इरान युद्धका कारण ऊर्जा संकट चुलिएपछि मितव्ययी हुँदै भारत, पाकिस्तान र बंगलादेश

एजेन्सी । अमेरिका र इजरायलले इरानमा अपरेशन एपिक फ्युरी अन्तर्गत सैन्य कारवाही चलाएसँगै द्वन्द्व चर्किएको छ ।

यसबाट उत्पन्न ऊर्जा र वस्तुको संकटबाट दक्षिण एसिया मुख्य पीडित बनेको छ ।

हर्मुज जलयोजक प्रभावकारी रूपमा निषिद्ध क्षेत्र बनेको र कतार जस्ता प्रमुख आपूर्तिकर्ताहरूले ढुवानीमा कटौती गरेपछि भारत, पाकिस्तान र बंगलादेश पूर्ण आर्थिक पतन रोक्नका लागि कडा मितव्ययिताका उपायहरू लागू गर्न बाध्य भएका छन् ।

विश्वव्यापी कृषि र उत्पादन शक्तिको रूपमा रहेको भारत युद्धस्तरको आर्थिक मोडमा प्रवेश गरेको छ । ग्यास संकटले स्वदेशी मल उत्पादनलाई ठप्प पारेकाले खाद्य सुरक्षा मुख्य चिन्ताको विषय बनेको छ ।

युरियाको मूल्यमा २१ प्रतिशतको वृद्धि र कतारबाट हुने एलएनजी आपूर्तिमा आएको कमीपछि भारत सरकारले मल कारखानाहरूलाई आफ्नो आवश्यकताको ७० प्रतिशत मात्र ग्यास पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसको प्रतिक्रियास्वरूप, पेट्रोलियम मन्त्रालयले गैर–अत्यावश्यक व्यावसायिक क्षेत्रहरूका लागि एलपी ग्यास रासन गर्ने संकेत दिएको छ ।

पश्चिम एसियाको अभावलाई पूर्ति गर्नका लागि भारतले अन्य ठाउँबाट ऊर्जा सुरक्षित गर्न आक्रामक कदम चालेको छ । यस अन्तर्गत हालै विशेष छुटमा ३ करोड ब्यारल रुसी तेल खरिद गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एलपी ग्यास र इन्धनको कालोबजारी र भण्डारण नगर्न कडा चेतावनी दिएका छन् । आन्तरिक उपायहरूमा इन्धन खपत घटाउन आईटी क्षेत्रका लागि घरबाटै काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने र गैर–अत्यावश्यक सरकारी भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउने समावेश छन् ।

भारतले युरिया कार्गो र औद्योगिक पाटपुर्जाहरूको तत्काल आयातलाई सहज बनाउन छिमेकी देशहरू (विशेषगरी चीन) का लागि लगानीका नियमहरू खुकुलो बनाएको छ ।

सरकारले दिल्ली, मुम्बई र बेंगलुरु जस्ता प्रमुख महानगरीय केन्द्रहरूमा जोर–बिजोर योजना पुनः सुरु गरेको छ । निजी इन्धन खपतलाई झण्डै ५० प्रतिशतले घटाउनु यसको मुख्य उद्देश्य हो । यसले गर्दा घट्दो पेट्रोलियम भण्डारलाई सार्वजनिक यातायात र अत्यावश्यक ढुवानी सेवातर्फ मोड्न सकिन्छ । विद्युतीय सवारीसाधनहरूलाई यसमा छुट दिइए पनि, सार्वजनिक यातायाततर्फको आकर्षण बढाउन यो नीति कडाइका साथ लागू गरिएको छ ।

पहिलेदेखि नै कमजोर अर्थतन्त्र र उच्च ऋणको भार खेपिरहेको पाकिस्तानले दशकौं यताकै सबैभन्दा गम्भीर ऊर्जा संकटको सामना गरिरहेको छ ।

स्पट मार्केटमा एलएनजीको मूल्य तिर्न देशलाई धौधौ परेपछि सरकारले बिजुली जोगाउन सबै शपिङ मल, बजार र विवाह हलहरू बेलुका ८ बजेसम्म बन्द गर्न आदेश दिएको छ ।

सरकारी विभागका अधिकारीहरूले पाउने इन्धन भत्तामा ४० प्रतिशत कटौती गरिएको छ । सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने मूल्यमा भारी वृद्धि गरी निजी सवारी साधनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिएको छ । यो कदम माग घटाउन र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन चालिएको हो ।

भारतजस्तै पाकिस्तानले पनि युरिया संकटको सामना गरिरहेको छ । आगामी खेतीको सिजनमा बाली पूर्ण रूपमा नष्ट हुन नदिन सरकारले चीनसँग आपतकालीन मल ढुवानीका लागि वार्ता गरिरहेको छ ।

पाकिस्तानले यातायातमा जोरबिजोर प्रणालीको सबैभन्दा कडा संस्करण अपनाएको छ । गम्भीर विदेशी मुद्रा संकट र स्पट मार्केटबाट महँगो तेल किन्न नसक्ने अवस्थाका कारण सरकारले देशभर जोरबिजोर नियम अनिवार्य गरेको छ ।

लाहोर र कराँची जस्ता शहरहरूमा अधिकारीहरूले काररहित आइतबारको समेत प्रयोग गरेका छन् जहाँ गैर–अत्यावश्यक यात्रालाई निरुत्साहित गर्न र राष्ट्रिय अस्तित्वका लागि आयातित इन्धनको प्रत्येक थोपा जोगाउन भारी जरिवाना लगाउने गरिन्छ ।
बिजुली र आफ्नो महत्त्वपूर्ण गार्मेन्ट उद्योग दुवैका लागि प्राकृतिक ग्यासमा धेरै निर्भर बंगलादेशको अर्थतन्त्रले उद्योग पहिलो भन्ने मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गरेको छ ।

कतारबाट आउने इन्धन आपूर्ति कटौतीका कारण उत्पन्न अभाव व्यवस्थापन गर्न सरकारले निर्यातमुखी तयारी पोशाक क्षेत्रलाई सञ्चालनमा राख्न आवासीय क्षेत्रहरूमा निर्धारित लोडसेडिङ पुनः सुरु गरेको छ ।

राष्ट्रिय पावर ग्रिडको भार सन्तुलन गर्न औद्योगिक क्षेत्रहरूमा हप्ताको फरक–फरक दिन बिदा दिने गरी सञ्चालन भइरहेका छन् ।

सरकारी कार्यालयहरूमा एयर कन्डिसनरको प्रयोगमा रोक लगाइएको छ र बत्ती तथा कुलिङ खर्च बचाउन सामाजिक र धार्मिक जमघटहरूमा न्यूनतम पहुँचको आह्वान गरिएको छ ।

बंगलादेशमा जोरबिजोर प्रणाली ढाका र चटगाउँ जस्ता बाक्लो शहरी केन्द्रहरूमा लक्षित छ । सवारी दर्ता नम्बरका आधारमा निजी कारको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले ट्राफिक जाम व्यवस्थापन गर्ने र समग्र ऊर्जा खपत घटाउने लक्ष्य राखेको छ । यसबाट प्राप्त हुने ग्यास र डिजेललाई महत्त्वपूर्ण निर्यातमुखी गार्मेन्ट उद्योगका लागि प्राथमिकता दिइनेछ ।