नेपालमा पश्चिमा शक्तिको बढ्दो चासो: प्रधानमन्त्री बालेनसँग २३ देशका राजदूतको छलफल

काठमाडौं । नेपालमा बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको दुई महिना नपुग्दै पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरूको कूटनीतिक सक्रियता बढेको छ ।

अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको निरन्तर भ्रमणकै बीच युरोपेली संघ (ईयू) का सदस्य राष्ट्रका राजदूत तथा मिसन प्रमुखहरूको टोलीले मंगलबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेटवार्ता गरेको छ ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ईयू सदस्य २३ राष्ट्रका राजदूत तथा कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग शिष्टाचार भेट गरेका हुन् ।

भेटवार्ताको मुख्य एजेन्डाका रूपमा यसै वर्ष अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति तीन वर्षका लागि रोक्नलाई नेपालले गरिरहेको प्रयासमा ईयूको सहयोगमा केन्द्रित छ ।

नेपालले एलडीसीबाट स्तरोन्नति भएपछि हाल पाइरहेका कतिपय व्यापारिक सुविधाहरू गुम्ने जोखिम रहेकाले तत्कालका लागि यो रोक्नुपर्ने भन्दै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्र पठाएको छ ।

यसअघि सोमबार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेलसँगको भेटघाटमा नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन भइरहेका प्राविधिक सुधारका प्रयास र सुरक्षा मापदण्डका बारेमा समेत छलफल भएको थियो ।

ईयूले नेपालमा बारम्बार हवाई दुर्घटना हुने गरेको र नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्वयं नियामक र सेवाप्रदायक भएकाले भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै विभागलाई टुक्र्याउनका लागि आग्रह गर्दै आएको छ । त्यो कार्य पूरा नहुन्जेल कालोसूचीबाट हटाउन ईयू अनिच्छुक देखिएको छ ।

ईयूको कालोसूचीमा रहँदा नेपाली विमान कम्पनीहरूले धेरैवटा गन्तव्यमा उडान भर्न नपाएको अवस्थामा त्यसबाट हटाउनका लागि पहल गरिदिन नेपाली पक्षले आग्रह गरेको छ ।

त्यसबाहेक ईयूका सदस्य राष्ट्रहरूमा नेपाली कामदारको सुरक्षाका विषयमा पनि कुराकानी भएको बताइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र युरोपेली मुलुकहरूमा श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारहरूको संख्या ७२ हजार ९ सय ५३ रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाली कामदारहरूको सुरक्षा र हकहितका लागि नेपाली पक्षले ईयूका कूटनीतिज्ञहरूसँग कुरा राखेको बताइएको छ ।

युरोपेली बजारमा नेपाली उत्पादनहरूले पाउँदै आएको भन्साररहित सुविधालाई जेनरलाइज्ड स्किम अफ प्रिफरेन्सेस (जीएसपी) प्लसमार्फत निरन्तरता दिने विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले विशेष चासो राखेका थिए ।

उनले नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्र र नवीकरणीय ऊर्जामा रहेको प्रचुर सम्भावनालाई सदुपयोग गर्न युरोपेली लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान समेत गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुअघि ईयूका राजदूतहरूको टोलीले परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेर मन्त्री शिशिर खनालसँग संयुक्त भेटवार्ता गरेको थियो । त्यस क्रममा नेपालस्थित ईयू राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोसहितका प्रतिनिधिहरूले थप समृद्ध, दिगो र समावेशी नेपाल बनाउनका लागि मिलेर काम गर्न इच्छुक रहेको बताएका थिए । नेपालमा डिजिटाइजेशनका लागि सहयोग गर्ने ईयूले जनाएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र सबै राष्ट्रसँगको समान सम्बन्धका बारेमा प्रस्ट पार्दै युरोपेली संघ नेपालको विकासको एक मुख्य स्तम्भ रहेको बताए ।

ईयू टोलीले नेपालको समावेशी लोकतन्त्र, संघीयताको कार्यान्वयन र मानवअधिकारको अवस्थाप्रति पनि चासो राखेको थियो ।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलसँगको भेटमा ईयूका कूटनीतिज्ञहरूले नेपालसँगको बढ्दो शैक्षिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध बढिरहेको उजागर गर्दै थप सुदृढ प्राज्ञिक तथा जनस्तरीय आदानप्रदानका लागि समर्थन जनाएका छन् ।

ईयू मुलुकहरू नेपाली विद्यार्थीका लागि महत्त्वपूर्ण गन्तव्य रहेको सन्दर्भमा शैक्षिक सम्बन्ध विस्तारमा कूटनीतिज्ञहरूले जोड दिएका हुन् ।

२३ राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू एकैपटक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भेट्न पुग्नुलाई कूटनीतिक दृष्टिले शक्तिशाली सन्देश मानिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारसँग कुराकानी गर्नका लागि हालैका दिनहरूमा अमेरिकी सहायक मन्त्री समिर पल कपुर र अमेरिकी राष्ट्रपतिका विशेषदूत सर्जियो गोरको नेपाल भ्रमणसँगै ईयूले देखाएको सक्रियताले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चर्चाको केन्द्रमा आएको विश्लेषकहरू बताउँछन्