पाँच वर्षभित्र निर्यातलाई कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य

काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा जटिल समस्याका रूपमा रहेको बढ्दो व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्न सरकारले ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७९’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८४/८५ सम्मको अवधिलाई समेट्ने गरी ल्याइएको यो कार्ययोजनाले परम्परागत वैदेशिक व्यापारको ढाँचाको स्वरुप परिवर्तन गर्दै आन्तरिक उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धनलाई मुख्य मेरुदण्ड बनाएको छ । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त कार्ययोजना अद्यावधिक गरी नर्या कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

विशेष गरी पछिल्लो पाँच वर्षमा वस्तुको आयात अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भई व्यापार सन्तुलन गम्भीर मोडमा पुगेको पृष्ठभूमिमा यो कार्ययोजनाले आगामी पाँच वर्षभित्र वस्तु तथा सेवाको निर्यातलाई कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा आधार वर्ष २०७८/७९ को ६.३ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुर्‍याउने महत्वकाँक्षी लक्ष्य राखेको छ ।

तोकिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न विभिन्न १४ वटा मन्त्रालय र निकायहरूलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने नीति लिइएको छ ।

दर्जनौं मुलुकसँग व्यापार र लगानी सम्झौता, उपलब्धी शुन्य

राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि वैदेशिक पूँजी तथा प्रविधिलाई आकर्षित गर्ने संवैधानिक मार्गनिर्देशन भए तापनि व्यवहारमा भने नेपाली अर्थतन्त्रले फरक र चुनौतीपूर्ण स्थितिको सामना गरिरहेको छ ।

नेपालले व्यापार सहजीकरण र उत्पादन वृद्धिका लागि दर्जनौँ नीतिगत र कानुनी संरचनाहरू तयार गरेको छ । वाणिज्य नीति २०८१, औद्योगिक नीति २०६७, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७९ र कृषि विकास रणनीति २०७२ जस्ता नीतिहरूले मुलुकको व्यापारिक दिशा निर्देश गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

त्यसैगरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ ले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । यस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरूको मुख्य उद्देश्य स्वदेशी उत्पादन बढाउनु, गुणस्तरमा सुधार ल्याउनु र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्नु नै हो ।

तर, कागजमा कोरिएका यी आकर्षक नीतिहरू र कार्यान्वयनको धरातलीय यथार्थबीच ठूलो खाडल देखिन्छ, जसले गर्दा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति र पहुँचलाई हेर्ने हो भने स्थिति निकै उत्साहजनक देखिन्छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) को सदस्यका रूपमा अति कम विकसित मुलुकले पाउने विभिन्न सुविधाहरू नेपालले उपभोग गर्दै आएको छ ।

क्षेत्रीय स्तरमा दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहायताका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (वीमस्टेक) जस्ता संगठनहरूमा नेपालको सक्रिय सहभागिता छ ।

यसबाहेक, भारत, चीन र बंगलादेश लगायतका १७ वटा मुलुकसँग नेपालको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता हुनुका साथै संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया र दक्षिण कोरिया जस्ता विकसित मुलुकहरूसँग व्यापार तथा लगानी सम्झौता (टीफा) भएका छन् ।

यस्ता बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताहरूले नेपाली उत्पादनका लागि विश्वका ठूला बजारहरूको ढोका खोलेका छन्, तर ती ढोकाभित्र छिर्न सक्ने गरी नेपाली उत्पादनको सामथ्र्य भने बढेको छैन् ।

नेपालको निर्यात व्यापार अपेक्षित रूपमा वृद्धि हुन नसक्नुको पछाडि उत्पादनशील क्षेत्रको कमजोर अवस्था प्रमुख जिम्मेवार देखिन्छ ।

मुलुकभित्र तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभ भएका कृषिजन्य तथा औद्योगिक वस्तुहरूको प्रचुर सम्भावना भए तापनि तिनको व्यावसायिक उत्पादन र विविधीकरणमा राज्य र निजी क्षेत्र दुवै चुकिरहेका छन्। औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू बीचको समन्वय अभावले औद्योगिक वातावरणलाई संकुचित बनाएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको नीतिगत एकरूपता र समन्वयको अभावले गर्दा लगानीकर्ताहरू अलमलमा परेका छन् । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको सट्टा आयातित कच्चा पदार्थमा निर्भर उद्योगहरूको बाहुल्यता हुनुले पनि निर्यातको दीगोपनमा प्रश्न उठाएको छ ।

वर्तमान समयमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक चुनौती भनेकै निरन्तर बढ्दो व्यापार घाटा हो । आयातको मात्रा तीव्र गतिमा बढ्ने तर निर्यातको ग्राफ स्थिर वा झिनो अंकले मात्र बढ्ने प्रवृत्तिका कारण मुलुकको शोधनान्तर स्थितिमा दबाब परेको छ ।

कृषि प्रधान देश भनिए तापनि आधारभूत खाद्यान्नमा समेत परनिर्भरता बढ्नु र औद्योगिक उत्पादनले आन्तरिक मागलाई समेत धान्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो। आयात प्रतिस्थापन गर्न नसक्नु र विदेशी मुद्रा आर्जनका वैकल्पिक स्रोतहरू पहिल्याउन नसक्दा अर्थतन्त्र जोखिमपूर्ण मोडमा पुगेको छ। यसले गर्दा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्ने मात्र नभई समग्र आर्थिक स्थायित्वमै गम्भीर धक्का लाग्ने देखिन्छ ।

डरलाग्दो आयात र झिनो निर्यात

नेपालको वैदेशिक व्यापारको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा आयात र निर्यातबीचको खाडल अत्यन्त डरलाग्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा वस्तुको आयात १२ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा पाँच वर्षको अवधिमा यो रकममा ठूलो वृद्धि भएर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म आइपुग्दा १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।

यो अवधिमा व्यापार घाटा १७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो चुनौती थपेको छ । यद्यपि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कूल वस्तु निर्यातमा ८१.८ प्रतिशतको वृद्धि भएर २ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको सुखद पक्ष भएपनि आयातको तुलनामा यो नगण्य नै छ ।

अघिल्लो वर्ष यस्तो निर्यात ३.० प्रतिशतले घटेको थियो । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कूल वस्तु निर्यातको अनुपात अघिल्लो वर्ष २.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४.५ प्रतिशत रहेको थियो ।

कूल वस्तु निर्यातमध्ये भारततर्फको निर्यात अघिल्लो वर्ष ३.३ प्रतिशतले घटेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ११७.८ प्रतिशतले बृद्धि भएर २ खर्ब २४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । यस्तै चीनतर्फको निर्यात अघिल्लो वर्ष ४६.६ प्रतिशतले बढेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १.६ प्रतिशतले बृद्धि भएर २ अर्ब ६३ करोड कायम भएको थियो ।

नेपालको निर्यात व्यापार मुख्यतया सोयाबिन तेल, पोलिस्टर धागो, जुट र चिया जस्ता वस्तुमा आधारित छ भने आयातमा सवारी साधन, पेट्रोलियम पदार्थ, क्रुड सोयाबिन तेल, स्मार्टफोन, क्रुड सनफ्लावर तेल, मेसिनरी र खाद्यान्नको ठूलो हिस्सा रहेको छ ।

यसरी मुलुकको व्यापार सन्तुलन खलबलिरहेको सन्दर्भमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न यो कार्ययोजना अनिवार्य देखिएको हो ।

कार्ययोजनाको आवश्यकता र औचित्यलाई हेर्दा सन् २०२६ सम्ममा नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाउँदै आएका कतिपय व्यापारिक सुविधाहरू गुम्न सक्ने जोखिम छ ।

निर्यात दर बृद्धि गर्न के गर्दैछ सरकार ?

जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न र स्वदेशी वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्न यो कार्ययोजनाले मार्गनिर्देश गरेको छ । व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने विषय कुनै एउटा मन्त्रालयको प्रयासले मात्र सम्भव नभएकाले सरकारका विभिन्न निकायहरूबीच प्रत्यक्ष र परोक्ष समन्वय गरी एकीकृत प्रयास थाल्नु यसको मुख्य औचित्य हो ।

स्वदेशमै कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको विकास गर्ने, गुणस्तर सुधार गर्ने र नेपाली वस्तुको ब्रान्डिङ तथा प्याकेजिङमा सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो योजना तर्जुमा गरिएको हो ।

