काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ‘एकाउन्ट पेयी’ चेकको भुक्तानी प्रक्रियामा नयाँ प्रावधान लागू गरेको छ । राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विभागले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसहित सबै सरकारी निकाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्र गर्दै नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो ।
सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ (दोस्रो संशोधन २०८१) को व्यवस्थालाई उधृत गर्दै राष्ट्र बैंकले अबदेखि जुनसुकै सरकारी कार्यालय वा संस्थाको नाममा खिचिएको ‘एकाउन्ट पेयी’ चेक सोही संस्थाको खातामा मात्र जम्मा गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
यसअघि एउटा कार्यालयको नाममा काटिएको चेकमा सम्बन्धित कार्यालयले ‘इन्डोर्स’ (छाप र दस्तखत गरी अर्कोलाई हस्तान्तरण) गरेर महालेखा नियन्त्रक वा अन्य कोषको खातामा जम्मा गर्ने अभ्यास थियो । तर, राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनले यसलाई पूर्णतः रोक लगाएको छ । अबदेखि चेकमा उल्लेखित व्यक्ति वा संस्था बाहेक अन्यको खातामा रकम जम्मा गर्न मिल्ने छैन ।
निर्देशनमा खातावालाकै नाममा जम्मा हुनुपर्ने भनिएको छ । अर्थात् क्लियरिङ मार्फत प्राप्त भएको चेकको रकम जसको नाममा काटिएको हो, अनिवार्य रूपमा उसैको बैंक खातामा मात्र जम्मा हुनुपर्नेछ।
उदाहरणका लागि ‘फेडरल सेक्रेटारिएट कन्स्ट्रक्सन एण्ड म्यानेजमेन्ट अफिस’ र ‘चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन’ जस्ता संस्थाहरूको नाममा खिचिएको चेक सोही संस्थाकै खातामा मात्र जम्मा हुनुपर्नेछ। प्रावधान मिचेर अन्य खातामा रकम पठाउन खोजिए बैंकहरू त्यस्तो चेक साट्न बाध्य हुने छैनन् ।
कार्यालयको नाममा खिचिएका चेकहरू जम्मा गर्न पठाउँदा चेकको पछाडि अनिवार्य रूपमा कार्यालयको बुझिने छाप हुनुपर्नेछ । तर, व्यक्ति, फर्म वा निजी कम्पनीको हकमा भने यस्तो छाप अनिवार्य गरिएको छैन ।
विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ र राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका २०८२ अनुसार ‘एकाउन्ट पेयी’ चेकलाई बढी सुरक्षित बनाउन यो कदम चालिएको हो । सरकारी कोषको बाँडफाँड, अनुदान फिर्ता वा धरौटी जस्ता संवेदनशील कारोबारमा हुनसक्ने त्रुटि र जोखिम न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले यो कडाइ गरेको बुझिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा नियम पालना नगर्ने चेकहरू संकलन वा भुक्तानी नगर्न सबै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सचेत गराइएको छ ।
प्रतिक्रिया