सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन: अब तस्करी, कर छलीदेखि इन्साइडर ट्रेडिङसम्म विभागले हेर्ने

काठमाडौं । सरकारले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४’ लाई संशोधन गर्न नयाँ अध्यादेश जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ मार्फत ऐनमा केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको छ ।

यस अध्यादेशले मुख्य गरी तीनवटा दफाहरूमा महत्वपूर्ण हेरफेर गरेको छ । पहिलो व्यवस्था सम्बद्ध कसूरको दायरा विस्तार गरेको छ ।

ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) लाई संशोधन गर्दै अध्यादेशले ‘सम्बद्ध कसूर’ को दायरा फराकिलो बनाएको छ । अब तस्करी (भन्सार, अन्तःशुल्क र कर सहित), धितोपत्र वा कमोडिटिज बजारलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कार्य (मार्केट म्यानुपुलेसन), भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ), मुद्रा, बैंकिङ, वित्तीय, विदेशी विनिमय र बीमासँग सम्बन्धित कसूरहरूलाई पनि यसै ऐन अन्तर्गत समेटिनेछ ।

यसले विशिष्ट र ठूला आर्थिक अपराधहरूलाई सिधै विभागको कार्यक्षेत्रभित्र तोकेर राखेको छ । साबिकको ऐनमा कुनै अपराधसँग नजोडिएको तर सम्पत्ति शुद्धीकरण मात्रै भएको विषय मात्र विभागमा जाने भन्थ्यो । तर नयाँ अध्यादेशले तस्करी, कर छली, सेयर बजारको ठगी (इन्साइडर ट्रेडिङ), बैंकिङ र बिमा क्षेत्रका अपराधबाट आएको पैसाको उजुरी सिधै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

पहिले तस्करी वा कर छलीका कुराहरू राजस्व अनुसन्धान विभाग वा अन्य निकायले हेर्थे । अब ती कसूरसँग जोडिएका सम्पत्ति शुद्धीकरणका उजुरीहरू हेर्ने स्पष्ट जिम्मेवारी यसै खण्डमार्फत विभागलाई दिइएको छ । विशेषगरी तस्करी र कर (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष) बाट आर्जित कालो धनलाई यो ऐनको बलियो घेराभित्र ल्याउन खोजिएको छ ।

दोस्रो व्यवस्था विशेष अदालतमा मुद्दा दायरसम्बन्धी रहेको छ ।

संशोधित व्यवस्था अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानबाट मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा अब सरकारी वकीलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ । यसअघि सरकारी वकील कार्यालयको क्षेत्राधिकारबारे रहेको अन्योललाई चिर्दै विभागको हकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको सरकारी वकील कार्यालयले मुद्दा हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी क्षेत्राधिकारको बाधा हटाइएको छ । अध्यादेशले दफा २९ मा नयाँ उपदफा (१क) थप गरेको छ । यस अनुसार कुनै कसूरको अनुसन्धान गर्दा आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको सम्बद्ध कसूर देखिए पनि सोही अनुसन्धानको सिलसिलामा देखिएको प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन । यसले प्राविधिक क्षेत्राधिकारका कारण अपराधी उम्किन पाउने अवस्थालाई अन्त्य गर्नेछ ।

यसैगरी अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाउने सन्दर्भमा विभागको हकमा तोकिएको सरकारी वकील कार्यालय र अन्य निकायको हकमा सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा पठाउनुपर्ने गरी शब्द चयनमा स्पष्टता ल्याइएको छ । यो अध्यादेश जारी भएसँगै तत्कालै कार्यान्वयनमा आएको छ ।