सूचना प्रविधि निर्यात गर्दा हुने आयमा ५०% कर छुट, आईटी जनशक्तिको ‘स्वेट सेयर’मा करकट्टी हुने

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई देशको नयाँ आर्थिक इन्जिनको रूपमा अगाडि बढाउने लक्ष्यसहित विशेष सहुलियतको घोषणा गरेको छ।

अर्थमन्त्ती डा. स्वर्णीम वाग्लेले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै विद्युतमा भ्याट लगाउनेदेखि सुचना प्रविधिमा कर छुट, आइटी जनशक्तिको स्वेट सेयरलाई करयोगय आयबाट घटाउन सक्ने जस्ता व्यवस्था गरेको घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले सूचना प्रविधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न यस्ता सेवाको निर्यातबाट आर्जित आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने घोषणा गरेको छ । यसका साथै, आईटी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने ‘स्वेट इक्विटी’ को रकमलाई करयोग्य आय गणना गर्दा शतप्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले ‘राजस्व अनुसन्धान विभाग’ खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ। विभागले गर्दै आएका कार्यहरू अब सम्बन्धित विषयगत निकायहरूबाटै सम्पादन गरिने व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

यस्तै राजस्व प्रशासनलाई आधुनिकीकरण गर्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सहितको ‘ई–एसेस्मेन्ट’ पद्धति विकास गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । त्यस्तै जोखिममा आधारित कर अनुसन्धान र परीक्षणका लागि यो प्रविधि प्रयोग गर्ने, राजस्व प्रशासनलाई ‘पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस’ बनाउँदै कर विवरण बुझाउने, भुक्तानी गर्ने र फिर्ता लिने प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

विद्युतीय सवारी करनीति परिमार्जन, विद्युतमा भ्याट

विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार महसुललाई पिकपावर क्षमताको आधारमा नभई मूल्यगत आधारमा लगाउने नयाँ व्यवस्था गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । यस्तै, यस्ता सवारी साधनको स्वदेशमा उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन निर्माण, ब्याट्रीको व्यवस्थापनका लागि पैठारी विन्दुमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाने घोषणा सरकारले गरेको छ । मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि करमा लगाउने घोषणा सरकारले गरेको हो ।

नेपाललाई ‘वेडिङ डेस्टिनेसन’का रूपमा प्रवद्र्धन गर्न विवाह प्रयोजनका लागि ल्याइने सामानको घोषणा, धरौटी र फिर्ता प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउने घोषणा गरेको छ । स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकका सवारी साधनको अस्थायी पैठारी घोषणा र शुल्क भुक्तानी पनि अब अनलाइनबाटै गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको बजेट वक्तवयमा उल्लेख छ ।

सरकारले चुरोट, मदिरा र बियरमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्कमा १० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ। अर्कोतर्फ, वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने घोषणा गरेको छ । साना व्यवसायीलाई विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी लिन प्रोत्साहित गर्ने सरकारको कर नीतिमा उल्लेख छ ।

महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा स्थापना हुने नयाँ चलचित्र हललाई सुरुको १० वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुट दिने घोषणा सरकारले गरेको छ । एउटा स्थानीय तहबाट अर्कोमा सामान ढुवानी गर्दा लाग्दै आएको कवाडी कर लगायतका दोहोरो कर खारेज गर्ने, डिजिटल अन्तःशुल्क टिकट र विद्युतीय ‘ट्रयाक एन्ड ट्रेस’ प्रणालीको सुरुवात घोषणा सरकारले गरेको छ ।

अन्तरदेशीय भन्सार प्रशासनसँग सूचना आदानप्रदान गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने सरकारको कर नीतिमा उल्लेख छ । कर्मचारीको मनोवल उच्च बनाई राजस्व परिचालन वृद्धि गर्न राजस्व प्रशासनमा कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

‘औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तु भन्दा कम्तिमा एक तह न्यून हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाएको छु । विद्यमान एघार तहको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित गरेको छु,’ अर्थमन्त्री स्वर्णीम वागलेले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै भनेका छन्, ‘हाल ३६० वस्तुमा लागि आएको अन्तःशुल्क खारेज गरेको छु । भन्सार विन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर जस्ता छरिएका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरेको छु ।’