सर्वोच्चको ऐतिहासिक निर्देशनः काठमाडौंको फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गर्नू, नत्र कारबाही

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनका सम्बन्धमा एक ऐतिहासिक र विस्तृत फैसला गर्दै सरकारका नाममा ‘निरन्तर परमादेश’ जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ र दीपकविक्रम मिश्रद्वारा दायर छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उपत्यकाको फोहोरलाई वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न ३२ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले फोहोर व्यवस्थापनको समस्यालाई केवल प्राविधिक विषय मात्र नभई नागरिकको संविधानप्रदत्त ‘स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक’ सँग जोडेर व्याख्या गरेको छ ।

अदालतले यो मुद्दालाई एकपटक आदेश दिएर मात्र नछाडी, कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न ‘निरन्तर परमादेश’ जारी गरेको छ । यसअन्तर्गत विपक्षी निकायहरूले प्रत्येक तीन महिनामा फोहोर व्यवस्थापनमा भएको प्रगति विवरण अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार ‘एक्सटेन्डेड प्रोड्युसर रेस्पोन्सिबिलिटी’ को सिद्धान्त लागू गर्न भनिएको छ । जसअनुसार प्लाष्टिक, शीशा वा हानिकारक वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले आफ्नो उत्पादनबाट निस्कने फोहोर संकलन र व्यवस्थापनमा आर्थिक र भौतिक रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्नेछ ।

फोहोर संकलनमा खटिने सफाइ कर्मचारीहरू र ल्यान्डफिल साइट (सिसडोल र बञ्चरेडाँडा) वरपरका बासिन्दाहरूको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र अनिवार्य स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ । फोहोर ढुवानी गर्दा अनिवार्य रूपमा छोपिएका सवारी साधन मात्र प्रयोग गर्न भनिएको छ ।

अदालतले सडकमा फोहोरको डंगुर थुपिँदा नेपालको पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव परेको र विदेशी पर्यटकहरूमाझ देशको छवि बिग्रिएको उल्लेख गर्दै सहरलाई सदैव स्वच्छ र हराभरा राख्न जोड दिएको छ ।

फोहोर संकलन गरेबापत लिइने शुल्कलाई वैज्ञानिक बनाउन भनिएको छ । फोहोरको तौल र प्रकृतिका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्न र स्रोतमा फोहोर छुट्याउने घरधनीलाई सहुलियत दिन समेत सुझाएको छ ।

फोहोर व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारको मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा शहरी विकास, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उपत्यकाका २३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू रहने एक स्थायी समन्वय समिति गठन गर्न आदेश दिएको छ ।

अदालतले फोहोर व्यवस्थापनमा प्रदूषणकर्ताले तिर्नुपर्ने सिद्धान्त र पूर्वसावधानीको सिद्धान्तलाई कडाइका साथ लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

फोहोरलाई स्रोतमा वर्गीकरण गर्न विद्यालय, कलेज र सञ्चारमाध्यममार्फत व्यापक जनचेतना फैलाउन र फोहोरबाट ऊर्जा वा कम्पोष्ट मल बनाउने प्रविधिलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा विस्तार गर्न भनिएको छ ।

उपत्यकामा दैनिक करिब १,००० देखि १,२०० मेट्रिक टन फोहोर निस्कने भए तापनि त्यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नहुँदा सडक र गल्लीहरू दुर्गन्धित भएको, फोहोरको लिचेटले नदी प्रदूषण बढाएको र संक्रामक महामारीको जोखिम बढेको भन्दै अदालतले राज्यको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

यो फैसलासँगै अब काठमाडौं महानगरपालिका लगायत उपत्यकाका अन्य नगरपालिकाहरूले फोहोर नछुट्याउने नागरिकमाथि कानुनी कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ भने सरकारले फोहोरलाई समस्याका रूपमा मात्र नभई आम्दानीको स्रोतका रूपमा बदल्न नीतिगत दबाब महसुस गरेको छ ।