काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुई तिहाइ नजिकको बहुमत पाएर बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार बनेको एक महिना पूरा भएको छ ।
बालेन सरकार बनेपछि जनतामा देशको विकास र सुशासन हुने अपेक्षा बढेको छ । नेपालको राजनीतिमा एकल सरकारसँगै व्यापक जनअपेक्षा समेटेर परिवर्तन ल्याउनुपर्ने चुनौतीको भारी यो सरकारले बोक्नुपर्ने देखिन्छ ।
पुराना राजनीतिक दल र नेताहरूलाई पन्छाएर युवापुस्ताको हातमा देश विकासको नेतृत्व आएसँगै एक महिनामै सकारात्मक कामका उल्लेख्य चर्चासमेत भइरहेका छन् । बालेन सरकारको एक महिनाको कामले आम जनतामा आशा जगाउने काम गरेको छ ।
सुकुम्बासीलाई उठिबास लाग्ने त्रास बढेको छ भने व्यवस्थित बसोबासको चिन्ता पनि बढेको छ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणका नाममा कारबाही गर्दा ठूला उद्योगी–व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने काम गरेको छ, जसले निजी क्षेत्रमा त्रास बढाएको छ । त्यसो त कानुनको पालना नगर्ने र गलत गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने अभियान चलाइएको भए पनि व्यवसायीहरूले आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र प्रमाण संकलन तथा कसुर प्रमाणित नभएसम्म थुनामा नराख्न आग्रह गरेका छन् ।
बालेन सरकारले बनेको पहिलो दिनमै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । सोही कार्ययोजना अनुसार गरिएका केही कामले सरकारको प्रशंसा भएको छ भने निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीमाथि ‘पहिले सुन्ने अनि मात्रै थुन्ने’ नीति लिने भनिए तापनि अनुसन्धानका नाममा थुनिने काम भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ ।
सरकारले सुशासन कायम गर्ने, भएकै ऐन–नियम र कानुनको पालना गराउने तथा विगतका कमजोरी केलाउने काम सुरु गरेकाले सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्ने तर्क पनि उठ्न थालेका छन् । पछिल्लो एक महिनामा भएका कामले नागरिकमा केही भरोसा दिलाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
सरकारमा आउनुअघि रास्वपाले गरेको वाचा अनुसार थापाथली, गैरीगाउँ तथा मनोहरा क्षेत्रका नदी किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका सुकुम्बासीहरूलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गरिएको दाबी गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेनले चुनावी वाचा तथा ‘सरकारका १०० वटा गर्नैपर्ने काम’ अन्तर्गत (सुकुम्बासी व्यवस्थापन–बुँदा ९१ र सरकारी जग्गा अतिक्रमण रोक्ने–बुँदा ९२) अनुसार काम भएको बताएका छन् ।
सरकारले उद्योगी–व्यवसायीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कारबाही तीव्र बनाएको छ। यस क्रममा केही व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन २३ चैतदेखि सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय लागू गरेको छ । कार्यालय समय बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म तोकिएको छ ।
सरकारी कर्मचारीलाई काममा कडाइ गर्दै हाजिरी प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिएको छ। काममा ढिलासुस्ती रोक्न ‘फाइल नरोक्ने’ नीति लागू गरिएको छ। चैत ३० देखि वैशाख ७ सम्म ‘शून्य फाइल सप्ताह’ अभियान सञ्चालन गरिएको थियो।
सरकारले एसईई परीक्षा सकिएको एक महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणलाई सहजीकरण गर्दै नयाँ आवेदनकर्तालाई २४ घण्टाभित्र लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
राहदानी वितरणलाई सहज बनाउन हुलाक सेवालाई ‘सरकारी कुरियर’ का रूपमा विकास गर्ने काम सुरु गरिएको छ ।
सरकारी कर्मचारीलाई १५/१५ दिनमा तलब दिने निर्णय पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ।
सरकारी नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउन प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली लागू गर्न सुरु गरिएको छ।
