काठमाडौं । सरकारले कृषि, वन पैदावार, टाइल, ब्लक , मार्बल, ग्रेनाइट तथा फर्निचरका आन्तरीक उत्पादनहरु र जुत्ता उद्योगलाई संरक्षण गर्ने भएको छ । कृषिमा दुग्ध पदार्थ, चिया, कफी र मरमसला लगायका आन्तरीक उत्पादन संरक्षण गर्न आयात हुँदा यी वस्तुमा भन्सार बिन्दुमा आन्तरीक उत्पादन प्रवद्र्धन तथा संरक्षण शुल्क लगाएको हो ।
यस्तै वन पदावहारका बस्तुहरु जुत्ता उद्योग र फर्निचर उद्योगको पनि संरक्षण गर्नेगरी भन्सार बिन्दुमा ति बस्तुहरुको आयातमा आन्तरीक उत्पादन प्रवद्र्धन तथा संरक्षण शुल्क लगाउने भएको हो ।
सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत विभिन्न ८ वटा हार्मोनिक कोडबाट सुरु हुने साढे २०० भन्दा बढी आन्तरीक उत्पादन हुने बस्तुको संरक्षण गर्दा ति बस्तु आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म शुल्क लगाउने भएको हो ।
सरकारले दुग्धजन्य पदार्थको आयातमा १० प्रतिशत शुल्क लगाएर आन्तरीक उत्पादनको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने भएको छ । त्यस्तै कफि र चिया आयातमा पनि भन्सार बिन्दुमा १० प्रतिशत आन्तरीक उत्पादन प्रवद्र्धन तथा संरक्षण शुल्क लगाएर नेपालि चिया र कफिको प्रवद्र्धन गर्ने भएको हो ।
मरिच, बेसार, खुसार्नी टिमुर, दालचिनी, अदुवा, तेजपात लगायत तरकारी मसला लगायका बस्तुमा ५ देखि १५ प्रतिशत सम्म आन्तरीक उत्पादन प्रवद्र्धन तथा संरक्षण शुल्क लगाउने भएको हो ।
यस्तै हस्तकलामा प्रयोग हुने बाँस, निँगालो जस्ता बस्तुहरुको आयातमा पनि सरकारले १० प्रतिशत आन्तरीक उत्पादन प्रवद्र्धन तथा संरक्षण शुल्क लगाएको हो । बनस्पति उत्पादनहरु कपास, बिँडी बेर्न पात लगायमा ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म आन्तरीक उत्पादन प्रवद्र्धन तथा संरक्षण शुल्क लगाएको हो ।
वन पैदावहारका बस्तुहरुको काठ, दाउरा, प्लाइउड, लगायतको आयातमा सरकारले ५ देखि १५ प्रतिशत सम्म आन्तरीक उत्पादन प्रवद्र्धन तथा संरक्षण शुल्क लगाएर नेपाली उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने भएको हो ।
यस्तै जुत्ता उद्योगको लागि प्रयोग हुने कच्चा पदार्थहरु, विशेष गरी जुत्ताका तुलवा, त्यसमा प्रयोग हुने अन्य विभिन्न बस्तुहरुको आयातमा पनि ७ देखि १५ प्रतिशतसम्म आन्तरीक उत्पादन प्रवद्र्धन तथा संरक्षण शुल्क लगाएको छ ।
टाइल, ब्लक , मार्बल, ग्रेनाइटहरुको आयातमा भन्सार बिन्दुमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म आन्तरीक उत्पादन प्रवद्र्धन तथा संरक्षण शुल्क लगाएको छ ।यस्तै फर्चिचर र सरसजावटका र म्याटड्रेस जस्ता विभिन्न बस्तुहरुमा १० प्रतिशत आन्तरीक उत्पादन प्रवद्र्धन तथा संरक्षण शुल्क लगाएको छ ।
नेपालभित्र उत्पादन हुने बस्तुहरुलाई आन्तरीक उत्पादन प्रवद्र्धन तथा संरक्षण शुल्क मार्फत सरकारले प्रोत्साहन गरेको हो ।
प्रतिक्रिया