सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भूमिहीनको ‘डिजिटल लगत’ संकलन गर्दै

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न ‘एकीकृत डिजिटल लगत’ संकलनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी वास्तविक भूमिहीनहरूको पहिचान र व्यवस्थापन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको हो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौँका विभिन्न ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा रहेका व्यक्तिहरूको विवरण संकलन गर्नेछ। त्यसलगत्तै सेन्टर बाहिर रहेका सुकुम्बासीहरूका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिनेछ। निश्चित समयभित्र आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन आह्वान गरिने यो प्रक्रिया काठमाडौँमा सफल भएपछि देशका अन्य जिल्लाहरूमा पनि विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ।

लगत संकलनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले आवेदकहरूलाई तीन श्रेणीमा विभाजन गरेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका, नागरिकता मात्र भएका र कुनै पनि परिचयपत्र नभएका व्यक्तिहरूलाई छुट्टाछुट्टै समूहमा राखेर विवरण लिइनेछ। परिचयपत्र नभएका वास्तविक भूमिहीनहरूका लागि होल्डिङ सेन्टरमै ‘संयुक्त डेस्क’ मार्फत तत्काल राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने विशेष व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले गर्दा कुनै पनि वास्तविक पीडित प्रक्रियाबाट नछुट्ने सरकारको विश्वास छ।

नयाँ डिजिटल प्रणालीमा व्यक्तिको फोटो र बायोमेट्रिक विवरण मात्र नभई सामाजिक–आर्थिक अवस्था, आयस्रोत, शैक्षिक योग्यता र सीपको समेत रेकर्ड राखिनेछ। संकलित डेटालाई अन्य सरकारी प्रणालीसँग ‘क्रस-चेक’ गरी फर्जी सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरिनेछ। सहभागी प्रत्येक परिवारलाई ‘डिजिटल परिचयपत्र’ दिइनेछ भने बैंक खाता नभएकाहरूको नयाँ खाता खोलेर सरकारले दिने राहत र अनुदान सिधै सोही खातामा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।

यो अभियान सरकारको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ९१ अन्तर्गत कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । प्रधानमन्त्री शाहले यस लगतलाई केवल तथ्याङ्क संकलनमा मात्र सीमित नराखी रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक सुरक्षासँग जोड्ने लक्ष्य राखेका छन्।

परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्य अवस्था, दीर्घरोग र गर्भावस्था जस्ता संवेदनशील विवरणका आधारमा लक्षित सरकारी योजनाहरू पुर्‍याउने सरकारको तयारी छ। यस कदमले दशकौँदेखि बल्झिरहेको सुकुम्बासी समस्यालाई प्रविधिमैत्री ढंगले सदाका लागि समाधान गर्ने र उनीहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।