सवारीधनीलाई प्रदेश सरकारको ठूलो राहत: कर र जरिवानामा छुट

काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को औपचारिक सुरुवातसँगै देशभरका सवारीधनीहरूका लागि खुसीको खबर आएको छ ।

सातै प्रदेशले बजेटमार्फत घोषणा गरेका सवारी साधन सम्बन्धी कर छुट र जरिवाना मिनाहाका योजनाहरू आजदेखि कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

लामो समयदेखि कर तिर्न बाँकी रहेका, नवीकरण रोकिएका वा सवारी साधनको लगत कट्टा गर्न चाहने धनीहरूलाई लक्षित गर्दै प्रदेश सरकारहरूले विभिन्न आधा दर्जन शीर्षकमा सहुलियत प्रदान गरेका हुन् । यसबाट सवारीधनीहरूले चर्को जरिवानाको भारबाट मुक्ति पाउनेछन् भने सरकारले लामो समयदेखि उठ्न नसकेको बक्यौता राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यस्तो छ, प्रदेशगत छुटको व्यवस्था

सवारी कर र नवीकरणमा विशेष सहुलियत

सुदूरपश्चिम प्रदेश: कम्तीमा ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि कर नबुझाएका र नवीकरण नगरेका सवारी साधनको हकमा जरिवानामा १०० प्रतिशत (पूर्ण) छुट दिइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश : विगतको कर र नवीकरण बाँकी रहेका सवारीधनीले २०८३ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा कुल जरिवानामा ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।

लगत कट्टा र दर्ता खारेजी (स्क्र्यापिङ) मा राहत

कोशी प्रदेश : ५ वर्षभन्दा बढीको कर बाँकी भई सवारी लगत कट्टा गर्न चाहनेले २०८४ जेठ मसान्तसम्म पछिल्लो एक वर्षको मात्र कर तिरे पुग्नेछ । बाँकी सबै पुरानो कर र जरिवाना मिनाहा हुनेछ ।

बागमती प्रदेश : २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीका धनीले २०८३ पुस मसान्तभित्र २० वर्षसम्मको कर र नवीकरण दस्तुर बुझाएमा त्यसमा लाग्ने सम्पूर्ण जरिवाना मिनाहा गरी लगत कट्टा गरिदिने व्यवस्था छ ।

गण्डकी प्रदेश : २०८४ वैशाख मसान्तभित्र लगत कट्टा गर्न चाहनेका लागि आव २०८०/८१ देखिको कर लिएर अन्य सबै शुल्क र जरिवाना मिनाहा गरिएको छ । साथै, भदौ २३ र २४ को घटनामा क्षतिग्रस्त सवारीलाई आव २०८२/८३ र २०८३/८४ को कर र जरिवाना पूर्ण छुट दिइएको छ ।

मधेस प्रदेश : २०८२ भदौको आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त भएका सवारीलाई २०८३ असोज मसान्तभित्र आधिकारिक प्रमाणसहित निवेदन दिएमा आव २०८२/८३ को कर पूर्ण मिनाहा गरी दर्ता खारेज गरिनेछ ।

कर्णाली प्रदेश : पुरानो वा काम नलाग्ने सवारीको लगत कट्टा गर्न २०८४ जेठ मसान्तभित्र पछिल्लो तीन वर्षको कर र दस्तुर बुझाएमा कुनै पनि जरिवाना लाग्ने छैन ।

लुम्बिनी प्रदेश : २० वर्ष नियमित कर तिरेका तर हाल सञ्चालनमा नरहेका निजी सवारीको हकमा पछिल्लो दुई वर्षको कर तिरेर २०८३ चैत मसान्तभित्र लगत कट्टा गर्न सकिनेछ ।

सामाजिक र पर्यटकीय सेवामा प्रोत्साहन छुट

कोशी प्रदेश : १४ वा सोभन्दा बढी सिट क्षमता भएका भाडाका सवारीले विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहुलियत भाडा दरमा ओसारपसार गरेबापत वार्षिक सवारी करमा ६० प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।

पर्यटन प्रवद्र्धन : छिमेकी मुलुकका पर्यटकलाई सीमा क्षेत्रबाट कोशी प्रदेश वा अन्य पर्यटकीय गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने सवारी साधनलाई सवारी करमा पूर्ण रूपमा छुट दिइएको छ ।

व्यवसाय नवीकरण र अग्रिम करमा आकर्षक अफर

बागमती प्रदेश : वर्कसप, रिकन्डिसन हाउस, तालिम केन्द्र र यातायात कारखानाहरूले २०८३ पुस मसान्तसम्म पछिल्लो नवीकरण दस्तुर बुझाएमा अघिल्लो सबै जरिवाना र दस्तुर मिनाहा पाउनेछन् ।

कर्णाली प्रदेश : यदि कुनै सवारीधनीले एकमुष्ट ५ वर्षको सवारी कर अग्रिम भुक्तानी गरेमा कुल करमा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।