पछिल्लो २० वर्षयताका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरिएको छ।
सरकारले सट्टेबाजी गर्ने एप तथा वेबसाइटहरू बन्द गराएको छ ।
‘आरोग्य पर्यटन रणनीति’ सार्वजनिक गर्दै सन् २०२७ लाई ‘आरोग्य पर्यटन वर्ष’ मनाउने घोषणा गरिएको छ।
महिनामा बालेन सरकारले गरेका मुख्य कामहरू:
१. पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याई पक्राउ।
२. शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक।
३. शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा तथा कार्यालय समय बिहान ९ देखि ५ बजेसम्म कायम।
४. सरकारी काममा ‘फाइल नरोक्ने’ नीति र डिजिटल ट्रयाकिङ सिस्टमको सुरुवात।
५. शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू नागरिक एप वा इमेलमा डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था।
६. नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारीचालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिने सुविधा।
७. स्नातक तहसम्मको अध्ययनका लागि नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था।
८. १० वर्षभन्दा लामो समयदेखि बैंकमा रहेका निष्क्रिय खाताको रकम राज्यकोषमा ल्याउने निर्णय।
९. सुकुम्बासी तथा भूमिहीनको डिजिटल डाटा (तथ्यांक) संकलनको सुरुवात।
१०. एसईई परीक्षा सकिएको एक महिनाभित्रै नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी।
११. नयाँ आवेदन दिएकालाई २४ घण्टाभित्रै सवारीचालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरण।
१२. हुलाक सेवामार्फत नागरिकको घरघरमै राहदानी (पासपोर्ट) पुर्याउन थालिएको।
१३. सरकारी कर्मचारीलाई महिनाको दुई पटक (हरेक १५/१५ दिनमा) तलब दिने निर्णय।
१४. राजनीतिक नेतृत्वदेखि उच्च सरकारी पदाधिकारीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन।
१५. अवैध सट्टेबाजी गर्ने एप र वेबसाइटहरूलाई पूर्ण रूपमा बन्द।
१६. सबै दलका घोषणापत्रबाट कार्यान्वयनयोग्य विषय समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ सार्वजनिक।
१७. असिम शाहको संयोजकत्वमा ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन।
१८. ‘आरोग्य पर्यटन रणनीति’ सार्वजनिक (सन् २०२७ लाई आरोग्य पर्यटन वर्ष मनाउने घोषणा)।
१९. खोला किनारका सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन र अतिक्रमण हटाउन डोजर प्रयोग।
२०. सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा सक्रिय ठूला व्यवसायीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान।
२१. स्नातक तहसम्मको अध्ययनमा नागरिकता चाहिने प्रावधान हटाउने निर्णयको कार्यान्वयन।
२२. वैदेशिक अध्ययनका लागि आवश्यक एनओसी लेटर घरबाटै लिन मिल्ने व्यवस्था।
२३. यातायात र मालपोत जस्ता धेरै जनगुनासो आउने कार्यालयबाट ‘बिचौलिया’ पक्राउ।
२४. भारतीय सीमाबाट ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामग्रीमा अनिवार्य भन्सार शुल्क।
२५. विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा दलीय विद्यार्थी संगठनहरू खारेजीको प्रक्रिया।
२६. कर्मचारीका राजनीतिक ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने नीतिगत निर्णय।
२७. फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका अवैध संरचना हटाउन विशेष अग्रसरता।
२८. सबै निजी तथा सरकारी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड विपन्नका लागि निःशुल्क।
२९. विद्यालय भर्ना प्रक्रिया र जथाभाबी शुल्क लिने प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण र निर्णय।
३०. सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सांसदहरूसँग छुट्टाछुट्टै समूहमा विकासबारे छलफल।
३१. विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूसँग शैक्षिक क्यालेन्डर र सुधारबारे सघन छलफल।
प्रतिक्रिया