१० महिनासम्म काम गर्न नयाँ व्यवस्था, चैतमा आयोजना छान्ने, साउनदेखि काम शुरु गर्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ३ हजार ३२१ वटा आयोजना दर्ता भएका छन् । कुल आयोजनामध्ये विशेषतर्फ १ हजार ५७२ वटा र समपूरकतर्फ १ हजार ७४९ वटा तथा बहुवर्षियतर्फका ४१५ वटा आयोजना अनलाइन प्रणालीबाट दर्ता भएका छन् ।

अनलाइनबाट दर्ता भएका भन्दा अन्य आयोजना बजेटमा समावेश नगर्ने आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार पहिले जस्तो सांसद, मन्त्री, जनप्रतिनिधि आएर भनसुन गर्दैमा, लेटर प्याड बोकेर आउँदैमा समपूरक र विशेष अनुदान पाइँदैन । त्यसका लागि स्थानीय सरकारले आयोगको अनलाइन प्रणालीबाट आवश्यक बजेट माग गर्नुपर्छ ।

आफूलाई आवश्यक परेको आयोजना स्थानीय सरकारको कार्यपालिकाले निर्णय गरेर त्यसको डीपीआर गरेर, फिजिब्लीटी अध्ययन गर्नुका साथै आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेर अनलाइनबाट आवेदन दिनुपर्ने छ । त्यसको छनोट गरेर बजेट निकासाका लागि छिटोभन्दा छिटो अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने उनको तर्क छ ।

आयोगले हाल लगातार १० महिना काम गर्ने वातावरण पनि बताएको शाहीले जानकारी गराए । उनका अनुसार समपूरक अनुदानमार्फत १० महिना लागतार काम गर्न कसैले नरोक्ने उनको तर्क छ ।

‘चैतभित्रै आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सबै आयोजना छानिसक्छौं । आफूलाई कुन-कुन योजना परेको छ भनेर थाहा भइसक्छ’ उनले भने ‘तीन महिनाभित्रमा सबै बन्दोबस्ती काम, टेक्डरलगायत सबै सक्नुपर्छ । त्यो भएपछि साउन १ गतेदेखि काम गर्न सक्नेछन् जसले गर्दा लगातार १० महिना काम गर्न सकिन्छ ।’

आयोजना माग गर्दा उल्लेख गरेको बजेटमा काम हुन नसक्ने भएमा कति बजेट नपुगेको हो भन्ने कुरा पनि अनलाइन प्रणालीबाटै जानकारी गराउनु पर्ने शाहीको भनाइ छ ।

कुनै विकट जिल्लाको मान्छे एउटा आयोजना पार्न २, ३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर आउनु भन्दा अनलाइनबाटै आवेदन दिएको खण्डमा १ रुपैयाँ पनि खर्च नगरी आयोजनाका लागि बजेट पाउन सक्ने उनको तर्क छ ।

आयोजनको लागि अनलाइनमा आवेदन दिएपछि लेखा नियन्त्रणको कार्यालयमा जाने, आयोगले अध्ययन गर्ने र अर्थमा समेत जान १५ दिन समय लाग्ने शाहीको दाबी छ ।

यो सँगै बजेट आउने समयमा बजेट माग्नको लागि विभिन्न नेता, मन्त्री लगायत आयोगमा धाउने प्रचलकमा कमी आएको छ । यो सँगै आयोजना माग गर्ने प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ आयोग लागेको उनको भनाई छ ।

आयोजना दिँदा मावन विकास सूचकांक, आयोजना छनोटको मापदण्ड पनि हेर्ने उनको भनाई छ । उनले भने कुनै बिकट ठाँउ रहेछ भन्दैमा हामीले धमाधम पैसा दिने होइन, मानौ भोली विरगञ्ज महानगरपालिकाले पनि समपुरक वा विशेष अनुदान यो यो ठाँउमा यसरी खर्च गर्छु भनेको खण्डमा दिन सकिन्छ । त्यसको आयोजनाको औचित्य पुष्टि भने गर्न सक्नुपर्छ ।’

अहिले आयोगले एउटा स्थानीय सरकारलाई ५ वटा भन्दा बढी योजना नदिने नीति समेत अबलम्बन गरेको छ ।
यो योजना चालु आवबाट सुरु भएको हो । आवेदन दिनेले हरेक वर्षको पुस ३० गतेसम्म आवेदन दिइसक्नुपर्ने छ ।

पुस ३० गतेसम्म आवेदन परेको आयोजनाहरुको एक चरणमा सबै अध्ययन भइसकेको छ ।

अहिले कोरोना लगायतका अन्य क्षेत्रको काममा केही प्राथमिकता भएकोले गर्दा समय लागेपनि आगामी साता सम्ममा कति आयोजना छनोट भए भन्ने टुंगोमा पुर्याउने शाहीको भनाई छ ।

आयोगले आयोजना छनोट गर्दा बढी सामाजिक क्षेत्र नै पर्ने गरेको छ । जसमा विशेष तर्फ स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, खानेपानी, शिक्षा, कृषि र समपुरक तर्फ पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने गरेको छ ।

कतिपय जिल्लाबाट आवेदन दिनको लागि प्राविधिक समस्या पनि हुने गरेको उनको भनाई छ । जिल्लाहरुमा इन्टरनेट लगायतको समस्या देखिने भएपनि उपत्यका भन्दा विकट जिल्लाबाट नै छिटो आवेदन आएको शाहीको भनाइ छ ।

‘हिमाली जिल्लाहरुको हिमपात भइरहेको छ, ति जिल्लाहरुमा आवेदन दिने समय १५ दिन थप्ने हो की भन्ने छलफल भएको थियो’ सदस्य शाहीले भने ‘तर ती जिल्लाबाट नै सबैभन्दा चाँडो र प्रभावकारी ढंगले अनलाइनमा आवेदन आयो । जसलाई आयोजनाको बढी खाँचो छ उनीहरुले निकै सम्बेदनशिल भएर काम गरेको छन् ।’

आवेदन दिँदा मानव संशाधन, प्राविधिक क्षमता र प्रोफेसनल क्षमतामा सबै तहका सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको शाहीले बताए ।

बजेट माग्ने मन्त्रालयहरुले आफ्नो पफर्मेन्स पनि देखाउन आवश्यक रहेको बताए ।

अहिले पाएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमले उल्लेख गरेका कुरा, १५ औं योजनामा समावेश भएको सूचकमा पनि समीक्षा हुने उनको भनाई छ । त्यो समिक्षा भने बजेट छलफलको क्रममा हुने छ ।

मन्त्रालयसँग रुग्ण आयोजना, बहुबर्षिय आयोजना, तिनीहरुको प्रगतिको समिक्षा गर्ने, उनीहरुको भौतिक र वित्तीय प्रगति कसरी भएको छ भनेर अध्ययन गरेर नै आगामी आवको बजेट घटबढ हुने शाहीको भनाई छ । मन्त्रालयको आवश्यकता अनुसार पनि मन्त्रालयलाई दिने बजेटमा फरक पर्ने उनको भनाइ छ ।

अहिले आर्थिक उत्तर दायित्व ऐन आएको र त्यसमा आयोजना बैंकको कुरालाई बाध्यकारी बनाएको, चैत्र १५ भित्रमा खर्च गर्न नसक्ने बजेट सरेन्डर गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको शाहीले बताए ।

अहिले पुँजीगत खर्च बढन नसकेको भन्दै मन्त्रालयहरुले पुँजीगत खर्च बढानउ अनिवार्य आवश्यक भएको उनको बुझाइ छ ।