निष्क्रिय बैंक खाताको पैसा सरकारले लैजाने घोषणासँगै धमाधम बैंक पुग्न थाले सर्वसाधारण

काठमाडौं । सरकारले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक खाताको रकम राज्यकोषमा लैजाने तयारी गरेसँगै नागरिकहरुले बैंकहरुको निष्क्रिय खाता (डोर्मेन्ट खाता) धमाधम सक्रिय बनाउन लागेका छन् । सर्वसाधारणहरू बैंकमा पैसा राखेपछि वर्षौंसम्म लिन वा कारोबार गर्न नआउँदा खाता निष्क्रिय हुने गरेकामा सरकारको घोषणासँगै एकाएक बैंकमा खाता सक्रिय बनाउनेहरूको लाइन लागेको हो ।

कुनै एक वाणिज्य बैंकको काठमाडौंमा रहेको एउटा शाखामा एक दिनमै ५० जनासम्म आफ्नो निष्क्रिय खातालाई सक्रिय बनाउन आएको बैंकका कर्मचारी बताउँछन् । ‘सरकारले १० वर्षभन्दा धेरै समय निष्क्रिय रहेको खाताको पैसा विकास कार्यमा लगाउने तयारी गरेपछि बैंकमा त्यस्ता खाताबाहकको लाइन नै लागेको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘दिनमै ४०-५० जनासम्म आउनुहुन्छ ।’

चैत १३ गते वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि सोही दिन बसेको मन्त्रीपरिषद् बैकले शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० सूची सार्वजनिक गरेको थियो । सो सूचीमा १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक खातामा रहेको रकम राज्यकोषमा ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णयसँगै निष्क्रिय रहेको बैंक खाताहरु सक्रिय बनाउन बैंकमा खाता बाहकहरु धमाधम आइरहेको बैंकरहरु बताउँछन् । हाल नेपालमा बसाेबास गर्नेहरू खाता सक्रिय बनाउन बैंकमै पुगेका हुन् भने र नेपालबाहिर रहनेहरूले पनि विभिन्न माध्यमबाट सोधपुछ (इन्क्वायरी) गरिरहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनको व्यवस्था अनुसार बचत खातामा लगातार ३ वर्षसम्म कुनै पनि कारोबार भएको छैन भने त्यो खाता निष्क्रिय हुन्छ । चल्ती र कल खाताको हकमा भने १ वर्षसम्म कारोबार नभएमा बैंकले त्यसलाई निष्क्रिय बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार डोर्मेन्ट खातामा हाल १ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँ छ । यो रकम सबै निष्क्रिय खातामा रहेको कुल रकम हो । १० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिदेखि निष्क्रिय रहेको खातामा कति रकम छ भन्ने तथ्य राष्ट्र बैंकले खोजिरहेको छ । यद्यपि १० वर्षभनदा बढी समय निष्क्रिय रहेका खातामा करिब २० अर्ब रुपैयाँ हुन सक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको छ ।

सरकारको योजना निष्क्रिय रहेका खातामध्ये पनि १० वर्षसम्म कुनै पनि कारोबार नभएको खाताको पैसा लैजाने भन्ने हो ।

राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न भन्दै सरकारले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण संकलन गरी हकवालाले दावी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा अन्य स्रोतहरूको समेत पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले उक्त घोषणा गरेपछि खाता सञ्चालकले धमाधम निष्क्रिय खाता सक्रिय बनाउँदै लगेको बैंकहरहरु बताउँछन् ।

सरकारले उक्त निर्णय गर्नुअघि एनएमबि बैंकमा मात्र दैनिक ७० देखि ८० वटा निष्क्रिय खाता सक्रिय बनाउन निवेदन आउने गरेकामा सरकारको उक्त निर्णयपछि उक्त संख्या बढेर १२० देखि १३० सम्म पुगेको बैंकका वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश उपाध्याय बताउँछन् । यस्तै अवस्था अन्य बैंकहरुम पनि छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत रहेका माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला नेपालमा रहेका मात्रै नभएर विदेशमा रहेका नेपालीहरुले पनि खाता निष्क्रिय भएको कति समय भयो र सक्रिय बनाउन के गर्नुपर्छ भने सोधपुछ गरिरहेको बताउँछन् । ‘खाता सक्रिय बनाउने संख्या मात्रै बढेको छैन । विदेशमा रहेका नेपालीहरुले पनि खाता सक्रिय कसरी गर्ने भनेर सम्पर्क गरिरहनुभएको छ,’ अध्यक्ष कोइरालाले भने, ‘लामो समयदेखि खातामा रकम राखेर ब्याज आएकै छ ? भनेर बस्नेहरु अहिले सम्पर्कमा आउने र खाता सक्रिया बनाउने तथा खाताको विवरणबारे सोधपुछ बढेको छ ।’

के छ हालको कानुनी व्यवस्था ?

निष्क्रिय बैंक खातामा रहेको रकम नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) ले गरेको छ । वाफियाको दफा ११२ ले उक्त रकम कसरी व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

वाफियाअनुसार बैंक वा वित्तीय संस्थाले १० वर्षदेखि चल्ती नभएको वा यस वाफिया बमोजिम हक दाबी नपरेको निक्षेप खाताहरुको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र राष्ट्र बैंकमा पठाउनु पर्नेछ । वाफियाको दफा ११२ को (१) मा यस्तो व्यवस्था छ । यस्तो खाताको रकम लिन आउने सूचना प्रत्येक पाँच वर्षमा एक पटक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था सोही दफाको उपदफा (२) मा छ । यसको विस्तृत विवरण बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

तर, उक्त रकम निक्षेपकर्ताले २० वर्षसम्म पनि लिन वा बुझ्न नआएमा राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।

यसरी कोषमा आएको रकम बैंकिङ विकासमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था सोही दफाको उपदफा (३) मा गरिएको छ । २० वर्षपछि बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा भएपछि पनि प्रमाण सहित निक्षेप मागदाबी गर्न आएमा सम्बन्धित बैंकको सिफारिसमा निक्षेपकर्ताले उक्त रकम फिर्ता लैजान सक्छ । २० वर्षभन्दा बढी अवधि निष्क्रिय भएर बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा भएको रकम भने १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ छ ।

निष्क्रिय खातालाई पुनः सक्रिय कसरी बनाउने ?

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार यदि यसरी निष्क्रिय भएको खातालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन धेरै झन्झटिलो प्रक्रिया छैन । त्यसका लागि खातावाला आफैं बैंकमा उपस्थित भई खाता सक्रिय गराई पाउँ भनी एउटा लिखित निवेदन दिनुपर्छ । यदि बैंकको रेकर्डमा ग्राहक पहिचान विवरणहरू (केवाईसी) पहिले नै अद्यावधिक छन् भने निवेदन बाहेक अरू कुनै थप कागजात बुझाउनु पर्दैन । राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार बैंकले अनलाइन वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट पनि केवाईसी अद्यावधिक गरी खाता सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्छन् ।

यदि कुनै खातामा १० वर्षदेखि कुनै कारोबार भएको छैन र मौज्दात पनि शून्य छ भने, बैंकले सार्वजनिक सूचना निकालेर त्यस्ता खाताहरू स्थायी रूपमै बन्द गर्न सक्छ । साथै, १० वर्षदेखि चल्ती नभएका वा हकदाबी नपरेका निक्षेपहरूको विवरण बैंकहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्छ ।

बैंकमा रहेको पैसामा खातावाला बाहेक अरू कसैको दाबी लाग्दैन । तर खातावालाको मृत्यु भएमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) अनुसार प्राथमिकताका आधारमा रकम भुक्तानी गरिन्छ । खाता खोल्दा जसलाई ‘इच्छाएको व्यक्ति’ तोकिएको छ, उसैले पहिलो हक पाउँछ । यदि इच्छाएको व्यक्तिको पनि मृत्यु भइसकेको छ भने, प्राथमिकता क्रममा रहेका अन्य जीवित व्यक्तिले उक्त रकम पाउँछन् । यदि कोही पनि इच्छाएको व्यक्ति छैन भने प्रचलित कानुन अनुसारको हकवाला (नजिकको नातेदार) ले दाबी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

यदि निक्षेपकर्ताको मृत्यु भयो र हकदाबी गर्ने कोही पनि हकवाला फेला परेनन् भने उक्त रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘बैंकिङ विकास कोष’ मा जम्मा हुन्छ । हालसम्म यसरी दाबी नपरेको करिब १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ उक्त कोषमा जम्मा भइसकेको छ । यो रकम बैंकिङ क्षेत्रको विकास र सुधारका कार्यमा प्रयोग गरिन्छ ।

अहिलेको व्यवस्था अनुसार यो रकम ‘बैंकिङ विकास कोष’ मा मात्र रहन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले यो रकमलाई राज्यकोष (सरकारी ढुकुटी) मा ल्याउने निर्णय गरे तापनि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) मा उल्लेखित व्यवस्थाका कारण तत्कालै राज्यकोषमा ल्याउन मिल्दैन । यसका लागि उक्त ऐनलाई नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।