यो कार्ययोजना दस्ताबेज मात्र नभएर नेपालको खस्कँदो आर्थिक अवस्थालाई पुनर्जीवन दिने एउटा विस्तृत मार्गचित्र हो । यसमा तोकिएका २०८३, २०८४ र २०८५ सम्मका समयसीमाहरूलाई कडाइका साथ पालना गरिएको अवस्थामा मात्रै अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सक्छ ।

प्रत्येक मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा यस कार्ययोजनालाई समावेश गरी परिणाममुखी काम गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने नियमित अनुगमनले यसको सफलतालाई सुनिश्चित गर्नेछ ।

निकायहरूले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र आयात नियन्त्रणमा इमानदार प्रयास गरे भने आगामी पाँच वर्षमा नेपालको व्यापार घाटा उल्लेख्य रूपमा घट्ने र निर्यातले देशको अर्थतन्त्रमा मुख्य हिस्सा ओगट्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।

कार्ययोजनाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई मुख्य अभिभावक र समन्वयकारी निकायका रूपमा राखिएको छ । यस कार्यालयले तत्काल सुरु गरी निरन्तर रूपमा राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत नीति, योजना र कार्यक्रमहरूमा उत्पादन वृद्धिलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिने र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि भएका प्रयासहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताहरूबाट अधिकतम लाभ लिन सम्बन्धित निकायहरूलाई सक्रिय बनाउने काम यसले गर्नेछ । यसबाट व्यापारको मूल प्रवाहीकरणमा सहयोग पुग्ने र निर्यात प्रवद्र्धनको कार्यले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि तत्कालदेखि नै निरन्तर रूपमा विभिन्न क्षेत्रगत नीति तथा योजनाहरूमा निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नुपर्नेछ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेटलाई निर्यात प्रवद्र्धनसँग जोड्दै नियमित मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषण दिने जिम्मेवारी आयोगको रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका नीति तथा योजनाहरूलाई समेत व्यापारको मूल प्रवाहीकरणमा समन्वय गर्दा मुलुकभर उत्पादनको लहर चल्ने र आयातमाथिको निर्भरता घट्ने विश्वास गरिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई यस कार्ययोजनाको सबैभन्दा धेरै र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । २०८३ सम्ममा व्यापार लजिस्टिक गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने समयसीमा यस मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।

यस्तै, २०८३ सम्ममै व्यापार पूर्वाधारको विकास, गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाको सुदृढीकरण र निर्यातयोग्य वस्तुका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ । २०८४ सम्ममा नेपालको एकीकृत व्यापार रणनीतिले पहिचान गरेका वस्तु र सेवाको देशगत निर्यात रणनीति तर्जुमा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

दोधारा चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी २०८५ सम्ममा सम्पन्न गर्ने र भैरहवा तथा कोरोला जस्ता नाकाहरूमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । यी कार्यहरू सम्पन्न हुँदा नेपालको निकासी व्यापार सहजीकरण हुने र ढुवानी लागतमा कमी आई नेपाली उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्नेछन् ।

अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत र वित्तीय व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ । यस मन्त्रालयले निरन्तर रूपमा निर्यातजन्य वस्तु र सेवाको मूल्य शृङ्खला विकासका लागि ‘एड फर ट्रेड’ को प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्नेछ ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल तयारी वस्तुको भन्दा कम हुने गरी प्रत्येक वर्षको बजेटमा पुनरावलोकन गर्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हो ।

यसले स्वदेशी उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने र उत्पादन लागत घटाउन सहयोग पु¥याउनेछ । साथै, निर्यातमा दिइँदै आएको नगद प्रोत्साहनलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदा निर्यातकर्ताहरू उत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले २०८३ सम्ममा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । बाली तथा वस्तुको ‘पेस्ट रिस्क एनालिसिस’ र पशुजन्य उत्पादनको स्वास्थ्य परीक्षणलाई निरन्तर रूपमा चुस्त बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी यस मन्त्रालयको छ ।

चिया, अलैँची, अदुवा र जडीबुटी जस्ता उच्च मूल्यका वस्तुहरूको उत्पादन ३० प्रतिशतले बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसबाट कृषिजन्य वस्तुमा रहेको ठूलो आयात प्रतिस्थापन भई किसानको आयस्तरमा सुधार आउने र ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो हुने देखिन्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट नेपालको निर्यात प्रवद्र्धनमा विशेष भूमिका खेल्नुपर्नेछ । निरन्तर रूपमा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई व्यापार मेला, बैठक र बजार सर्वेक्षणमा सक्रिय गराई नेपाली वस्तुको सम्भावना पहिचान गर्ने जिम्मेवारी यस मन्त्रालयको हो ।

२०८४ सम्ममा प्रमुख दश निर्यात गन्तव्य मुलुकमा नेपाली वस्तुको बजार सुनिश्चित गर्ने र द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी सम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्ने कार्य परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नेछ । यसबाट नेपाली वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार हुनुका साथै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज हुनेछ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन पूर्वाधारको विकास गरी पर्यटकको बसाइ र खर्च बढाउने रणनीति लिनुपर्नेछ । २०८४ सम्ममा धार्मिक, साहसिक र मनोरञ्जनात्मक पर्यटनका तीनवटा ठूला क्षेत्रहरू विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस्तै, नेपाल वायुसेवा निगमको सुदृढीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउँदा विदेशी मुद्राको आर्जन बढ्ने र व्यापार घाटा कम गर्न सेवा क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य हुने देखिन्छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले २०८५ सम्ममा औद्योगिक क्षेत्रमा सहज र भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित ऊर्जालाई विद्युतीय ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्ने नीतिअन्तर्गत खाना पकाउने ग्यासको सट्टा बिजुलीको प्रयोग बढाउने र औद्योगिक प्रयोजनका लागि सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने काम यस मन्त्रालयले गर्नेछ । यसबाट पेट्रोलियम आयातमा खर्च हुने ठूलो रकम जोगिने र स्वदेशी ऊर्जाको खपत बढ्नेछ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २०८५ सम्ममा प्रमुख व्यापारिक नाका जोड्ने सडकहरूको स्तरोन्नति गर्नुपर्नेछ । गल्छी–त्रिशूली–स्याफ्रुबेशी र बेनी–जोमसोम–कोरोला सडक खण्डको काम सम्पन्न हुँदा उत्तरी नाकाबाट हुने व्यापार थप सहज हुनेछ । ढुवानीका लागि प्रभावकारी सडक सञ्जाल निर्माण हुँदा समय र लागत दुवै बचत भई व्यापार सञ्चालनमा सहजता आउनेछ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०८४ सम्ममा नेपालको शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर बढाई विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने र स्वदेशी विद्यार्थी विदेशिने क्रमलाई कम गर्ने नीति लिनुपर्नेछ ।

अनुसन्धान र आविष्कारमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी निर्यातयोग्य वस्तुको विकासमा प्राविधिक सहयोग पु¥याउँदा दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई फाइदा पुग्नेछ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) को पूर्वाधार विस्तार गर्ने र २०८४ सम्ममा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरी सफ्टवेयर निर्यातको सम्भावनालाई उजागर गर्नेछ । यसबाट डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास भई रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुनेछन् ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारको सीप र पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेछ । निरन्तर रूपमा आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि सीप विकास गरी उच्च पारिश्रमिक पाउने जनशक्ति तयार गर्दा रेमिट्यान्सको गुणस्तर बढ्ने र दक्ष जनशक्तिको अभावमा उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।

गृह मन्त्रालयले सीमा नाकामा हुने अवैध व्यापार र चोरी निकासी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्न कडाइ गर्नुपर्नेछ । निरन्तर रूपमा सीमा सुरक्षा र भन्सार बिन्दुहरूमा निगरानी बढाउँदा राजस्व चुहावट रोकिने र औपचारिक व्यापारलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ । अपराधको बदलिँदो स्वरूपलाई सम्बोधन गर्दै सीमापार हुने वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्नु यस मन्त्रालयको मुख्य चुनौती र जिम्मेवारी दुवै हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्यातजन्य उद्योगहरूलाई सहज र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । २०८३ सम्ममा निर्यात कर्जाको सीमा बढाउने र विद्युतीय सवारी साधनको खरिदमा सहुलियत दिने नीतिगत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्नेछ ।

साथै, बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्दै विदेशी मुद्राको सञ्चिति व्यवस्थापन गर्ने र निर्यातकर्तालाई भुक्तानी प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिँदा वित्तीय क्षेत्रले व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा ठूलो टेवा पु¥याउनेछ ।