काठमाडौं । बिमा व्यवसाय गर्ने इजाजत नै नभएका र बिमा अभिकर्ताका रूपमा समेत दर्ता नभएका संस्थालाई लघु बिमा कार्यक्रमका नाममा १२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ प्रदान भएको देखिएको छ ।
बिमा व्यवसाय गर्ने इजाजत नै नभएका र बिमा अभिकर्ताका रूपमा समेत दर्ता नभएका संस्थालाई लघु बिमा कार्यक्रमका नाममा १२ करोड ९२ लाख २६ हजार रुपैयाँ निकासा दिइएको देखिएको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४०(५) मा सङ्गठित संस्थालाई अनुदान दिँदा सोको प्रगति विवरण लिने, लेखापरीक्षण गराउने र अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, बिमा ऐन, २०७९ को दफा २४ र २८ ले दर्ता नभएका संस्थासँग बिमा कारोबार गर्न नहुने र अनिवार्य रूपमा पुनर्बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बिमा ऐन र लघुबिमा निर्देशिका, २०७६ को दफा ३(२) मा निर्जीवन बिमा गर्ने कम्पनीले मात्र यस्तो व्यवसाय गर्न पाउने र सोही निर्देशिकाको दफा ५ मा तोकिएका निकायबाट मात्र कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर,कृषि विकास मन्त्रालयले बिमा व्यवसाय गर्ने इजाजत नभएका कृषि विकास बैंकलाई ४ करोड १६ लाख ६६ हजार र साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई ८ करोड ७५ लाख ६० हजार समतेगरी कुल १२ करोड ९२ लाख २६ हजार निकासा दिएको देखिएको हो ।
महालखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यी संस्थाहरू बिमा व्यवसाय गर्ने आधिकारिक निकाय नभएको र निर्देशिकाले तोकेको अभिकर्ताको रूपमा समेत दर्ता नभएकाले ती संस्थामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु कानुनसम्मत रहेको छैन ।
त्यसैगरी, निकासा दिइएको रकमबाट लाभान्वित किसान र पशु वा बालीको बिमा सङ्ख्याको खण्डीकृत विवरण एवं पुष्ट्याइँ मन्त्रालयले माग गरेको र अनुगमन गरेको नपाएको समेत महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले यस्तो कार्यक्रमका लागि कुनै निश्चित कार्यविधि समेत तर्जुमा नगरी र प्रचलित सार्वजनिक खरिद एवं आर्थिक कार्यविधि कानुनको प्रक्रिया पुरा नगरी भुक्तानी दिएको देखिँदा बिमा ऐन र निर्देशिकाले तोकेका आधिकारिक बिमा प्रदायकहरूबाट मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी यसको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने महालेखाको तर्क छ ।
साथै हालसम्म भएको खर्च प्रिमियममा मात्र प्रयोग भएको सुनिश्चित हुने गरी कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया