श्रीलंकामा नेपाल सरकारको ८६ करोड रूपैयाँको जग्गा थाहै नदिइ २ पल्ट बिक्री

काठमाडौं । श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा नेपाली दूतावास निर्माणका लागि खरिद गरिएको बहुमूल्य जग्गा नेपाल सरकारको जानकारीबिना नै निजी व्यक्तिलाई दुई पटकसम्म बिक्री गरिएको खुलासा भएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने र संरक्षण गर्ने कार्यमा कतिसम्म उदासीनता देखाउँछन् भन्ने तथ्य देखाएको हो ।

महालेखाले अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय र वैदेशिक नियोगको स्वामित्वमा रहेको सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा गम्भीर लापरवाही देखिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार श्रीलंकाको कोलम्बोस्थित राजगिरियामा नेपाली दूतावास स्थापना गर्ने उद्देश्यले सन् १९८९ मे १८ मा १.५ एकड (करिब १२ रोपनी) जग्गा खरिद गरिएको थियो ।

तत्कालीन समयमा उक्त जग्गा अमेरिकी डलर ३ लाख ६० हजारमा खरिद गरिएको थियो । श्रीलंका सरकारको वर्तमान मूल्यांकनअनुसार सो जग्गाको मूल्य अहिले करिब अमेरिकी डलर ६५ लाख (करिब ८६ करोड नेपाली रुपैयाँ भन्दा बढी) पुगिसकेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनका अनुसार नेपाल सरकारले खरिद गरेको उक्त १.५ एकड जग्गामध्ये १ एकड जग्गा सन् १९९४ मे ९ सम्ममा दुई पटक निजी व्यक्तिलाई बिक्री भइसकेको पाइएको छ । सन् २०८१/८२ मा श्रीलंकाको घरजग्गा व्यवस्थापन गर्ने सरकारी निकायमा खोजी गर्दा यो तथ्य फेला परेको हो । नेपाल सरकारको नाममा रहेको भनिएको सो जग्गा कसरी र कसको मिलेमतोमा निजी व्यक्तिलाई बेचियो भन्नेबारे अहिलेसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

आश्चर्यजनक कुरा त के छ भने ३५ वर्षअघि खरिद गरिएको सो जग्गाको आधिकारिक जग्गाधनी पूर्जा हालसम्म पनि नेपाल सरकारले प्राप्त गर्न सकेको छैन । जग्गाको स्वामित्व नै स्पष्ट नभएपछि विनियोजित बजेट समेत खर्च हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सो जग्गामा कम्पाउन्ड वाल निर्माण गर्न नेपाल सरकारले ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, जग्गाको स्वामित्वमा झमेला देखिएपछि नियोगले उक्त रकम खर्च गर्न नसकी बजेट फ्रिज भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो विषयलाई गम्भीर आर्थिक र कूटनीतिक कमजोरीका रूपमा लिँदै सो जग्गालाई पुनः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन तत्काल पहल गर्न सुझाएको छ । कूटनीतिक च्यानलमार्फत जग्गाको खोजी, संरक्षण र उपयोग सुनिश्चित गर्न प्रतिवेदनले सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ ।