द्वन्द्वपीडित र ‘जेनजी’ आन्दोलनका पीडितबीच विभेद भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट, समान व्यवहारको माग

काठमाडौं । विगतको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित र हालैको ‘जेनजी’ आन्दोलनका पीडितहरूबीच राज्यले विभेदकारी व्यवहार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परमादेशको मागसहित रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

सुर्खेतका ७१ वर्षीय यातना पीडित पूर्णप्रसाद पौडेलले अधिवक्ता कुमार प्रसाद थपलियामार्फत दर्ता गराएका यस रिटमा सरकारले पीडितहरूलाई वर्गीकरण गरेर ‘श्रेणीगत नागरिकता’ को आभास गराएको दाबी गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा उल्लेख भए अनुसार २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका पीडितहरूलाई सरकारले तत्कालै शहीद घोषणा गरी १५ लाख रुपैयाँ राहत, मासिक जीविकोपार्जन भत्ता र अस्पतालहरूमा छुट्टै ‘विशेष हेल्प डेस्क’ मार्फत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ । तर, २०५२ सालदेखि २०६३ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरू भने विगत दुई दशकदेखि न्याय र राहतको पर्खाइमा तड्पिरहेको भन्दै यो राज्यको चरम उपेक्षा र विभेदकारी नीति भएको उल्लेख गरिएको छ ।

निवेदकले राज्यको यस्तो नीतिले नेपालको संविधानको धारा १८ द्वारा प्रदत्त समानताको हक, धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा २१ को अपराध पीडितको हकलाई प्रत्यक्ष उल्लंघन गरेको जिकिर गरेका छन् ।

नयाँ आन्दोलनका पीडितलाई ‘भीआईपी’ जस्तो व्यवहार गर्ने र पुराना द्वन्द्वपीडितलाई भने ‘थकाउने, गलाउने र आफैँ सकिने’ कुत्सित एवं विभेदकारी रणनीति राज्यले राखेको रिटमा आरोप लगाइएको छ ।

यस विभेदलाई अन्त्य गर्न निवेदकले द्वन्द्वपीडितहरूलाई पनि जेनजी पीडित सरह नै १५ लाख रुपैयाँ एकमुष्ट राहत, मासिक ४ हजारदेखि १८ हजारसम्मको जीविकोपार्जन भत्ता र सरकारी अस्पतालहरूमा विशेष प्राथमिकताका साथ निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

साथै, दक्षिण अफ्रिका र अर्जेन्टिनाको संक्रमणकालीन न्यायको सफल उदाहरण दिँदै उमेर वा कालखण्डका आधारमा विभेद नगर्ने गरी ‘एकीकृत परिपूरण नीति’ तर्जुमा गर्न र सत्य निरूपण तथा बेपत्ता सम्बन्धी आयोगहरूको कामलाई निश्चित समयसीमा भित्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन बाध्यकारी राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गर्न परमादेशको माग गरिएको छ ।

रिटमा गृह मन्त्रालयले जेनजी पीडितको विवरण सार्वजनिक गरे जस्तै द्वन्द्वपीडित, बेपत्ता, यौन हिंसा र यातना पीडितहरूको पनि एकीकृत र अद्यावधिक सार्वजनिक अभिलेख तयार गर्नुपर्ने माग समेत राखिएको छ ।

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता भएको हो ।