काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा लागू गरिएको गोलाप्रथा पेसी प्रणाली हटाउने तयारीप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
काठमाडौँमा आयोजित ‘मानसिक सु–स्वास्थ्य र तनाव व्यवस्थापन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले गोलाप्रथा पेसी प्रणाली हटाउने तयारीप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
उनले गोलाप्रथामार्फत पेसी तोक्नुको सट्टा प्रधानन्यायाधीश स्वयंले पेसी तोक्ने प्रणालीले न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभावतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिए ।
उनले सर्वोच्च अदालतमा लागू गरिएको गोलाप्रथा प्रणाली हटाए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिए ।
उनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै संवैधानिक परिषद्मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई मन पर्ने व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने अभ्यासको थालनी गरिएको टिप्पणी गरे। उनले सरकारको आलोचना गर्ने व्यक्तिलाई ‘झोले’ को ट्याग भिराउन हजारौँ व्यक्ति परिचालन गर्ने गरिएको समेत टिप्पणी गरे। उनले अहिले न्यायपालिकाले गम्भीर परिस्थितिको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै यस्तो परिस्थितिमा कानुन व्यवसायीहरूले विवेक गुमाउन नहुने बताए।
उनले भने, ‘अहिले सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथा प्रणाली हटाउने भन्ने कुरा आइरहेको छ। यदि त्यो हटायो भने के आन्दोलन गर्ने भन्ने अर्को एन्जाइटी छ। अब प्रधानन्यायाधीश हुनको लागि पनि त्याग तपस्या गर्नु पर्दैन। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई जे मन लाग्यो त्यसैलाई राख्ने गर्ने अभ्यास थालियो। प्रधानमन्त्रीलाई मन पर्ने व्यक्तित्व भयो भने प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने प्रवृत्ति विकास भएको हो कि? यसलाई स्वीकार गर्ने कि हटाउने? सरकारविरुद्ध केही बोल्यो कि यो झोले हो भनेर १० हजार मान्छे परिचालन गर्छ अहिले। यो बेलामा पनि हामीले विवेक गुमाउनु त भएन। यो समयमा पनि हाम्रा श्रीमान्हरूलाई बलियो बनाउने वकिलहरूले नै हो।’
न्यायालय तथा न्यायाधीशलाई बलियो बनाउने दायित्व समेत कानुन व्यवसायीकै भएको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया