अर्थमन्त्रीको स्थितिपत्र: संयमित र परिपक्व हुँदै समस्याको पहिचान, सुधारको रोडम्यापबारे मौन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेको १ महिनापछि देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गरे। अर्थमन्त्री वाग्लेले सोमबार सार्वजनिक गरेको कुल ७६ बुँदा र ३० पृष्ठ लामो ‘आर्थिक स्थितिपत्र’मा संयमित हुँदै देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र अर्थतन्त्रका समस्याहरू देखाइएको छ ।

विगतका अर्थमन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा अघिल्लो सरकारलाई दोषको भारी बोकाउने र जुन तथ्यांकलाई जसरी तोडमोड गरेर प्रस्तुत गर्दा अर्थतन्त्रको अवस्था खराब देखिन्छ त्यही गर्ने गरेका थिए । खासगरी २०७४ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चेरी पिकिङ गरेर अर्थतन्त्रको अवस्था चरम खराब भएको तोडमोडसहितको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । विगतका अर्थमन्त्रीहरू खतिवडा र जनार्दन शर्माले ल्याएका श्वेतपत्रहरूमा अघिल्लो सरकारलाई गाली गर्ने वा दोषारोपण गर्ने शैली हाबी भएको थियो ।

अहिलेका अर्थमन्त्री वाग्लेले त्यसो गरेनन् । उनले अघिल्ला सरकारलाई जसरी भए पनि दोष देखाउने उद्देश्य राखेको देखिँदैन । विगत १० वर्षको तथ्यांकहरूलाई प्रस्तुत गर्दै यो अवधिमा भएका राम्रा कामलाई राम्रो प्रगति भइरहेको तर अझै पर्याप्त नभएको भनेर अर्थतन्त्रको यथार्थ अवस्थाको चित्रण गरेका छन् । यसमा उनको संयमता र परिपक्वता देखिन्छ ।

तर अर्थमन्त्री वाग्लेले समस्याहरूको गहन नभई सतही विश्लषण गरेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या उल्लेख गरेका उनले ती समस्याहरू के कति कारणले आए र यो सरकारले ती समस्याको समाधान कसरी गर्छ भनेर ठोस रोडम्याप प्रस्तुत गरेका छैनन् । ५ वर्ष ढुक्कले सरकार चलाउने म्यान्डेट पाएको सरकारले समस्या देखाए पनि तर समाधानको प्रष्ट खाका प्रस्तुत नगर्नुलाई कतै सरकार अलमलमा परेको वा हतारहतारमा स्तिथिपत्र तयार पारिएको हो भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।

‘नेपालको अर्थराजनीतिक संकटको जरो विकृत प्रोत्साहन संरचनामा निहित छ । महँगो चुनाव, अपारदर्शी चन्दा संकलन र बोझिलो दलीय संरचनाले राजनीतिलाई सेवा होइन, पेसा र लगानीको माध्यममा रूपान्तरण गरेको थियो । फलस्वरूप नीतिगत भ्रष्टाचार, लेनदेन र आसेपासे पुँजीवाद फस्टायो,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘उद्यमशीलता, प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनमार्फत आर्थिक वृद्धि हुनुको सट्टा, लाइसेन्स, ठेक्का र नियमनमार्फत हुने असुलीधन्दा राज्य-बजार सम्बन्धको विशेषता बन्न पुग्यो । यसले सक्षम उद्यमी र नयाँ प्रवेशकर्तालाई निरुत्साहित गर्दै अर्थतन्त्रलाई मूल्य सिर्जना भन्दा पहुँच-आधारित संरचनातर्फ उन्मुख गरायो ।’

उनले पछिल्लो समय सरकार र सरकार सञ्चालन गर्नेहरूमा देखिएको विकृत अभ्यासको खुलेर आलोचना गरेका छन् । क्षमताको आधारमा भन्दा पनि पहुँचका आधारमा हुने आर्थिक क्रियाकलाप र व्यावसायिक गतिविधिका कारण सक्षम उद्यमी र नयाँ लगानीकर्ता आउन नसकेको यथार्थलाई उनले चित्रण गरेका छन् । तर यो सरकारले यस्तो हुन नदिन के गर्छ भनेर प्रष्ट रुपमा खुलाएका छैनन् ।

उनले विशेष गरी छोटो समयमा भइरहने सरकार परिवर्तन र स्पष्ट आर्थिक नीतिको अभावमा अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको विश्लेषण गरेका छन् ।

‘राज्य र बजारको भूमिकाबारे गहिरो वैचारिक अन्योल कायम रह्यो । कहिले सर्वशक्तिमान राज्यको भ्रम, कहिले बजारप्रति अति विश्वास- यी दुई चरमबीच नीतिगत अस्थिरता देखियो,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका छन्, ‘बजारलाई स्वनियमित मान्ने दृष्टिकोणका कारण प्रतिस्पर्धा नीति, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरणीय नियमन र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आवश्यक संस्थागत संरचनाहरू सुदृढ हुन सकेनन् ।’

निजी क्षेत्रप्रति अविश्वास र वितरणमुखी अतिवादले उत्पादन, लगानी र उत्पादकत्व वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको उनले उल्लेख गरेका छन् । यसले बजार गतिशील बन्न नसकेको र राज्य संरचना उत्तरदायी बन्न नसकेको बताएका छन् ।

‘सक्षम, नियममा आधारित र पूर्वानुमेय वातावरणको अभावमा निजी क्षेत्रले सुरक्षित र विश्वसनीय आधार पाउन सकेन,’ उनले भनेका छन्, ‘निजी सम्पत्तिको सुरक्षा, करार कार्यान्वयन र नियामकीय स्थिरता सुनिश्चित गर्न राज्य असफल हुँदा लगानी आकर्षित हुन सकेन र अर्थतन्त्र अनुत्पादक चक्रमा फस्यो ।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक, राजनीतिक र संरचनागत कारण कसरी अर्थतन्त्रमा समस्या बढ्दै गयो भन्ने विश्लेषण गरेका छन् । जनसांख्यिक लाभको प्रभावकारी उपयोग गर्नबाट चुक्दा वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समा निर्भरता बढेको र सीमित घरेलु रोजगारी नै अर्थतन्त्रको चरित्र बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

उनले नेपालको मुख्य चुनौती स्रोतको अभाव मात्रै नभएर अवधारणागत अस्पष्टता, संस्थागत कमजोरी र फितलो कार्यान्वयन रहेको औंल्याएका छन् ।

‘निजी उद्यमशीलताको अभाव होइन, उद्यमशीलतालाई दण्डित गर्ने नीतिगत तथा संस्थागत संरचना नै बाधक बनेका छन्,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका छन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकारको आर्थिक नीति स्पष्ट चित्रण नगरे पनि केही संकेत भने दिएको देखिन्छ ।

‘अर्थतन्त्रको यो अवस्थाबाट बाहिर निस्कन निरपेक्ष उदारीकरण पर्याप्त छैन । अब आवश्यक छ बृहत् संरचनात्मक सुधार- जसले प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्छ, नवप्रवर्तन र प्रविधि आत्मसात् गर्छ, नयाँ उद्यमीलाई प्रवेशको अवसर दिन्छ र अर्थतन्त्रलाई ‘रेन्ट-सिकिङ’ बाट उन्नत रोजगारी-केन्द्रित दिगो वृद्धितर्फ रूपान्तरण गर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘नेपालको अर्थ-राजनीतिले नयाँ मोड लिँदै गर्दा नीतिगत सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय परिवर्तन, आर्थिक पारदर्शिता तथा सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । दशकौँदेखि जकडिएका संरचनात्मक कमजोरीलाई चिर्दै सुसंस्कृत र समृद्ध समाज निर्माण दृढताका साथ गरिनेछ ।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक गरेको ७६ बुँदे आर्थिक स्थितिपत्रको ७५ र ७६ औं नम्बरमा आर्थिक रूपान्तरणका अवसरहरू ११ बुँदामा र ७६ औं नम्बरमा आर्थिक रूपान्तरणका सम्वाहक क्षेत्रमा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधि रहेको स्पष्ट पारेका छन् । तर, यी अवसरहरू कसरी कार्यान्वयन गर्ने र सम्वाहक क्षेत्रको कसरी अधिकतम उपयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका प्रस्तुत नगर्दा केही सन्देह भने पैदा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक गरेको आर्थिक स्थितिपत्र कुनै ठोस कार्ययोजना वा बजेट नभएर देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई चित्रण गर्ने ‘स्थिति पत्र’ मात्र भएकोले पहिचान भएको समस्यालाई सुधार गर्दै अर्थतन्त्रको संरचनागत परिमार्जनका लागि कस्तो खाका ल्याउँछन् भन्ने बुझ्न बजेट नै कुर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद् नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

‘यसले समस्याहरू देखाएको छ । तर, समाधानका लागि आगामी बजेट कुर्नुपर्ने संकेत गरेको छ,’ अर्थविद् थापा भन्छन्, ‘आर्थिक रूपान्तरणका सम्वाहक क्षेत्रहरूमा ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले जारी गरेको आर्थिक स्थितिपत्र तुलनात्मकरूपमा सन्तुलित र यथार्थपरक रहेको उनको बुझाइ छ ।

विशेषगरी पछिल्लो समय वैदेशिक सहायतामा अनुदान घट्दै गएको र ऋण बढ्दै गएको विषय यथार्थपरक नै देखिएको थापाले बताए । ‘राजस्व परिचालन र पुँजी निर्माणमा रहेका समस्याहरूलाई पनि समेटेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई १०० बिलियनको बनाउने वा डिजिटल इकोनोमीको कुरा गरेको छ । तर, स्पष्ट रोडम्याप भएको भए अझ प्रष्ट हुने थियो भन्ने हो ।’ थापाले भने ।

अर्थमन्त्रीले रोजगारी सिर्जनाका लागि औद्योगिक विकासभन्दा पनि सेवा क्षेत्रलाई नै अगाडि बढाउन खोजेको सन्देश दिएको र अब सेवा क्षेत्रमा अगाडि बढिसकेको अर्थतन्त्र उत्पादनमा फर्काउने योजना अगाडि नसारेर सेवा क्षेत्रलाई नै अर्थतन्त्रको मुख्य आधारको रूपमा स्वीकार गरेको देखिएको उनको तर्क छ ।

‘वर्तमानको ऐना देखाएको छ । अब आउने बजेटले नै यसलाई ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ (आमूल परिवर्तन) गर्ने गरी ठोस नीति र अंकहरू ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ,’ अर्थविद् थापा भन्छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्रले जागरुक गराउन खोजेको र वास्तविकता चित्रण गरेको बताउँछन् ।

‘यथार्थ विश्लेषण गर्दै समस्याहरू पहिचान गरेको छ । समाधानहरू यी हुन् भनेर स्पष्ट नभने पनि सम्वाहक क्षेत्र अगाडि सारेको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘एउटा टार्गेट राखेको छ । समस्याको समाधान के हो भनेर बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा आउँछ होला । बृहत् नीति के हो भनेर उल्लेख गरेको छ ।’

अर्थमन्त्री वाग्ले कमीकमजोरीहरू रहेको देखाए पनि विगतमा पनि काम भएको छ भन्ने स्वीकार गरेको अर्थविद् श्रेष्ठको विश्लेषण छ। ‘विगतमा प्रयासहरू भएका छन् तर समस्याहरू पनि छन् । जति हुनुपर्ने थियो, त्यस अनुसार भएन भनेको छ,’ उनले भने, ‘यसको आधारमा आगामी बाटो के हो भन्ने स्पष्ट पारेको देखिएन ।’

समस्याहरू पहिचान गरेकोले बजेटले त्यस अनुसारको नीति ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थितिपत्रमा जसरी समस्याहरूको पहिचान गरिएको छ, अब आउने बजेट सोही अनुसार सुधारकेन्द्रित भएर आउनुपर्छ,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठ भन्छन्, ‘एउटै बजेटमा सबै समाधान नहुन सक्छ । तर, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी आउनुपर्छ ।’

अहिले वास्तविक अवस्थाको चित्रण मात्रै गर्नु उपयुक्त भएको भन्दै अब आउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत पहिचान भएको समस्याहरूको सम्बोधन गर्ने नीति ल्याउनु उपयुक्त हुने उनको तर्क छ ।

‘यो स्थितिपत्र हो, नीतिपत्र होइन । समय सन्दर्भ अनुसार कस्तो अवस्था छ भनेर विश्लेषण गरिएको छ । अहिले देखिएका समस्याहरूको विश्लेषण भएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई टेकेर सम्बोधन गर्ने उपाय हुन्छ कि हुँदैन भनेर अब आउने नीतिहरूले हेर्नुपर्छ।’

स्थितिपत्रमा गहन विश्लेषण भने नभएको उनले बताए । केन्द्रीय बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जस्ता निकायले समय-समयमा प्रकाशित गर्ने तथ्यांकहरूको विश्लेषण जस्तै सतही रूपमा हेरिएको छ । राजस्व लक्ष्यमा के कारणले समस्या भएका छन्, पुँजीगत खर्च किन हुन सकेको छैन जस्ता विषयमा गहन विश्लेषण गरी सोही अनुसारको नीति ल्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन जस्ता विषयहरू उठाउनु राम्रो भए पनि समस्या के छ र कसरी समाधान गर्ने जस्ता विषयमा गहन विश्लेषण आवश्यक रहेको उनले बताए ।

अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. स्वर्णिम वाग्लेले यथार्थ विश्लेषण गरेको र भएका कामहरूमा पूर्वाग्रही नभई भएको कामलाई जस र देखिएका समस्याहरूको विश्लेषण गरेको श्रेष्ठ र थापाको बुझाइ छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले औंल्याएका अर्थतन्त्रका समस्या

नेपालको आर्थिक वृद्धि न्यून र शिथिल हुनुलाई अर्थतन्त्रको तीव्र विकासको बाधकका रूपमा अर्थमन्त्री वाग्लेले औंल्याएका छन्। वाग्लेले सार्वजनिक गरेको नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र अनुसार पछिल्लो एक दशकमा वार्षिक ४.२ प्रतिशतको मात्रै आर्थिक वृद्धि छ । विदेशी मुलुकहरूको अर्थतन्त्रको विस्तारको तुलनामा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त छ ।

अर्थतन्त्र कृषिबाट औद्योगिकीकरण नहुँदै सेवातर्फ विस्तार हुनुले पनि अर्थतन्त्रमा संकुचन देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १४.१ प्रतिशत रहेको उद्योग क्षेत्रको योगदान १२.८ प्रतिशतमा खुम्चँदा सेवा क्षेत्रको योगदान भने ५७ बाट ६२ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ ।

अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण कमजोर रहेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा कुल लगानी ३९.५ प्रतिशत रहेको थियो । उक्त तथ्यांक गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २८.१ प्रतिशतमा सीमित हुनुलाई अर्थतन्त्रको कमजोरीका रूपमा औंल्याइएको छ ।

सरकारले वर्षेनी लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसक्नु र राजस्व परिचालनमा शिथिलता आउनुले पनि अर्थतन्त्रमा अपेक्षा अनुसारको विकास गर्न नसकेको उल्लेख छ ।

सरकारले पछिल्लो १० वर्षमा औसतमा ८७ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । संकलन भएको राजस्व पनि आयात र उपभोगमा आधारित हुनुले आर्थिक विकासमा यसलाई उपयोग गराउन नसकिएको उल्लेख छ ।

सरकारको बजेटको आधार ठूलो हुने र खर्च कम हुने गरी आएको बजेट यथार्थपरक हुन नसक्नु पनि अर्थतन्त्रको विकासको बाधक भएको वाग्लेले उल्लेख गरेका छन् । सरकारले गर्ने कुल बजेट खर्चमा चालू खर्चको हिस्सा धेरै हुनुले पनि अर्थतन्त्रको विकासमा बाधा पुगेको अर्थमन्त्रीले जारी गरेको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।

बढ्दो सार्वजनिक ऋण र बजेटको ठूलो हिस्सा साँवा ब्याजसहितको ऋण भुक्तानीमा हुनुले पनि अर्थतन्त्रमा बाधा उत्पन्न भइरहेको उल्लेख छ । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने बजेटको खर्च क्षमता कमजोर रहेको पनि पत्रमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी बढ्दै जानु र प्रतिफल कमजोर हुनुले पनि अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान न्यून भएको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।

अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन हुँदै जानु पनि पछिल्लो समयको अर्थतन्त्रका लागि समस्या भएको उल्लेख छ ।

बैंकहरूबाट प्रवाह हुने कर्जा विस्तारमा सुस्तता आउनु, निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्नु, बचत तथा ऋणका सहकारीहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण कमजोर हुनुले आर्थिक क्रियाकलापमै असर परेको पनि उल्लेख छ ।