निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा लुटपाट र आक्रमण गर्नेमाथि सरकारले तत्काल कारबाही गर्ने

काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा भएको क्षति, लुटपाट तथा आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिमाथि सरकारले कडाइका साथ कारबाही गर्ने भएको छ ।

शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित एक सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत बुँदा नं. ६२ मा सुरक्षा निकायलाई यस्तो गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि तत्काल कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।

नवगठित सरकारले जेनजी विद्रोहपछिको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित सुरक्षा, सहुलियत, संरचनात्मक सुधार र नीति समन्वयका बहुआयामिक कार्यक्रम अघि सारेको देखिन्छ ।

आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रको लगानी वातावरणमा परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विश्वास पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति’ स्वीकृत गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिएको छ । उक्त रणनीतिमार्फत भौतिक सुरक्षा, सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरुत्थान, नियामकीय सरलीकरण, लगानी प्रवर्द्धन तथा युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका कार्यक्रम अघि बढाइनेछन् ।

निजी क्षेत्रको सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन गृह मन्त्रालयले औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका लागि आवश्यक संरचना तथा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र ३० दिनभित्र विकास गर्ने भएको छ ।

त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिन अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत तथा पुनर्स्थापना प्याकेज ल्याउने कार्यसूचीमा उल्लख गरिएको छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रको समग्र विकास र लगानी वातावरण सुधारलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन बुँदा नं. ६४ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत “प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त एकाइले राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरूको कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण, मन्त्रालयगत प्रगति अनुगमन, समस्या समाधान संयन्त्र तथा केन्द्रीय ड्यासबोर्डमार्फत समग्र कार्यसम्पादन ट्र्याकिङ गर्नेछ ।

यसैगरी, लगानी प्रवर्द्धन र व्यवसाय सञ्चालनलाई सहज बनाउन सरकार थप संरचनात्मक सुधारतर्फ उन्मुख देखिएको छ । बुँदा नं. ५३ अनुसार उद्योग दर्ता र सञ्चालन प्रक्रिया सरल बनाइनेछ भने एकद्वार स्वीकृति प्रणाली लागू गरिने उल्लेख छ।

नयाँ उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ प्रणालीमार्फत दुई दिनमै व्यवसाय दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिने सरकारको तयारी छ । व्यवसाय, कर र बैंकसम्बन्धी प्रक्रिया एकीकृत गरी ‘वन डोर बिजनेस प्लेटफर्म’ सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको कार्ययोजना छ।

साना तथा मझौला उद्योगलाई राहत दिन ऋण प्रवाह सहज बनाउने व्यवस्था गरिएको छ भने २५ करोडसम्मका उद्योगको दर्ता प्रक्रिया सरल बनाई शुल्कसमेत खारेज गरिने निर्णय छ।

सरकारले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरूबीचको दोहोरोपन हटाउन एकीकृत संरचना विकास गर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै विभिन्न सरकारी निकायबीच सूचना आदान–प्रदान स्वचालित बनाइनेछ।

आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सुरक्षा, राहत, पुनर्स्थापना र निरन्तर संवादलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यस्तै आपूर्ति प्रणाली अवरुद्ध हुन नदिन ढुवानीलाई अवरोधविहीन बनाइने उल्लेख छ ।

यससँगै स्वच्छ लगानी वातावरण सुनिश्चित गर्न स्वचालित स्वीकृति प्रणाली, वास्तविक स्वामित्व खुलाउने व्यवस्था तथा अवैध पूँजी पलायन नियन्त्रण गर्ने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।