काठमाडौं । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा हुने करका दर हेरफेर प्रक्रियाबारे सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण दिएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले जेठ १४ गते राति हुने काम नियमित प्रक्रियाकै हिस्सा भएको र त्यसमा कुनै किसिमको चलखेल नहुने दाबी गरे ।
बजेट निर्माणको गोपनीयता र संवेदनशीलताका कारण अन्तिम समयमा मात्रै दरहरू तय गरिने उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार बजेट प्रक्रिया अन्तर्गत नै अर्थमन्त्रीले जेठ १४ गते राति १२ बजेपछि मात्रै विभिन्न विकल्पहरू प्रशासनबाट प्राप्त गर्ने गरेका छन् । त्यसपछि कुन राजस्वको दर स्वीकृत गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने प्रचलन रहेको र यो प्रक्रिया राति २, ३ वा ४ बजेसम्म चल्न सक्ने उनले जानकारी दिए ।
हरेक वर्ष जेठ १५ गते दिउँसो ४ बजे मात्रै बजेट प्रस्तुत गरिनुको प्राविधिक कारणबारे पनि सचिव उपाध्यायले प्रस्ट पारे । बिहान १०–११ बजेसम्म बजेटको अन्तिम तयारी भइरहने भएकाले बिहानै बजेट ल्याउन सम्भव नहुने उनले बताए । बजेटको अघिल्लो दिनदेखि अर्थ मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव लगायतका अधिकारीहरू घर जान नपाउने र मन्त्रालयमै बसेर कानुन मन्त्रालयको टोलीसहित कामलाई अन्तिम रूप दिने उनले बताए । मुद्रण विभागमा प्रहरी र सेनाको कडा सुरक्षा घेराभित्र छपाइ सम्पन्न भएपछि मात्रै बजेट संसद् पुर्याइने उनले जानकारी दिए ।
केही सञ्चारमाध्यममा ‘रातारात दर परिवर्तन भयो’ वा ‘सवारीसाधन आयातको निर्णय भयो’ भन्दै आएका समाचारहरूमा सत्यता नभएको अर्थसचिवले बताए । यो प्रक्रिया समय लाग्ने र संस्थागत रूपमा सञ्चालन हुने विषय भएको बताउँदै उनले अर्थ मन्त्रालयको पद्धति निकै बलियो रहेको र यसमा निगरानीका संयन्त्रहरू समेत रहेको उल्लेख गरे ।
सचिव उपाध्यायले अर्थ मन्त्रालयको काम गर्ने प्रणाली पारदर्शी र संस्थागत रहेको जिकिर गर्दै प्रणालीमाथि विश्वास गर्न आग्रह गरे । उनले संसदीय समितिका सदस्यहरूलाई एउटा टोली बनाएर भन्सार विभागमा प्रत्यक्ष अवलोकनका लागि आउन समेत आमन्त्रण गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया