काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले संवैधानिक महत्वका रिट निवेदनहरू दर्ता गर्न इन्कार गरेको र न्याय सम्पादनमा अवरोध पुर्याएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलित भएको छ । बारले अदालतको प्रशासनिक संयन्त्रले न्यायाधीशको क्षेत्राधिकार मिचेर ‘समानान्तर न्याय प्रशासन’ चलाउन खोजेको आरोप लगाएको छ ।
बारले केही समयदेखि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विशेषगरी, कामु प्रधानन्यायाधीशले दर्ता गर्न आदेश दिँदा समेत प्रशासनले त्यसलाई अटेर गरी निवेदन दर्ता नगरेको विषयलाई बारले ‘अस्वाभाविक, अप्राकृतिक र अमर्यादित’ कदम भनेको छ ।
खासगरी अदालतमा आएका निवेदनहरू न्यायाधीशले हेर्नुअघि नै प्रशासनिक तहबाटै टुङ्ग्याउन खोज्नु न्यायको मर्मविपरीत रहेको बारको ठहर छ । कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश समेत पालना नगर्नुले विधिको शासन र न्यायपालिकाको गरिमामा आँच पुर्याएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा सङ्घीय संसद्मा छलफल भएको र संविधानको धारा १०५ को उल्लंघन भएको विषयमा पनि बारले विरोध जनाएको छ ।
अदालत प्रशासनको ‘अपेक्षित’ व्यवहारको विरोधमा बारले सांकेतिक आन्दोलन सुरु गर्ने भएको छ । जसअन्तर्गत जेठ ५ गते दिउँसो १:१५ बजे नेपाल बारको प्रांगणमा ‘लाल्टिन बाली’ प्रदर्शन गरिनेछ । बारले यसलाई ‘हराएको न्याय, विवेक र स्वच्छ प्रक्रियाको खोजी’ को रूपमा चित्रण गरेको छ ।
बारले आफ्ना देशभरका एकाइहरू र कानुन व्यवसायीहरूलाई यस आन्दोलनमा सहभागी हुन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रक्षाका लागि उभिन आह्वान गरेको छ ।
प्रतिक्रिया