सहकारी प्राधिकरणलाई बालेन सरकारले थपेको अधिकारले समस्याको समाधान गर्ला ?

काठमाडौं । सरकारले आफ्नै चुनावी घोषणापत्र विपरीत सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकै एउटै अंगको रूपमा विकास गर्न खोजेको छ । प्राधिकरणलाई एउटा स्वतन्त्र नियामक निकायभन्दा पनि मन्त्रालयले पूर्ण नियन्त्रण गर्ने गरी निजामती सेवाका कर्मचारीहरूले नै सञ्चालन गर्ने गरी सञ्चालक समितिमा थप सदस्य पठाउने भएको हो ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा हाल नेपाल सरकारको तर्फबाट १ जना सहसचिव रहने व्यवस्था रहेकोमा सरकारले बिहीबार जारी गरेको सहकारी ऐन संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेश मार्फत सञ्चालक समितिमा नेपाल सरकारका ३ जना सहसचिव जाने व्यवस्था गरेको हो ।

हाल सहकारी मन्त्रालयको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सहसचिव बोर्ड सदस्य रहने व्यवस्था छ । अब संशोधित ऐनको व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारकै सहसचिव रहने सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सञ्चालक र सहकारी नियमन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पनि सदस्य सचिवको रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘सहकारी क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैर–बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउनेछौं । ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकको कडा नियमन र ’घ’ वर्गका वित्तीय संस्था सरहको मापदण्डमा आबद्ध गराउनेछौं । साना संस्थाहरूको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि एक उच्चाधिकार सम्पन्न ‘दोस्रो तहको नियामक’ गठन गर्नेछौँ,’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी वाचापत्रमा भनिएको थियो ।

तर, बिहीबार सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले भने सहकारीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतकै एक निकाय जसरी नै सहकारी नियमन प्राधिकरणको सञ्चालक संरचना बनाउन खोजिएको छ ।

यस्तै प्राधिकरणले जारी गर्ने विनियम तथा निर्देशनहरू पनि नेपाल सरकारले जारी गर्ने नियमावली अनुसार हुनुपर्ने र नेपाल सरकारको समेत स्वीकृति चाहिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यादेश मार्फत सरकारले सहकारी विभाग र सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार भने छुट्याएको छ । विभाग र प्राधिकरणबिच क्षेत्राधिकारका विषयमा विवाद रहँदै आएको भए पनि अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको लागि नियम, निर्देशन र मापदण्ड जारी गर्ने तथा अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण मापदण्ड बनाउने सम्पूर्ण अधिकार प्राधिकरणलाई दिएको छ ।

सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्न र बचतकर्ताको बचत सुरक्षित तथा फिर्ता गर्न सहकारी ऐन, २०७४ मा व्यापक परिमार्जन गर्दै ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेको हो । अध्यादेशले विशेष गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई कडा नियमनको दायरामा ल्याउने भएको छ ।

प्राधिकरणको अधिकार के के ?

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरूले ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ बाट अनिवार्य रूपमा कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूले यो अध्यादेश जारी भएको एक वर्षभित्र इजाजतपत्र लिइसक्नु पर्नेछ र यसलाई प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्नेछ । इजाजत नलिई कारोबार गरेमा प्राधिकरणले इजाजतपत्र निलम्बन सहितको कारबाही गर्न सक्नेछ ।

यस्तै सबै सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था भएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा प्राधिकरण र अन्य सहकारीको हकमा विभागले कर्जा सूचना केन्द्रसँग आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भएका सहकारी संस्थाहरूको हकमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सहकारी सम्बन्धी कानुन बमोजिम कर्जा सूचनाको व्यवस्था हुने उल्लेख छ ।

यसले सहकारी विभाग र प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार छुट्याइदिएको छ । सहकारीको इजाजत दिने अधिकार सङ्घमा विभाग र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सम्बन्धित सहकारी रजिस्ट्रारलाई दिएको छ । तर, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको इजाजत प्राधिकरणको स्वीकृति पत्र पछि मात्रै दिन पाउनेछन् । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको हिसाब जाँच प्राधिकरणले गर्न सक्ने गरी कानुनी संशोधन भएको हो ।

त्यस्तै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन तथा निरीक्षण पनि सहकारी नियमन प्राधिकरणले गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणले तोके बमोजिमको अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्नेछ,’ संशोधित ऐनमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्नेछ ।’

प्राधिकरणले अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्दा बचत तथा ऋण परिचालन मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायतका अन्य निकायको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा भएको हो । ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ,’ संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ ।

प्राधिकरणको काम कर्तव्य र अधिकारमा सहकारीको ऋण असुलीका लागि सहजीकरण गर्ने र गराउने भूमिका थप भएको छ । प्राधिकरणमा परेको बचत हिनामिनाको उजुरीको किनारा लगाउँदा निश्चित अवधि तोकी बचतकर्ताहरूको बचत रकम फिर्ता गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । प्राधिकरणले आवश्यकता अनुसार नेपाल प्रहरी लगायतका निकायको सहयोग लिई प्राधिकरणमा उपस्थित गराई कारबाही अघि बढाउन सक्ने भएको छ ।

‘प्राधिकरणले दिएको आदेश अनुसार बचत रकम फिर्ता नगर्ने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी, सम्बन्धित अन्य व्यक्तिको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने र विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ,’ सहकारी ऐनको संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ । यी प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा पनि बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता नगरेमा प्राधिकरणले उक्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी, सम्बन्धित अन्य व्यक्ति वा निजको परिवारका सदस्यलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कसुर कायम गरी कारबाही चलाउन सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउन सक्ने अधिकार थप भएको हो ।

समस्याग्रस्त घोषणाको सिफारिस गर्नु अघि रजिस्ट्रार वा प्राधिकरणले सहकारीको सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, जिम्मेवार कर्मचारी, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका सदस्यहरू, ऋण उपसमिति लगायतका जिम्मेवार व्यक्तिहरू र हिनामिना तथा हानि–नोक्सानीमा संलग्न देखिएका अन्य व्यक्तिहरूको चल अचल सम्पत्ति, कारोबार, बैङ्क खाता, सेयर रोक्का राख्ने तथा ऋण तमसुक, विद्युतीय अभिलेख समेत नियन्त्रणमा लिई वा रोक्का गरी विदेश यात्रामा समेत प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको हो ।

सरकारले समस्याग्रस्त प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारीबाट भने हात उठाएको छ । ‘प्रदेश र स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकार भित्रका सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी कारबाही अघि बढाउने सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन बमोजिम हुनेछ,’ संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको दर्ता, अनुगमन, नियमन सम्बन्धी कार्य सहकारी नियमन प्राधिकरणले गर्ने भए तापनि सङ्घीय कानुन प्रतिकूल नहुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था भएको छ ।

विभिन्न निकायबाट जारी भएको निर्देशनको पालना सम्बन्धमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणले तोकेको समयभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ । प्रतिवेदन अध्ययन गरी प्राधिकरणले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने भएको हो । यसले तीनै तहका सहकारी सम्बन्धी नीति सम्बन्धित सरकारले बनाए पनि उक्त नीति अनुसार बचत ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन प्राधिकरणले गर्ने भएको हो ।

यसरी जारी गरिएको निर्देशनको पालना भए नभएको सम्बन्धमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा प्राधिकरणले सघन अनुगमन वा विशेष निरीक्षण तथा अनुगमन समेत गर्न सक्नेछ । ‘सघन अनुगमन वा विशेष निरीक्षण तथा अनुगमन गर्दा निर्देशन पालना नभएको पाइएमा प्राधिकरणले थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गरी पठाउन सक्नेछ,’ ऐनको संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ ।

प्राधिकरणले सहकारी ऐन र ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नको लागि निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाएको देखिए पनि नियमावली भने सरकारले जारी गर्ने र नियामकीय नीति नियम पनि सरकारबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

‘एकाघर परिवार’ र ‘नातेदार’ को परिभाषामा कडाइ

सहकारीको पैसा सञ्चालकहरूले आफ्ना आफन्तको नाममा चलाउने र दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति रोक्न अध्यादेशले परिवार र नातेदारको परिभाषालाई व्यापक बनाएको छ । अब सासू, ससुरा, बाजे, बज्यैदेखि भान्जाभान्जी, सालासाली र सदस्य रहेको सहकारीमा काम गर्ने कर्मचारीसम्मलाई ‘नातेदार’ को घेरामा राखिएको छ ।

‘नातेदार भन्नाले काका, काकी, भतिजा, भतिजी, नाति, नातिनी, नातिनी बुहारी, मामा, माइजू, भिनाजु, ज्वाइँ, भान्जा, भान्जी, साला, साली, जेठान, जेठानी, फुपू, फुपाजु, नातिनी ज्वाइँ, भिन्न भएका सासू, ससुरा, दाजु, भाइ, भाउजू, भाइ बुहारी र निजका एकाघरका सदस्य सम्झनु पर्छ । नातेदार शब्दले आफू सदस्य रहेको सहकारी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत जनाउँछ,’ सहकारी ऐन संशोधन मार्फत नातेदारको परिभाषामा भनिएको छ । त्यस्तै परिवारको परिभाषा पनि थप वृहत् बनाइएको छ ।

परिवारको परिभाषामा पति, पत्नी, छोरा, छोरा बुहारी, छोरी, ज्वाइँ, धर्मपुत्र, धर्मपुत्र बुहारी, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफैँले पालन पोषण गर्नुपर्ने दाजु, भाउजू, भाइ, भाइ बुहारी, दिदी, बहिनीलाई जनाउने उल्लेख छ । यस्तै पुरुष सदस्यको हकमा परिवारको परिभाषामा निजका बाजे, बज्यै, सासू, ससुरा तथा महिला सदस्यको हकमा निजको सासू, ससुरा पनि पर्ने उल्लेख छ ।

लगातार दुई वर्षसम्म कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेको, ऐन र नियम विपरीत कार्य गरेको, लिक्विडेशन वा खारेजीमा गएको र समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारीको सदस्यको हकमा अंशबन्डा गरी, मानो छुट्टिई वा सम्बन्ध विच्छेद भई बसेको परिवारको सदस्यलाई समेत परिवारको परिभाषामा समावेश गरेको छ । यसले सहकारीका सञ्चालकहरूले परिवारका सदस्य र नातेदारको नाममा ऋण लिएर दुरुपयोग गर्ने तथा सम्पत्ति जोड्ने जस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने सहकारी क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता गर्न सहकारी कोष प्रयोग गर्ने बाटो खुल्यो

समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम तत्काल फिर्ता गर्न सरकारले ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्ने बाटो खोलेको छ । यसअघि नै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कोष सञ्चालन कार्यविधि जारी गरिसकेको छ । सरकारले यो कोषमा पैसा जम्मा गर्नेछ, जसबाट समस्याग्रस्त सहकारीका पीडित बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिनेछ । पछि उक्त सहकारीको सम्पत्ति र ऋणीबाट असुल भएको रकमबाट यो कोषमा शोधभर्ना (पैसा फिर्ता) गरिने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।

‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि व्यवस्थापन समितिमा नेपाल सरकारले एक चक्रीय राहत कोषको स्थापना गर्न सक्नेछ,’ ऐनको संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सम्बन्धित संस्थाबाट शोधभर्ना बापत फिर्ता भएको रकम, अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम रहनेछ ।’

यसरी प्राप्त हुने रकम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले वाणिज्य बैङ्कमा कोषको छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने र सोको छुट्टा–छुट्टै अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘कोषको खातामा रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फ्रिज हुने छैन । कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकमको छुट्टै आम्दानी तथा खर्चको छुट्टै अभिलेख राखी खर्च गर्नुपर्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ, ‘व्यवस्थापन समितिले कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम क्रमशः समस्याग्रस्त संस्थाको अधिकार क्षेत्रमा रहेका ऋणीको चल अचल सम्पत्ति र अन्य स्रोतबाट असुली भई आएको रकमबाट क्रमशः शोधभर्ना गर्दै जानेछ ।’

समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा लाग्ने खर्च त्यस्तो संस्था वा सङ्घको सम्पत्तिबाट व्यहोर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको हो । समस्याग्रस्त सहकारीको संस्था वा सङ्घको सम्पत्तिबाट तत्काल असुल गर्न नसकिने भएमा पछि त्यस्तो संस्था वा सङ्घको सम्पत्तिबाट असुल गर्ने गरी सो प्रयोजनका लागि आवश्यक रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था समेत ऐनले थपेको छ ।

सहकारी संघहरूलाई बैंकिङ कारोबारमा रोक

सरकारले ऐन संशोधन गर्दै बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय सङ्घ लगायत विभिन्न विषयगत सहकारी सङ्घहरू (जिल्ला वा केन्द्रीय सङ्घ) लाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न रोक लगाएको छ । यस्ता सङ्घहरूलाई बचत तथा ऋणको कारोबार बन्द गर्न ३ वर्षको समय सीमा दिएको छ । सङ्घहरूले सदस्य संस्थाहरूको प्रवर्द्धनमा मात्र ध्यान दिनुपर्ने र बैंक जस्तो कारोबार गर्न नपाउने गरी ऐन संशोधन भएको हो ।

ब्याजदरमा सीमा र नियमन

सहकारीले लिने ब्याज अब साँवा रकमभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर (स्प्रेड दर) ६ प्रतिशतभन्दा बढी राख्न नपाइने र ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने पुरानो व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ ।