काठमाडौं । नेपाल सरकारले अति कम विकसित मुलुक (एलडिसी) को सूचीबाट विकासशील मुलुकमा हुने स्तरोन्नति (ग्र्याजुएसन) लाई तत्कालका लागि रोक्न औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सन् २०२६ नोभेम्बर २४ का लागि तय भएको स्तरोन्नतिको मितिलाई थप ३ वर्ष पछाडि अर्थात् सन् २०२९ नोभेम्बरसम्म पुर्याउन सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघसँग औपचारिक आग्रह गरेको हो ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्र संघको ‘कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी’ (सीडीपी) का अध्यक्षलाई पत्र लेख्दै नेपालको हालको आर्थिक, सामाजिक र भूराजनीतिक परिस्थितिका कारण निर्धारित समयमा स्तरोन्नति हुन नसक्ने जानकारी गराएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेलका अनुसार देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न चुनौतीहरूका कारण यो निर्णय लिइएको हो।
सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पठाएको पत्रमा स्तरोन्नति स्थगनका लागि पाँचवटा मुख्य आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ ।
पहिलो, १. संकुचित आर्थिक वृद्धिदर र क्षेत्रीय द्वन्द्व । विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा आएको अवरोध र क्षेत्रीय द्वन्द्वका कारण नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो दबाबमा छ । विश्व बैंकको प्रक्षेपण अनुसार सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा खुम्चिने देखिएको छ । यस्तो न्यून वृद्धिदरले विकासशील मुलुकका रूपमा टिक्न कठिन हुने सरकारको निष्कर्ष छ ।
दोस्रो, व्यापारिक सहुलियत गुम्ने र बेरोजगारी बढ्ने भय । एलडिसीबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाइरहेको ‘ड्युटी फ्रि’ र ‘कोटा फ्रि’ (भन्साररहित) सुविधा गुमाउनेछ । यसबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा करिब ३५ प्रतिशतसम्म रोजगारी घट्न सक्ने र नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुने जोखिम रहेको छ ।
तेस्रो, संक्रमणकालीन रणनीतिको सुस्त कार्यान्वयन । नेपालले स्तरोन्नतिका लागि तयार पारेको ‘स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी’ (सहज संक्रमण रणनीति) को कार्यान्वयन अपेक्षा गरिएभन्दा निकै ढिलो भएको छ । आन्तरिक तयारी र कानुनी सुधारका कामहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा तत्काल स्तरोन्नति हुनु जोखिमपूर्ण देखिएको छ ।
चौथो, महामारीपछिको सुस्त पुनरुत्थान र जलवायु जोखिम । कोभिड–१९ महामारीले थला पारेको अर्थतन्त्र अझै पूर्ण रूपमा लयमा फर्कन सकेको छैन । यसैबीच भूराजनीतिक तनाव र जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएका प्राकृतिक विपत्तिले नेपालको सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रमा थप चुनौतीहरू थपेका छन् ।
र पाँचौं, रेमिट्यान्समा अनिश्चितता र मूल्यवृद्धि । मध्यपूर्वमा बढ्दै गएको तनावले नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको मुख्य स्रोत मानिने रेमिट्यान्स (विप्रेषण) मा नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ । साथै, इन्धन, खाद्यान्न र मलखादमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण उद्योग र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ ।
यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगमा बसेको ‘एलडिसी कार्यान्वयन तथा संयोजन समिति’ को बैठकले नेपाल तत्काल ग्र्याजुएसनमा जाँदा फाइदाभन्दा घाटा बढी हुने निष्कर्ष निकालेको थियो । विशेषगरी निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूले हालको कमजोर आर्थिक अवस्थामा स्तरोन्नति भएमा निर्यात ठप्प हुने भन्दै सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।
पछिल्लो समय नेपालमा भएको राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनहरू (जेनजी आन्दोलन लगायत) का कारण केही आर्थिक सूचकहरू कमजोर बनेको र सरकारको आफ्नै तयारी नपुगेकाले पनि मिति सार्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको हो ।
नेपालसँगै सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुने सूचीमा रहेका बंगलादेश र लाओसमध्ये बंगलादेशले गत सेप्टेम्बर २५ मै आफ्नो स्तरोन्नति मिति पुनर्मूल्यांकन गर्न राष्ट्रसंघमा निवेदन दिइसकेको छ । नेपालले पनि सोही बाटो पछ्याउँदै आफ्ना नागरिकको आर्थिक सुरक्षा र व्यापारिक भविष्य सुनिश्चित गर्न ३ वर्षको अतिरिक्त समय मागेको हो ।
सन् १९७१ देखि अति कम विकसित मुलुकको सूचीमा रहेको नेपालले ५ दशकपछि विकासशील मुलुकमा प्रवेश गर्ने अवसर पाएको भए पनि, हालको विषम परिस्थितिमा यो कदम ‘आत्मघाती’ हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । अब संयुक्त राष्ट्रसंघको सीडीपीले नेपालको यो प्रस्तावमाथि छलफल गरी आफ्नो सिफारिस दिनेछ ।
प्रतिक्रिया