नेपालद्वारा ४ अर्ब डलरको ‘जीवन्त सगरमाथा’ रणनीति सार्वजनिक

काठमाडौं । सरकारले हिमाली क्षेत्रको जलवायु उत्थानशीलता र दिगो विकासका लागि ‘जीवन्त सगरमाथाः नेपाल पर्वतीय उत्थानशील रणनीति २०२६’ को मस्यौदा तयार गरेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको यो महत्त्वाकांक्षी रणनीतिले आगामी १० वर्षभित्र ३५ वटा ठूला परियोजनाहरू कार्यान्वयन गरी नेपालको हिमाली पर्यावरण र तल्लो तटीय क्षेत्रको सुरक्षा गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यस रणनीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि करिब ४.०८ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब ५ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ) लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

मन्त्रालयले यो रणनीतिको मस्यौदामा सरोकारवालाहरूको राय–सुझाव माग गर्दै सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । रणनीतिले नेपालका हिमालहरूलाई भौगोलिक संरचनाका रूपमा मात्र नभई जीवित प्रणालीका रूपमा परिभाषित गरेको छ, जसले दक्षिण एसियाका करोडौँ मानिसको पानी, खाद्य र ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ । जलवायु परिवर्तनका कारण संकटमा परेका हिमालहरूको संरक्षणका लागि यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा एकीकृत र व्यापक राष्ट्रिय प्रयास मानिएको छ ।

रणनीतिअनुसार कूल लगानीमध्ये १५ वटा मुख्य आयोजनाहरूमा ८० देखि ८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरिनेछ भने बाँकी २० वटा सहयोगी आयोजनाहरूमा १५ देखि २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिनेछ । यस लगानीको करिब ८५ प्रतिशत हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ भने १५ प्रतिशत सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसका लागि एक समर्पित ‘सगरमाथा ट्रस्ट फन्ड’ स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । रणनीतिमा पर्वतीय विकासका कार्यहरूलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको कार्यालय वा वन मन्त्रालय मातहत रहने गरी एक शक्तिशाली ‘पर्वतीय प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल नेपालमा पर्वतीय सवालहरू विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूमा छरिएर रहेकाले समन्वयको अभाव देखिएको सन्दर्भमा यस प्राधिकरणले एकीकृत कमान्डको रूपमा काम गर्नेछ । क्षेत्रीय स्तरमा हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका वातावरण मन्त्रीहरूको परिषद् गठन गरी सीमापार जलवायु जोखिम न्यूनीकरणमा नेतृत्व लिने नेपालको योजना छ ।

वैज्ञानिक तथ्याङ्कहरूले देखाएअनुसार नेपालको औसत तापक्रम प्रतिवर्ष ०.०५६ डिग्री सेल्सियसका दरले बढिरहेको छ, जुन विश्वव्यापी औसतभन्दा बढी हो । उच्च उत्सर्जनको अवस्था कायमै रहेमा सन् २१०० सम्ममा हिमालय क्षेत्रका ८० प्रतिशत हिमभण्डार रित्तिन सक्ने चेतावनी रणनीतिमा दिइएको छ । यही संकटलाई मध्यनजर गर्दै रणनीतिले चारवटा मुख्य स्तम्भहरूमा केन्द्रित भई ३५ वटा हस्तक्षेपकारी आयोजनाहरू अघि सारेको छ ।

पहिलो स्तम्भअन्तर्गत पर्वतीय जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षणलाई राखिएको छ । यसमा सामुदायिक वनको विस्तार, सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापन र उच्च हिमाली चरन क्षेत्रको संरक्षणलाई जोड दिइएको छ । कञ्चनजङ्घा क्षेत्रलाई जैविक आरक्षका रूपमा विकास गर्ने र रामसार सूचीमा रहेका सिमसारहरूको व्यवस्थापन सुधार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ । साथै, स्थानीय तहमा जैविक विविधताको अभिलेखीकरण र दर्ता गर्ने प्रक्रियालाई व्यापक बनाइनेछ ।

दोस्रो स्तम्भ जलवायु परिवर्तन र जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित छ । यसअन्तर्गत नेपालका ६,५०० भन्दा बढी हिमनदी र ३,००० हिमतालहरूको निरन्तर अनुगमनका लागि अत्याधुनिक प्रणाली जडान गरिनेछ । चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको हिमताल विष्फोटनको जोखिम घटाउन थामे, रोल्वालिङ जस्ता उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा तालको सतह घटाउने र पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । साथै, सबै स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलन योजना निर्माण र कार्यान्वयन गरिनेछ ।

तेस्रो स्तम्भले पर्वतीय अर्थतन्त्र, संस्कृति र समृद्धिलाई समेटेको छ । हिमालमा आधारित दिगो पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्न ‘विश्व प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन प्रमाणीकरण’ सुरु गरिनेछ । उच्च हिमाली भेगमा हुने याक र भेडापालनलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाइनेछ । साथै, जडीबुटी र सुगन्धित वनस्पतिहरूको व्यावसायिक खेती तथा प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना गरी स्थानीय रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । सहरी क्षेत्रमा फोहोरमैला व्यवस्थापन र स्वच्छ खानेपानी सुनिश्चित गर्न एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

चौथो स्तम्भमा लैङ्गिक समावेशीकरण, युवा परिचालन र संस्थागत सुदृढीकरण जस्ता अन्तर–सम्बन्धित विषयहरू रहेका छन् ।

रणनीतिले जलवायु परिवर्तनको असर महिला, बालबालिका र सीमान्तकृत समुदायमा बढी पर्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्दै उनीहरूको नेतृत्व विकासमा जोड दिएको छ । युवाहरूलाई जलवायु अभियन्ताका रूपमा परिचालन गर्न र विद्यालयको पाठ्यक्रममा हिमाल र जलवायु साक्षरता समावेश गर्न ‘पाइलट’ आयोजनाहरू सुरु गरिनेछ । कर्णाली प्रदेशमा एक विश्वस्तरीय ‘पर्वतीय विश्वविद्यालय’ स्थापना गर्ने योजनालाई पनि यस रणनीतिले समेटेको छ ।

आर्थिक जोखिमका सन्दर्भमा, विश्व बैंकको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै रणनीतिमा भनिएको छ– यदि जलवायु उत्थानशीलताका कार्यहरू नगरिएमा सन् २०५० सम्ममा नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कम्तीमा ७ प्रतिशतले गिरावट आउन सक्छ । यस क्षतिलाई रोक्न लगानी बढाइनु आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको भूमिकालाई सशक्त बनाउन सन् २०२५ मा हुने कोप–३० र कोप–३१ मा ‘पर्वतीय एजेन्डा’ लाई औपचारिक रूपमा स्थापित गर्ने नेपालको लक्ष्य छ ।

जलवायु परिवर्तनको कारण नभएर पनि सबैभन्दा बढी असर भोगिरहेको नेपालले ‘हानि र नोक्सानी’ कोषबाट अधिकतम लाभ लिनका लागि पनि यो रणनीति एक आधार बन्ने सरकारको विश्वास छ ।

अन्त्यमा, ‘जीवन्त सगरमाथा’ रणनीति केवल एक प्राविधिक दस्तावेज मात्र नभई नेपालको अस्तित्व र गौरव जोगाउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हो । यसले हिमालको शिखरदेखि तराईको समथर भूभागसम्मको भौगोलिक र पारिस्थितिकीय सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै जलवायु संकटको सामना गर्न नयाँ बाटो देखाउने अपेक्षा गरिएको छ ।