बिमा क्षेत्रले भोगिरहेको समस्या र पुनरुत्थानका लागि आवश्यक नीतिगत ‘रोडम्याप’

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एक किसिमको संकुचित अवस्थामा छ । बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो मात्रामा लगानी योग्य रकम छ भने निजी क्षेत्र लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको छ । अहिले उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता घटेको छ ।

आम्दानीका स्रोतहरू संकुचित हुँदा बिमा क्षेत्रमा पनि त्यसको असर परेको छ । बिमाको नवीकरण गर्न नसकेर आधा जस्तो हिस्सा पोलिसी सरेन्डरको स्थितिमा पुगेको छ । हामीले कोरोना महामारी अगाडिको समय र त्यसपछिको समयलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने कुनै पनि क्षेत्रको आर्थिक मनोविज्ञान सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा राज्यले ल्याउने बजेट केवल आय–व्ययको दस्तावेजमा मात्रै सीमित हुनुहुँदैन । अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउने नीतिगत रोडम्याप बन्नुपर्दछ । अहिले नेपालमा बिमा, बैंकिङ, सामाजिक सुरक्षा र दीर्घकालीन लगानीसँग सम्बन्धित कर छुट तथा लगानी नीतिको पुनरावलोकन अत्यावश्यक देखिन्छ ।

विशेषगरी बिमा क्षेत्रमा अहिले उपलब्ध गराइरहेको कर छुट, लगानी सुविधा र वित्तीय नीतिहरू समयसापेक्ष छैनन् । त्यसैले आगामी बजेटले व्यक्तिगत बचत, बिमा विस्तार, दीर्घकालीन लगानी र राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनामा पुँजी परिचालनलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यक्ता छ ।

बिमा क्षेत्रको कुरा गर्दा, सबैभन्दा पहिला जीवन बिमामा दिइँदै आएको ४० हजार रुपैयाँको कर छुट सीमाको कुरा आउँछ । अहिलेको मुद्रास्फीति, आम्दानीको स्तर र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना गर्दा यो सीमा अत्यन्त न्यून भइसकेको छ ।

जीवन बिमालाई केवल जोखिम व्यवस्थापनको साधनका रूपमा मात्र नभई दीर्घकालीन बचत र लगानीको माध्यमका रूपमा पनि हेरिनुपर्छ । एउटा व्यक्तिले नियमित रूपमा बिमा प्रिमियम तिर्दा उसमा बचत गर्ने बानी बस्छ, परिवारको आर्थिक सुरक्षा बलियो हुन्छ र त्यो पैसा अन्ततः वित्तीय प्रणाली हुँदै देशकै विकासमा प्रयोग गर्न सकिने ढुकुटीमा पुग्छ ।

यहि कारण यो कर छुटको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने समय भएको छ । बिमा कम्पनीहरूले संकलन गरेको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्छन्, सरकारी ऋणपत्र किन्छन्, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्छन् र दीर्घकालीन पूँजी निर्माणमा योगदान पु¥याउँछन् । त्यसैले जीवन बिमामा दिइने कर छुटलाई कम्तीमा १ लाख रुपैयाँसम्म पु¥याउनुपर्ने आवश्यक्ता छ । यसले एकातर्फ व्यक्तिलाई राहत दिन्छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय पुँजी निर्माणलाई पनि सहयोग गर्छ ।

स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षामा गर्नुपर्ने काम
यस्तै स्वास्थ्य बिमाको कर छुट अहिले जम्मा २० हजार रुपैयाँ मात्र छ जुन व्यावहारिक देखिँदैन । अहिले सामान्य परिवारको वार्षिक स्वास्थ्य खर्च नै लाखौँ रुपैयाँ पुग्न थालेको अवस्थामा २० हजार रुपैयाँको सीमा निकै सानो हो ।

विशेषगरी क्यान्सर, मुटुरोग वा अन्य जटिल रोगको उपचार खर्च अत्यधिक महँगो भइसकेको छ । यदि सरकारले स्वास्थ्य बिमामा पनि ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म कर छुटको व्यवस्था गर्‍यो भने त्यसले स्वास्थ्य बिमाको पहुँच बढाउनुका साथै नागरिकलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षणतर्फ पनि आकर्षित गर्छ ।

नेपालमा अझै वार्षिक स्वास्थ्य चेकअप गर्ने संस्कार व्यापक बन्न सकेको छैन । धेरै मानिस गम्भीर रोग लागेपछि मात्र अस्पताल पुग्छन् । तर स्वास्थ्य बिमाको दायरा बढेपछि नागरिकले नियमित परीक्षण गर्ने बानी बसाल्छन् । यसले रोग पहिचान छिटो हुन्छ, उपचार सस्तो पर्छ र दीर्घकालमा सरकारको स्वास्थ्य खर्चमा समेत दबाब कम हुन्छ । यस अर्थमा स्वास्थ्य बिमा केवल निजी लाभको विषय होइन, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्थासँग जोडिएको नीतिगत विषय पनि हो । सरकारका नीतिहरुले यसलाई यस ढंगमा हेर्न जरुरी छ ।

त्यस्तै नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा दिइँदै आएको कर छुटको सीमा पनि पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । अहिले सीआईटी, पीएफ र एसएसएफमा छुट्टाछुट्टै सीमा तोकिएको छ । तर, वास्तविक अर्थमा हेर्दा ती सबै दीर्घकालीन बचतका माध्यम हुन् । त्यसैले समग्र सीमा बढाएर कम्तीमा ८ लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याउन सकिने तर्क गरिएको छ । नेपालमा लाखौं कर्मचारी नियमित रोजगारीमा छन् । उनीहरूले आफ्नो आम्दानीको एक हिस्सा दीर्घकालीन बचतमा जम्मा गर्दा त्यो रकम पुनः राष्ट्रिय विकासमा लगानी हुन्छ ।

दीर्घकालीन पुँजी निर्माणमा यस्ता संस्थाको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरूले सरकारी ऋणपत्र, पूर्वाधार परियोजना, जलविद्युत् र अन्य विकास क्षेत्रमा लगानी गर्छन् । त्यसैले यस्ता बचतलाई प्रोत्साहन गर्नु भनेको राष्ट्रको आन्तरिक पुँजी निर्माणलाई मजबुत बनाउनु हो । नेपालमा अहिले बैंकहरूमा ठूलो मात्रामा लगानीयोग्य रकम थन्किएको छ । वाणिज्य बैंकहरूमै अरबौं रुपैयाँ बराबरको निष्क्रिय तरलता रहेको अवस्था छ । समग्र बैंकिङ प्रणालीमा हेर्दा खर्बौँ रुपैयाँ लगानी हुन नसकेर बसेको छ । यसको मुख्य कारण निजी क्षेत्रको कमजोर आत्मविश्वास, लगानीको वातावरणमा अनिश्चितता र दीर्घकालीन परियोजनाको अभाव हो ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठूला परियोजना अघि सारेर यही पुँजीलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । निजगढ, फास्ट ट्र्याक, रेलवे, वेयरहाउस, सरकारी हाउजिङ, शहरी पूर्वाधार, जलविद्युत्, ट्रान्सपोर्टेसन र टाउन प्लानिङ परियोजनामा निजी तथा संस्थागत लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । अहिले नेपालले विदेशी ऋण लिएर विकास परियोजना अघि बढाइरहेको छ । तर, देशभित्रै थन्किएको पुँजीलाई दीर्घकालीन परियोजनामा परिचालन गर्न सकियो भने बाह्य ऋणको दबाब कम गर्न सकिन्छ ।

बिमा क्षेत्रको पुँजी परिचालन
विशेषगरी बिमा कम्पनीहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनामा लगानी गर्न थप नीतिगत सहजता आवश्यक देखिन्छ । अहिले बिमा कम्पनीहरूसँग पनि ठूलो रकम निष्क्रिय अवस्थामा छ । तर उनीहरू जोखिम विश्लेषण गर्ने पर्याप्त प्राविधिक दक्षता अभावका कारण प्रत्यक्ष परियोजना लगानीमा हिच्किचाइरहेका छन् । त्यसैले बैंकहरूले जस्तै कन्सोर्टियम मोडलमा बिमा कम्पनीलाई पनि सहभागी गराउन सकिन्छ । बैंक, बिमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष मिलेर ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने मोडल विकास गर्न सकिन्छ ।

यसले एकातर्फ दीर्घकालीन प्रतिफल दिने परियोजनामा पुँजी परिचालन हुन्छ भने अर्कोतर्फ बिमा कम्पनीलाई पनि राम्रो प्रतिफलको अवसर मिल्छ । विशेषगरी जीवन बिमा कम्पनीहरूको प्रकृति नै दीर्घकालीन भएकाले उनीहरूलाई जलविद्युत्, पूर्वाधार र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लगानी गर्न दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

नेपालमा घर कर्जाको ब्याजमा कर छुट नदिइनु पनि अर्को ठूलो कमजोरी हो । भारतलगायत धेरै देशमा व्यक्तिले पहिलो घर बनाउन वा किन्न लिएको ऋणको ब्याजलाई करयोग्य आम्दानीबाट घटाउन पाउँछन् । यदि नेपालमा पनि यस्तो व्यवस्था गरियो भने घर निर्माण, आवास विकास र बैंकिङ क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । अहिले बैंकहरूमा थन्किएको रकम आवास क्षेत्रमा परिचालन हुन सक्छ ।

नेपालका प्रमुख शहरहरूमा घर बिमालाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने बहस पनि सान्दर्भिक छ । काठमाडौं उपत्यका भूकम्पीय जोखिममा रहेको क्षेत्र हो । तर अधिकांश घर अझै बिमाविहीन छन् । अहिले घर बिमाको वार्षिक प्रिमियम धेरै महँगो पनि छैन । केही हजार रुपैयाँमै करोडौंको सम्पत्ति सुरक्षित गर्न सकिन्छ । यदि सरकारले मोटरसाइकलमा थर्ड पार्टी बिमा अनिवार्य गरेजस्तै घर बिमालाई पनि क्रमशः अनिवार्य बनायो भने त्यसले ठूलो मात्रामा दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गर्न सक्छ ।

अहिले बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिनु र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नहुनुले अर्थतन्त्र ‘डिपे्रसन’ मा जाने खतरा बढेको छ । यो ८ खर्ब रुपैयाँलाई निजगढ फास्ट ट्र्याक, रेलवे ट्र्याक र ठूला जलविद्युत आयोजनामा लगाउन ढिला भइसकेको छ । उदाहरणका लागि, तराईको रेलवे ट्र्याक जनकपुरबाट रौतहट–बारासम्म आइपुगेको छ। यसलाई कम्तीमा ५–६ प्रतिशतको न्यून ब्याजदरमा १५–२० वर्षे ऋणपत्रमार्फत पूरा गर्न खोज्ने हो भने बिमा कम्पनीहरूले खुसीसाथ लगानी गर्नेछन् । ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट घट्ने बित्तिकै वस्तुको मूल्य घट्छ र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई राहत दिन्छ ।

काठमाडौंमा ७० प्रतिशत मानिसहरू भाडामा बस्छन् । सरकारले बनेपा वा धादिङ जस्ता आसपासका क्षेत्रमा सामूहिक आवास बनाउने हो भने आवास समस्या समाधान हुन्छ । ६ लेनको सडक बनिसकेको अवस्थामा ३५–४० मिनेटमा काठमाडौं आइपुग्न सक्ने ठाउँमा यस्ता सामूहिक आवास योजना बनाउनु उचित हुने देखिन्छ ।

यस्ता बिमाबाट संकलित रकम फेरि सरकारी ऋणपत्र, पूर्वाधार र विकास परियोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ । यसले वित्तीय प्रणालीलाई दीर्घकालीन स्थायित्व दिन सक्छ । अर्कोतर्फ अहिलेको आर्थिक संकटलाई केवल सामान्य मन्दीका रूपमा बुझेर पुग्दैन । कोभिडअघि र कोभिडपछिको अर्थतन्त्रबीच ठूलो अन्तर आएको छ । कोभिडअघि व्यवसायिक गतिविधि सक्रिय थियो, बैंकको खराब कर्जा न्यून थियो, बिमा नवीकरण राम्रो थियो र उपभोक्तामा खर्च गर्ने आत्मविश्वास थियो । अहिले त्यो अवस्था छैन ।

बिमा क्षेत्रमा मात्र हेर्ने हो भने नवीकरण प्रिमियम नतिरेर पोलिसी ल्याप्स हुने दर अत्यधिक बढेको छ । पहिले १५–२० प्रतिशत रहने ल्याप्स रेसियो अहिले ५० प्रतिशतसम्म पुगेको अवस्था छ । यसको अर्थ मानिसको आम्दानी घटेको छ, प्राथमिकता फेरिएको छ र दीर्घकालीन वित्तीय योजना कमजोर बनेको छ । यही अवस्था बैंकिङ, व्यापार, रेस्टुरेन्ट, रियल इस्टेटलगायत सबै क्षेत्रमा देखिन्छ ।

यसकारण सरकारले आगामी बजेट बनाउँदा ‘पोस्ट–कोभिड इकोनोमी’ लाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । अहिले किन लगानी भइरहेको छैन? किन उपभोग घटेको छ? किन मानिस बचत र बिमा नवीकरण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे? किन बैंकको ऋण माग घटेको छ? यस्ता प्रश्नको गहिरो अध्ययन आवश्यक छ । बिमा क्षेत्रमा अझै बचत–मुखी उत्पादनको वर्चस्व हुनुको मुख्य कारण डिजिटल पूर्वाधार कमजोर हुनु पनि हो ।

माइक्रो र टर्म इन्स्योरेन्समार्फत् ग्रामीण क्षेत्रमा बिमाको पहुँच विस्तार
विकसित देशहरूमा टर्म इन्स्योरेन्स व्यापक छ । अनलाइन प्रणाली, डिजिटल सिग्नेचर र कम प्रशासनिक खर्चका कारण त्यहाँ सस्तो र सहज बिमा सम्भव भएको छ । नेपालमा भने आईटी पूर्वाधार महँगो र कमजोर भएकाले बिमा कम्पनीहरू पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा जान सकेका छैनन् । यदि सरकारले डिजिटल पूर्वाधारमा सहुलियत, आईटी क्षेत्रमा प्रोत्साहन र डिजिटल बिमा प्रक्रियामा नीतिगत सहयोग ग¥यो भने माइक्रो इन्स्योरेन्स, टर्म इन्स्योरेन्स र ग्रामीण क्षेत्रमा बिमाको पहुँच विस्तार गर्न सकिन्छ ।

अहिले पनि नेपालको ठूलो जनसंख्या बिमा पहुँचभन्दा बाहिर छ । उनीहरूलाई समेट्न डिजिटल प्रणाली नै सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हुन सक्छ । हामी अहिले २१ औँ शताब्दीको डिजिटल युगमा छौं । तर बिमा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग अझै पनि महँगो र झन्झटिलो छ । नेपालमा आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चरको कस्ट अत्यन्तै उच्च छ । सरकारले बिमा कम्पनीहरूलाई आईटीमा लगानी गर्नका लागि विशेष अनुदान वा कर छुट दिनुपर्छ ।

जबसम्म हामी डिजिटल सिग्नेचर र १०० प्रतिशत अनलाइन पोलिसीमा जाँदैनौँ, तबसम्म ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा बिमा पुग्न सक्दैन । फिलिपिन्स जस्ता देशहरूमा मानिसले सुपरमार्केटमा सामान किन्दा पनि बिमाको क्रेडिट पोइन्ट जोडिन्छ । हामीकहाँ पनि यस्तै नवीन सोचको खाँचो छ ।

माइक्रो इन्स्योरेन्स र टर्म इन्स्योरेन्सलाई प्रविधिसँग जोडेर दुर्गमका किसान र श्रमिकसम्म पु¥याउनुपर्छ । इन्टरनेटको पहुँच सबैको हातमा छ, तर बिमाको पहुँच अझै पनि सीमित घेराभित्र छ । यसलाई तोड्नका लागि नियामक निकाय अलि बढी एग्रेसिभ र भिजनरी हुन जरुरी छ ।

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भनेको देशभित्र थन्किएको पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नु हो । त्यो काम केवल बैंक वा निजी क्षेत्रले मात्र गर्न सक्दैन । सरकारले स्पष्ट नीति, विश्वसनीय परियोजना र दीर्घकालीन रणनीति ल्याउनुपर्छ । अर्थतन्त्रमा अहिले सबैभन्दा कमजोर पक्ष आत्मविश्वास हो । लगानीकर्ता, व्यवसायी, कर्मचारी र सर्वसाधारण सबैमा भविष्यप्रतिको अनिश्चितता बढेको छ ।

त्यसैले आगामी बजेटले केवल राजस्व संकलन र खर्चको परम्परागत ढाँचामा सीमित नरही बचत, बिमा, लगानी, डिजिटल पूर्वाधार, आवास, स्वास्थ्य सुरक्षा र राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनालाई एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्छ । नेपालसँग पुँजी छैन भन्ने होइन, समस्या पुँजी परिचालनको हो । यदि सही नीति, स्पष्ट प्राथमिकता र विश्वसनीय कार्यान्वयन आयो भने अहिले थन्किएको खर्बौं रुपैयाँ नै देशको आर्थिक पुनरुत्थानको आधार बन्न सक्छ जुन विषयलाई सरकारले मनन गर्नु आवश्यक छ ।