‘अयोग्य’ भन्दै पुनर्नियुक्ति रद्द भएका स्वावलम्बनका सीईओ विष्टलाई नहटाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नरेन्द्र सिंह विष्टलाई पदबाट हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आइतबार विष्टको पक्षमा यस्तो आदेश दिएको हो । विष्टले नेपाल राष्ट्र बैंक र स्वावलम्बन लघुवित्तलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको उत्प्रेषणको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले साउन १८ गतेसम्मका लागि उक्त निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनेको छ ।

स्वावलम्बन लघुवित्तको सञ्चालक समितिको २०८३ साउन ६ गते बसेको ४८८ औं बैठकले विष्टको पुनर्नियुक्ति तथा सो सम्बन्धी करारनामा रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा संस्थाले विष्टलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि उनी अदालत पुगेका थिए ।

विष्टलाई पुनर्नियुक्ति गर्न लघुवित्तले राष्ट्र बैंकको अनुमति लिने क्रममा राष्ट्र बैंकले सर्वोच्चको एक महत्त्वपूर्ण फैसलाबारे जानकारी गराएको थियो । सोही फैसलाका आधारमा लघुवित्तको सञ्चालक समितिले उनको पुनर्नियुक्ति रद्द गरेको थियो । विष्ट सोही विरूद्ध सर्वोच्च गएका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदक नरेन्द्र सिंह विष्टको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पुनर्नियुक्ति तथा सो सम्बन्धी करारनामा रद्द गरिएको सम्बन्धी पत्र हाल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

सर्वोच्चको एक आदेशले बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग, यस्तो छ सीईओ र पदाधीकारीको अयोग्यताबारे कानुनी व्याख्या

अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई साउन १८ गते छलफलमा समेत बोलाएको छ ।

यो आदेश यस्तो समयमा आएको छ जब केही समयअघि मात्रै सर्वोच्चले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र सीईओहरूको अयोग्यताका सम्बन्धमा एउटा महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरेको थियो । केही समयअघि न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सचेत गराइएका वा नसिहत पाएका पदाधिकारीहरू पदमा बस्न अयोग्य हुने ठहर गरेको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ को दफा १८ को व्यवस्थाअनुसार नियमनकारी निकायको कारबाहीमा परेको ५ वर्ष नपुग्दै बैंकको सञ्चालक वा सीईओ हुन नपाइने व्यवस्थालाई सर्वोच्चले अनिवार्य पालना गर्न आदेश दिएको थियो ।

सोही आदेशका कारण वाणिज्य बैंकका धेरै चर्चित सीईओ र सञ्चालकहरूको पद जोखिममा परेको चर्चा चलिरहेकै बेला लघुवित्तका सीईओ विष्टको हकमा भने अदालतले तत्कालका लागि ‘स्टे अर्डर’ दिएको हो ।

विष्टको मुद्दामा साउन १८ गते हुने दुवै पक्षको छलफलपछि मात्रै उनी पदमा बहाल रहन पाउने वा नपाउने भन्ने अन्तिम टुंगो लाग्नेछ ।