजेशनको नीति ल्याउँदा अधिकारी राष्ट्र बैंकमा नै थिए ।

कोरोनाको कारण बैंकहरु थप मर्जरमा जानुपर्ने देखिन्छ । यसलाई कसरी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने नीति समेत ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको स्वभावसँग अधिकारी आफै परिचित छन् । अर्थमन्त्रालयबाट आउने दवाव त्यो उनलाई थाह छ ।

अधिकारीले केन्द्रीय बैंकलाई कसरी अगाडि बढाउँछन् त्यसको पहिलो काम नै कोरोना भाइरसको कारण अर्थतन्त्रमा परेको समस्यालाई हटाउन केन्द्रीय बैंकले ल्याउने राहतबाट देखिन्छ ।

यसबाहेक संसोधनको क्रममा रहेको राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयकमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउन अधिकारीले कस्तो भूमिका खेल्छन् त्यो त भविष्यले बताउने छ ।