काठमाडौं । नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालले कम्तिमा ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गुमाउने भएको छ ।
नेपाल आगामी नोभेम्बर २४ देखि विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । यो स्तरोन्नतिपछि नेपालको निर्यातमा करिब ४.३ प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशतसम्म गिरावट आउन सक्ने अनुमान एक अध्ययनले गरेको छ ।
नेपालको प्रमुख व्यापार साझेदारको रुपमा रहेको भारतसँगको व्यापार सम्झौता स्तरोन्नतिबाट प्रभावित हुने नदेखिए पनि साफ्टाको सुविधा अन्तर्गत त्यस देशमा निर्यात भइरहेको वस्तुको निर्यातमा भने असर पुग्नेछ।
वस्तुगत रुपमा भारतबाहेक स्तरोन्नतिको सबैभन्दा बढी असर युरोपेली मुलुक, अमेरिका र क्यानाडामा निर्यात हुने तयारी पोशाक (२१ मिलियन अमेरिकन डलर अर्थात कुल ह्रासको ३५.५ प्रतिशत) मा पर्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तै युरोपेली मुलुक र टर्कीमा निर्यात हुने टेक्सटाइल फेब्रिक्स(१४ मिलियन डलर अर्थात कुल ह्रासको २३.७ प्रतिशत) र कार्पेट (६ मिलियन डलर अर्थात कुल ह्रासको १० प्रतिशत) मा समेत स्तरोन्नतिको प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । खाद्य पदार्थमा ६९ प्रतिशत र घरायसी लुगामा २५ प्रतिशत व्यापार ह्रास हुने अनुमान छ ।
अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा नेपाल स्तरोन्नति हुँदा नेपालको निर्यात बजार ८ प्रतिशतसम्मले घट्ने अन्तर्राष्ट्रिय बजार केन्द्र (आईटीसी) को अध्ययनले देखाएको हो ।
आईटीसीले सन् २०२२ मा तत्कालीन निर्यात मूल्य र अमेरिकन डलरको आधारमा गरेको अध्ययन अनुसार नेपालको भारतमा हुने निर्यात दुई मुलुकबीचको द्विपक्षीय व्यापार सन्धिले निर्देशित गर्नेछ । युरोपियन युनियन, विकसित तथा विकासोन्मुख मुलकले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको भन्सार तथा कोटारहित बजार पहुँचको सुविधा स्तरोन्नतिपश्चात गुम्न जाँदा करिब ५९ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको निर्यात ह्रास हुनसक्ने अनुमान छ ।
तर, साफ्टाको अतिकम विकसित मुलुकको सुविधा उपभोग गरेर हाल भारत निर्यात भइरहेका प्रशोधित पाम, सोयाबिन र सनफ्लावर तेलमा स्तरोन्नति पश्चात् नेपाल-भारतबीचको द्विपक्षीय सम्झौताको प्रावधान लागु हुने भएकाले यस्ता वस्तुमा करिब ४२ मिलियन अमेरिकी डलरको बजार गुम्नेछ । यसरी तत्कालीन मूल्यको आधारमा १०१ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको निर्यात बजार गुम्ने (सन् २०२६ मा प्रक्षेपित निर्यातको १३ प्रतिशत) जोखिम रहेको आईटीसीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अहिलेको निर्यात दर र अमेरिकी मूल्यको आधारमा भने कम्तिमा ३० अर्ब नेपाली रुपैयाँबराबरको निर्यात बजार गुम्ने देखिन्छ ।
यसैबीच विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने निश्चित भएसँगै त्यसपछि सिर्जना हुने व्यापारिक चुनौतीहरूसँग जुध्न र व्यवस्थापन गर्न सरकारले हालै नयाँ रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘वाणिज्य क्षेत्रको रणनीतिक योजना, २०८१’ तर्जुमा गर्दै स्तरोन्नतिपछिको संक्रमणकालीन अवधिलाई सहज बनाउन र वैदेशिक व्यापारमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सात खम्बे रणनीति अघि सारेको छ ।
नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि हाल अति कम विकसित मुलुकका नाताले पाइरहेको ‘भन्सार रहित र कोटा रहित’ (डीएफक्यु) बजार पहुँच गुम्ने जोखिम छ ।
चीनतर्फ निर्यात हुने अत्तर, कस्मेटिक्सलगायतका वस्तु, अमेरिकामा निर्यात हुने सिसाका उत्पादन, अष्ट्रेलिया, चीनलगायतका मुलुकमा निर्यात हुने धातु र अन्य वस्तु तथा युरोपेली युनियनलगायतका अन्य मुलुकमा निर्यात हुने छाला तथा छालाजन्य वस्तु र खाद्य पदार्थको निर्यातमा समेत असर पर्नेछ ।
यसबाहेक स्तरोन्नतिपश्चात् उत्पतिको आधार अनुसार आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि हालको ३० प्रतिशतबाट सार्क मुलुक र क्यानाडामा ४० प्रतिशत, युरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्रमा ५० प्रतिशत र अन्य कतिपय मुलुकमा ६० प्रतिशत हुनुपर्ने तथा कतिपय वस्तु जस्तै पोशाकमा एक चरणबाट दुई चरणको रुपान्तरण जस्ता जटिल गैर भन्सारजन्य मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्तरोन्नतिपश्चात् विश्व व्यापार संगठन(डब्लुटीओ) अन्तर्गत विभिन्न सम्झौता तथा निर्णयमा अतिकम विकसित राष्ट्रलाई सम्झौता कार्यान्वयनको लागि प्राप्त हुने थप समयसीमा तथा सहुलियत गुम्ने देखिन्छ । डब्लुटीओको कृषि सम्झौता अन्तर्गत अतिकम विकसित सदस्यको रुपमा प्रत्येक दुई वर्षमा कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिएको घरेलु सपोर्टसम्बन्धि नोटिफिकेसन स्तरोन्नतिपछि प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्नेछ ।
स्तरोन्नतिपश्चात् डब्लुटीओअन्तर्गतको अनुदान तथा काउन्टरभेलिङ सम्झौताअनुसार निर्यातमा नगद अनुदान, आयात प्रतिस्थापन गर्ने अनुदान तथा नेपाली उद्योगलाई कर छुट, भन्सार छुटलगायतका सहुलियत उपलब्ध गराउन कठिनाई हुनेछ ।
हाल निर्यातमा प्रदान भइरहेको नगद प्रोत्साहन, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा प्रदान गरिएको कर छुट, सहुलियत तथा अन्य निर्यातमुलक उद्योगहरुलाई प्रदान गरिएको सहुलियत तथा छुटलाई हालकै रुपमा निरन्तरता दिन सकिने छैन ।
स्तरोन्नतिपछि नेपाल अनुदान तथा काउन्टरभेलिङ सम्झौताको अनुसूची ७ (ख) मा समावेश हुन नसकेको खण्डमा उक्त अनुदान र सहुलियत सम्झौता विपरित हुन जानेछ ।
स्तरोन्नतिका परिसूचक र नेपालको वर्तमान अवस्था
संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति समिति (सीडीपी) ले तोकेको तीनवटा मापदण्डमध्ये नेपालले मानव सम्पत्ति सूचकांक (एचएआई) र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक (ईभीआई) मा लगातार सुधार गर्दै स्तरोन्नतिका लागि योग्यता पुर्याएको छ ।
स्तरोन्नति हुनका लागि सन् २०२४ को त्रिवर्षीय मूल्यांकनमा नेपालको मानव सम्पति सूचकांक (एचएआई) ६६ भन्दा बढी हुनुपर्छ । सन् २०२४ मै नेपालले एचएआई सूचकांक ७६.३ प्राप्त गरिसकेको छ ।
यस्तै आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक (ईभीआई) ३२ भन्दा कम हुनुपर्छ । यो सूचकांक सन् २०२४ मै २९.७ पुगिसकेको छ ।
अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन सन् २०२४ सम्ममा प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय (जीएनआई पर क्यापिटा अमेरिकन डलर) १३०६ भन्दा बढी हुनुपर्ने थियो । यसमा नेपालले सन् २०२४ सम्ममा १३०० अमेरिकन डलर मात्रै पुर्याउन सफल भएको छ । यो रकम स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक पर्ने थ्रेसहोल्ड (१३०६ डलर) को निकै नजिक पुगेको छ । हाल प्रतिव्यक्ति आय १५१७ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
नेपालले त्रिवर्षीय पुनरावलोकनमा मानव सम्पति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकको मापदण्ड पुरा गरेको तर प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड हालसम्म कुनै पनि त्रिवर्षीय पुनरावलोकनमा पुरा नभएको देखिन्छ ।
प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पुरा नगरिकन विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने नेपाल एकमात्र मुलुक हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०२१ मा नेपाललाई स्तरोन्नति गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्दै विकासशील राष्ट्रमा उक्लिनका लागि दिएको पाँच वर्षको सङ्क्रमणकालीन समय सन् २०२६ को नोभेम्बरमा सकिन लागेको हो । यो समय सकिएपछि नेपाल विकासशील मुलुकको रूपमा दर्ज हुनेछ ।
नेपालको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिलाई दिगो, सहज र स्थायी बनाउन प्रतिव्यक्ति आय बढाउने, मानव विकासको परिसूचकमा थप सुधार गर्नुपर्ने र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनिकरण गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।
रणनीतिका अनुसार नेपालको स्तरोन्नतिबाट मुलुकको समग्र विकासमा थप अवसर तथा चुनौती सिर्जना हुनेछन् । यसबाट उत्पादन, लगानीलगायतका समष्टिगत आर्थिक परिसूचकमा सामान्यतया साकारात्मक प्रभाव पर्ने भएपनि कोभिड १९ पश्चात विभिन्न विश्वव्यापी संकटबाट पुनरुत्थान भइरहेको अर्थतन्त्र तथा साँघुरो निर्यात आधार तथा कमजोर व्यापार सूचकांक रहेको अवस्थामा हुने स्तरोन्नतिबाट वैदेशिक व्यापारमा भने थप चुनौती सिर्जना हुने देखिन्छ ।
खासगरी अतिकम विकसित मुलुकको रुपमा बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय सम्झौता र एक पक्षीय तबरबाट प्राप्त सुविधा र सहुलियत गुमाउँदा नेपाली वस्तु तथा सेवाको बजार पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउन सक्ने जोखिम सिर्जना हुनसक्छ ।
उत्पादनशील क्षमता बढाउँदै प्राप्त सुविधा तथा सहुलियतलाई स्तरोन्नति पश्चातसमेत केही अवधिसम्म निरन्तरता दिँदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबर्द्धन हुनेगरी वाणिज्य क्षेत्रसँग नीति तथा रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
यस्तै संविधानले दिशानिर्देश गरेको उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको नीति, वाणिज्य नीति, औद्योगिक नीति, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाले आत्मसाथ गरेका विषयलाई समेत समावेश गरी विस्तृत र समयबद्ध कार्ययोजनासहित विकासशील मुलुकको रुपमा सहज स्तरोन्नतिको लागि वाणिज्य क्षेत्रको रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक छ ।
वर्तमान वाणिज्य क्षेत्रको गम्भीर अवस्था
सरकारले तयार पारेको रणनीतिक योजनाले नेपालको वर्तमान वैदेशिक व्यापारको चित्र निकै चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल निर्यात १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँमा खुम्चिएको छ भने आयात १५ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसले नेपालको व्यापार घाटा भयावह रहेको र निर्यात–आयात अनुपात १ः१०.५ रहेको देखाउँछ ।
व्यापार तथा निकासी प्रबर्द्धन केन्द्रका अनुसार नेपालको कुल निर्यातको ठूलो हिस्सा (करिब ६८ प्रतिशत) भारत केन्द्रित छ । भारतबाहेक संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, संयुक्त अधिराज्य र चीन नेपालका प्रमुख निर्यात गन्तव्य हुन् ।
आयाततर्फ पनि भारतको हिस्सा ६२ प्रतिशतभन्दा बढी छ । वस्तुगत आधारमा हेर्दा सोयाबिन तेल, पाम तेल, फलाम तथा स्टिलका सामान, कार्पेट र ऊनी कपडाहरू नेपालका मुख्य निर्यातजन्य वस्तु हुन् ।
तर, पाम र सोयाबिन तेलजस्ता वस्तुहरूमा मूल्य अभिवृद्धि न्यून रहेको, कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता र रोजगारी सिर्जनामा पनि खासै भूमिका नखेलेकाले निर्यात दीगो हुन नसकेको स्वीकारोक्ति मन्त्रालयको छ ।
भारतीय बजारमा पर्ने प्रभाव
अन्तर्राष्ट्रिय बजार केन्द्र (आईटीसी) २०२२ अनुसार साफ्टाको सुविधा पाएर भारतमा निर्यात गर्दैआएको प्रशोधित पाम आयल, सोयाविन र सनफ्लावर तेलमा भन्सार महसुल दरमा वृद्धि हुने अवस्था आउनेछ । स्तरोन्नति पश्चात् यस्ता वस्तुमा द्विपक्षीय सम्झौताको प्रावधान लागू हुने र उक्त सम्झौतामा उल्लेखित ति वस्तुको कोटा कायम भएका पाम आयल, सोयाबिन र सनफ्लावर तेलमा ४२ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको निर्यात ह्रास आउने अनुमान छ ।
अमेरिकी बजारमा पर्ने प्रभाव
आईटीसी २०२२ अनुसार अतिकम विकसित लाभान्वित विकासशील राष्ट्र र लाभान्वित राष्ट्र(व्यापार ग्राह्यता कार्यक्रम जीएसपी) को रुपमा प्राप्त गर्ने सुविधा अन्तर्गत सुविधा पाएर व्यापार सहजीकरण तथा व्यापार कार्यान्वयन ऐन २०१५ अनुसार सन् २०२५ सम्मको लागि अमेरिकामा तयारी पोशाक, ऊनी गलैंचालगायत ७७ वटा वस्तु निर्यात गर्दा नेपालले पाइएको शुन्य भन्सार महसुल दर बढेर करिब १ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको निर्यातमा ह्रास आउने अनुमान छ ।
तर, जीएसपी सुविधा अन्तर्गत नेपालबाट सीमित वस्तु मात्र निर्यात भएको हुँदा स्तरोन्नतिबाट त्यस्ता वस्तुमा समान्यतया असर नपर्ने अनुमान रहेको आईटीसीले जनाएको छ ।
युरोपेली बजारमा पर्ने प्रभाव
यस्तै युरोपेली युनियनको ‘एभ्रिथिङ बट आर्म्स’ (ईबीए) सुविधा र अन्य विकसित मुलुकहरूले प्रदान गर्दै आएको ‘जेनेरलाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफरेन्सेस’ (जीएसपी) सुविधाहरू कटौती हुनेछन् ।
यो सुविधाअन्तर्गत नेपालले युरोपेली बजारमा शुन्य भन्सार महसुलमा तयारी पोशाक, टेक्स्टाइल, कृषिजन्य वस्तु, ऊनीका सामान, कागज, काठका सामानलगायत निर्यात गर्दैआएको थियो । स्तरोन्नतिपश्चात उक्त भन्सार महसुल दर बढ्ने सम्भावना छ ।
यस्तै स्तरोन्नतिपश्चात् स्ट्यान्डर्ड जीएसपी लागु हुने हुँदा यस्ता मुलुकमा हुने १८ मिलियन निर्यात ह्रास (कूल ह्रासको ३० प्रतिशत) हुने अनुमान छ । यसबाट सबैभन्दा बढी जर्मनी, फ्रान्स र इटलीमा हुने निर्यातमा असर पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धिको हिस्सा ३० प्रतिशतबाट बढेर ५० प्रतिशत हुनुपर्ने तथा उत्पादन प्रक्रियामा एक चरणको साटो दुई चरणमा प्रशोधन गर्नुपर्ने, कठोर उत्पतिको नियमलगायतका गैर भन्सारजन्य अवरोध बढ्ने हुनाले वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता थप घट्ने बताइएको छ ।
युरोपेली बजारमा शून्य भन्सार दरमा निर्यात भइरहेका वस्तुहरूमा स्तरोन्नति पछि सरदर ९.६ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लाग्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसबाट नेपालको निर्यात व्यापारमा वार्षिक करिब १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँसम्मको क्षति हुनसक्ने देखिएको छ ।
चीनियाँ बजारमा पर्ने प्रभाव
जीएसपी अन्तर्गत नेपालले हाल १ सय प्रतिशत वस्तुमा शुन्य महसुल तथा कोटारहित प्रावधानको सुविधा पाएको छ ।
तर स्तरोन्नतिपश्चात् उत्पतिको नियमनमा आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि आवश्यकता विद्यमान ४० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशत हुने तथा नेपालबाट निर्यात हुने केहि वस्तुमा एमएफएन दर लागु हुने भएकाले भन्सार महसुल दर ८ देखि ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्छ ।
यसबाट सुगन्धित तेल तथा रेटिनोइड्स, अत्तर, सौन्दर्य प्रशाधनका वस्तु, बेस मेटलका विविध वस्तु, गलैंचा तथा अन्य ओछ्याउने सामानलगायतका वस्तुमा भन्सार महसुल दरमा वृद्धि हुने र करिब ११ मिलियन डलरबराबरको निर्यात खुम्चिने बताइएको छ ।
अन्य मुलुकको बजारमा कस्तो असर गर्छ ?
‘एभ्रिथिङ बट आर्म्स’ (ईबीए) सुविधा पाएर नेपालले टर्कीमा निर्यात गर्दै आएको सिन्थेटिक यार्नको निर्यात भन्सार महसुलमा वृद्धि हुने हुँदा १८ मिलियन डलरबराबर (कुल ह्रासको २४ प्रतिशत) को ह्रास आउने सम्भावना छ । यस्तै ईबीएकै सुविधा प्राप्त गरेको नेपालले ब्रिटेनमा स्तरोन्नतिपश्चात् करिब ७ मिलियन डलरबराबरको ह्रास आउने सम्भावना छ । यसका साथै उत्पतिको नियम केहि कठोर हुनेछ ।
अतिकम विकसित मुलुकको नाताले ३८४५ वस्तुमा शुन्य महसुल दरको सुविधा र जिएसपी सुविधा प्राप्त गरेको नेपालले स्तरोन्नतिपश्चात् जापानमा निर्यात गर्ने फलफूल, तरकारी, टेक्सटाइल, तयारी कपडा, छाला तथा छालाजन्य वस्तु र जुत्तामा जीएसपी दर उच्च हुँदा यस्ता वस्तुको निर्यातमा करिब २ मिलियन डलर बराबरको गिरावट आउनेछ ।
यस्तै नेपालले क्यानाडाको बजारमा अतिकम विकसित मुलुकको नाताले ९८.५ प्रतिशत ट्यारिफ लाइनका वस्तु, ३८४५ वस्तुमा सामान्य ग्राह्यता महसुल सुविधा र जीएसपी सुविधा प्राप्त गरेको छ ।
स्तरोन्नतिपश्चात् क्यानाडामा १५१८ वस्तुमा शुन्य महशुल सुविधा गुमाउँदै यो छुट उपयोग दर ५५ प्रतिशत पुग्ने हुनाले करिब ३ मिलियन डलरबराबरको कार्पेट, भुँइमा ओछयाउने वस्तु, टेक्सटाइल, तयारी पोशाक, तरकारी, जडिबुटी, जुत्तालगायतका निर्यातको बजार गुम्ने अवस्था छ ।
यसबाहेक उत्पतिको नियममा समेत बाह्य वस्तुको मात्रा ८० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत पुग्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
यस्तै जीएसपीको सुविधा प्राप्त गरेर नेपालले अस्ट्रेलियामा निर्यात गर्दैआएको कफी, चिया खाद्य पदार्थ, खनिज, धातु र काठको सामान, कागजमा एमएफएन महसुल शुन्य वा ज्यादै न्युन छ ।
तर, टेक्सटाइल, तयारी पोशाक र कपडाको एमएफएन महसुल उच्च भएपनि लागु हुने महसुल दर न्यून भएकाले स्तरोन्नतिपश्चात् यस्ता वस्तुको निर्यातमा सामान्य असर पर्ने अनुमान गरिएको छ । उत्पतिको नियम भने हालको भन्दा निक्कै कठोर हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
चुनौतीसँग जुध्न सातवटा रणनीतिक पिलर
मन्त्रालयले यी चुनौतीहरूलाई चिर्नका लागि ७ वटा मुख्य रणनीतिहरू तय गरेको छ ।
१. वस्तु तथा सेवाको बजार पहुँच सुदृढ गर्नेः नयाँ गन्तव्य मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गर्ने र विद्यमान सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने ।
२. निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र गुणस्तर सुधारः उत्पादन लागत घटाउने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला तथा प्रमाणीकरण प्रणाली विकास गर्ने ।
३. व्यापारजन्य पूर्वाधार र सहजीकरणः सुख्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी र भन्सार विन्दुहरूको स्तरोन्नति गर्ने ।
४. भन्सार तथा गैर–भन्सारजन्य उपायको न्यूनीकरणः व्यापारमा रहेका प्रशासनिक झन्झटहरू हटाउने र डिजिटल प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने ।
५. सेवा व्यापार र डिजिटल वाणिज्यः सूचना प्रविधि, पर्यटन र व्यवसायिक प्रक्रिया आउटसोर्सिङ क्षेत्रलाई निर्यातको नयाँ आधार बनाउने ।
६. आर्थिक कूटनीति र ब्रान्डिङः ‘मेड इन नेपाल’ र ‘मेक इन नेपाल’ अभियान मार्फत नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहिचान स्थापित गर्ने ।
७. संस्थागत र प्रणालीगत क्षमता विकासः वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
कार्यान्वयनको ठोस योजना
रणनीतिक योजनाले समयसीमा सहितको कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गरेको छ । सन् २०२४ देखि २०२८ सम्मको अवधिलाई लक्षित गरी बनाइएको यस योजनामा विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको छ ।
विद्युत् निर्यातलाई व्यापार घाटा न्यून गर्ने प्रमुख अस्त्रका रूपमा लिइएको छ । त्यस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट हुन सक्ने सेवा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष नीति ल्याइने उल्लेख छ । साना तथा मझौला उद्योगका उत्पादनहरूलाई विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलामा जोड्नका लागि ‘ई–कमर्स’ प्लेटफर्महरूको उपयोग गर्ने र ‘डिजिटल पेमेन्ट गेटवे’ लाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आबद्ध गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा चिया, कफी, अलैंची, अदुवा र जडिबुटीको प्रशोधन गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धिसहित निर्यात गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ । यसका लागि गुणस्तर नियन्त्रण र ‘फाइटोसेनेटरी’ मापदण्डहरूमा सुधार गर्न प्रयोगशालाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने योजनामा उल्लेख छ ।
व्यापार कूटनीति र विश्व व्यापार संगठन
नेपालले विश्व व्यापार संगठन, साफ्टा र बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय र बहुपक्षीय मञ्चहरूमा आफ्नो पक्ष बलियोसँग राख्ने रणनीति लिएको छ । स्तरोन्नतिपछि पनि केही निश्चित अवधिसम्म हाल पाइरहेको सुविधालाई ‘ट्रान्जिसनल सपोर्ट’ का रूपमा निरन्तरता दिनका लागि विकसित मुलुकहरूसँग कूटनीतिक पहल गरिनेछ ।
विशेषगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स प्रोग्राम’ (एनटीपीपी) को म्याद थप र दायरा विस्तारका लागि पहल गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया