फेवाताल अतिक्रमण: रिसोर्टमा डोजर चलाएपछि कर्ण शाक्यको प्रतिक्रिया- फेवातालको जग्गा मिचेको छैन

काठमाडौं । पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले पोखराको लेकसाइडस्थित आफ्नो होटल वाटर फ्रन्ट होटलले फेवातालको जग्गा नमिचेको दाबी गरेका छन् ।

शनिबार पोखरा महानगरपालिकाले उनको होटलसहितका संरचना भत्काएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रष्टीकरण दिँदै शाक्यले आफूले सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गरे ।

उनले होटल निर्माणका लागि लालपुर्जा, नक्सा पास, पर्यटन विभागको लाइसेन्स, उद्योग विभागको प्रमाणपत्र तथा राष्ट्र बैंकको इजाजतपत्रसमेत लिएको र नियमित कर तिरेको उल्लेख गरेका छन्। ‘एउटा होटल सञ्चालन गर्न उद्यमीले पालना गर्नुपर्ने सबै नियम पूरा गरेका छौँ, तर पनि हामीमाथि यस्तो कठोर व्यवहार किन?’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।

शाक्यले लेकसाइडमा सञ्चालनमा ल्याएको ‘वाटरफ्रन्ट होटल’को संरचना फेवातालको मापदण्डभित्र पर्ने भन्दै महानगरपालिकाले शनिबार केही भाग हटाएको थियो । उनले कुनै पूर्वसूचना बिना संरचना हटाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

तर महानगरपालिकाले भने फेवाताल आसपासका अवैध संरचना हटाउन यसअघि नै पटक–पटक सूचना र अनुरोध गर्दै आएको जनाएको छ । बेलाबेलामा त्यस्ता संरचना हटाउने कार्य पनि हुँदै आएको थियो।

फेवाताल वरपर ६५ मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्ने मापदण्ड लागू छ । सो मापदण्डभित्र पर्ने संरचना हटाउन अदालतले समेत आदेश दिइसकेको छ । व्यवसायीहरू अदालत गए पनि स्टे आदेश नआएपछि महानगरपालिकाले हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

यस्तै, नयाँ सरकारले पनि आफ्नो १०० दिने कार्यसूचीमा फेवाताल क्षेत्रका अनधिकृत संरचना हटाउने योजना समावेश गरेपछि महानगरले अभियान तीव्र बनाएको हो ।

शाक्यले भने आफ्नो होटल मापदण्डअनुसार ६५ मिटरभन्दा बाहिर रहेको दाबी गरेका छन् । साथै, होटल र तालबीच अन्य जग्गा रहेको र उक्त क्षेत्रमा पैराग्लाइडिङसमेत सञ्चालन भइरहेको बताएका छन् ।

उनले लेकसाइड क्षेत्रमा हजारौँ घर, होटल, उद्योग र व्यापारिक संरचना रहेको उल्लेख गर्दै उचित मुआब्जा र विधिसम्मत प्रक्रिया बिना संरचना भत्काउनु न्यायोचित नहुने तर्क गरेका छन्।

फेवाताल संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै शाक्यले संरक्षणले विकासलाई रोक्ने होइन, टेवा दिनुपर्ने धारणा पनि राखेका छन् ।

कर्ण शाक्यले यसो

पोखरा स्थित वाटरफ्रन्ट होटल बारे पुष्टि र जानकारी।

पोखराको वाटरफ्रन्ट होटल केवल व्यवसाय होइन—यो हाम्रो विश्वास, संघर्ष र आस्थाको प्रतिक हो। बिस वर्ष पहिले, माओवादी आन्दोलनताका जब देशमा तन, मन र धन पलायन भयो, तर मैले स्वदेशमै पर्यटन व्यवसायमा लाग्ने निर्णय गरेँ।

त्यही बेला म र मेरो मित्र दिवाकर राजकर्निकारले फेवाताल नजिक एउटा पोखरेली रैथाने उद्यमीसँग उसको ‘बुद्ध लज’ सहितको १७ रोपनी जग्गा किनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होटल निर्माण गर्‍यौँ। यो हाम्रो सपना बिपना पसिना र विश्वासले साकार हो।
तर हिजो बिहान सबेरै, कुनै पूर्वसूचना बिना नगरपालिकाले हाम्रो होटलको पर्खाल भत्काउन आए। हाम्रो मनमा गहिरो पीडा र चिन्ता जाग्यो। अहिले त टुरिस्ट सिजनको समय हो, होटल पाहुनाले भरिएको छ। यति सबेरै पहिलो निशानामा हाम्रो होटल किन ? के हामी खराब उद्यमी हौं र?

६५ मिटरको मापदण्ड कुनै निजी मुद्दा होइन, यो त राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो। नीति ठीक छ कि छैन, आफ्नो ठाउँमा छ। तर हाम्रो होटलले कुनै नियम उल्लङ्घन गरेको छैन। जग्गा मिचेको छैन। लालपुर्जा छ, नक्सा पास छ। पर्यटन विभागको लाइसेन्स छ। उद्योग विभागको प्रमाणपत्र छ। राष्ट्र बैंकको इजाजतपत्र सबै छ। हरेक वर्ष कर तिरेका छौं। कुनै बैकको ऋण छैन। एउटा होटल सञ्चालन गर्न एक उद्यमीले पालना गर्नुपर्ने सबै नियम पालना गरेका छौँ। तर पनि हामीमाथि यस्तो कठोर व्यवहार किन?
त्यति मात्र होइन, पोखरामा सबैभन्दा पहिले UN-Habitat सँग समन्वय गरी अत्याधुनिक DEWAT सेफ्टी ट्यांकी बनाएका छौँ। हामी खराब उद्यमी होइनौँ, जिम्मेवार र सचेत नागरिक हौँ। हामी नीति नियम पालन गर्ने मान्छे हौ।

मापदण्ड अनुसार होटलको भवन ६५ मिटर टाढा छ। तीन तल्लाको छ। होटल र तालबीच अरूको जग्गा छ, जहाँ पैराग्लाइडिङ गरिन्छ।

लेकसाइड क्षेत्रमा हजारौँ बस्ती, उद्योग, व्यापार, होटल र रेस्टुरेन्टहरू अवस्थित छन्। यस्ता संरचना र जग्गा उचित मुआवजा दिएर विधिवत् अधिग्रहण नगरी, पूर्वसूचना बिना भत्काउनु कसरी जायज ठहरिन सक्छ? के यस्तो कार्यप्रणालीलाई न्यायसंगत मान्न सकिन्छ?