काठमाडौं । सरकारले मुलुकको औद्योगिक विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि औद्योगिक नीति २०६७ लाई परिमार्जन गरी नयाँ ‘राष्ट्रिय औद्योगिक नीति’ तर्जुमा गर्ने घोषणा गरेको छ ।
उद्योग, लगानी र व्यापार क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्दै उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो योजना अघि सारेको हो ।
स्टार्टअप, लघु, साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले ‘राष्ट्रिय उद्यम प्रवर्धन सुविधा’ स्थापना गर्ने भएको छ । यस सुविधामार्फत उद्यमीहरूलाई वित्त (लगानी), प्रविधि, बजार र क्षमता विकासमा एकद्वार प्रणालीबाट एकीकृत पहुँच उपलब्ध गराइनेछ । साथै, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी वैदेशिक व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मार्फत परियोजनाहरूको पाइपलाइन तयार गरी लगानीका क्षेत्र विस्तार गरिने समाचारमा उल्लेख छ । लगानीको जोखिम बाँडफाँट र सम्झौताको ढाँचालाई स्पष्ट पारिनेछ, जसले गर्दा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि महिला नेतृत्वका उद्यमहरूलाई बजारमुखी बनाउन छुट्टै ‘महिला उद्यमशीलता विकास रणनीति’ तर्जुमा गरिने भएको छ । यसले महिला उद्यमीहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन मद्दत पुर्याउनेछ ।
बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न र निर्यात बढाउन सरकारले ‘रोजगारी आबद्ध उत्पादन क्षेत्र’ स्थापना गर्ने भएको छ । यसअन्तर्गत श्रमप्रधान उद्योग, कृषि प्रशोधन, पर्यटन सेवा, हलुका उत्पादन र प्रविधिमा आधारित उद्योगहरूको विस्तारमा जोड दिइनेछ । यस्ता क्षेत्रहरूले स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग र स्थानीय रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् ।
खनिज क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार बनाउन सरकारले नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने भएको छ । विशेष गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका निर्माण सामग्रीको दिगो उपयोग र पारदर्शी आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नयाँ नियमनकारी व्यवस्था गरिनेछ । यसबाट अवैध उत्खनन र अनियमितता नियन्त्रण भई प्राकृतिक स्रोतको उचित व्यवस्थापन हुने विश्वास लिइएको छ ।
प्रतिक्रिया