काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि वितरणमुखी लोकप्रिय कार्यक्रम र महत्त्वाकांक्षी आर्थिक योजनाहरूले भरिएको आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
७५औँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको ८० पृष्ठ लामो दस्तावेजमा एमालेले एकातिर राज्यकोषमा ठूलो व्ययभार पर्ने गरी नगद र सुविधा वितरण गर्ने नीति लिएको छ भने अर्कातिर देशको अर्थतन्त्रको आकारलाई निकै माथि पुर्याउने ठूला सपनाहरू प्रस्तुत गरेको छ।
एमालेले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकारलाई १०० खर्ब र १० वर्षभित्र २०० खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने योजना अघि सारेको छ।
हालको आर्थिक अवस्थालाई गुणात्मक फड्को मार्दै ७ देखि ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र पाँच वर्षभित्रै नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्यलाई एमालेको महत्त्वाकांक्षी आर्थिक मार्गचित्रका रूपमा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार नेपालको वर्तमान प्रतिव्यक्ति आय करिब १ हजार ४५६ अमेरिकी डलर मात्र छ । एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको लक्ष्य भेट्टाउन अबको पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आयलाई दोब्बरभन्दा बढी बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
घोषणापत्रमा वार्षिक ७ देखि ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उल्लेख छ । जबकि, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर मात्र ३.८७ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ ।
नेपालको इतिहासमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको समयबाहेक सामान्य अवस्थामा ७ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदर विरलै मात्र हासिल भएको छ । वर्तमानको न्यून वृद्धिदरबाट सिधै ९ प्रतिशतको लक्ष्यमा पुग्न उत्पादनमूलक क्षेत्र र औद्योगिक विस्तारमा असाधारण क्रान्ति आवश्यक पर्छ ।
एमालेले पाँच वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार १०० खर्ब र १० वर्षमा २०० खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरेको छ । हाल नेपालको अर्थतन्त्रको कुल आकार करिब ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार झन्डै दोब्बर बनाउन अहिलेको लगानीको ढाँचा र पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारी क्षमतामा व्यापक सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ ।
घोषणापत्रले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्ने र रेमिट्यान्सको परनिर्भरता घटाउने भनेको छ । तर, हाल नेपालको जीडीपीकाे करिब २५ देखि ३० प्रतिशत रेमिट्यान्स आइरहेकाे छ । ठूलाे संख्यामा युवा पलायन भइरहेकाे अवस्थामा राेजगारी सिर्जना गर्ने भनेपनि ठाेस कार्ययाेजना देखिँदैन । वार्षिक लाखौँको सङ्ख्यामा विदेशिने युवालाई स्वदेशमै रोकेर उत्पादनमा लगाउनु र वैदेशिक व्यापारमा रहेको करिब ९० प्रतिशतको आयातको हिस्सा घटाउनु सबैभन्दा ठूलो व्यावहारिक चुनौती हुनेछ ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै यी लक्ष्यहरू असम्भव नरहेको र समृद्धिको सपना देख्नु कुनै अपराध नभएको जिकिर गरेका छन् ।
मतदातालाई आकर्षित गर्न एमालेले यसपटक निकै वितरणमुखी कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
आफ्नो सरकार बनेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गर्ने भनिएको ११ वटा बुँदाहरूमा नगद अनुदान र सहुलियतको बाहुल्यता देखिन्छ । यस अन्तर्गत प्रत्येक बच्चाको जन्ममा २० हजार रुपैयाँ मातृशिशु पोषण भत्ता दिने, १८ देखि २८ वर्षका युवालाई मासिक १० जिबी डाटा नि:शुल्क उपलब्ध गराउने र श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएर २५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरिएको छ ।
त्यसै गरी, सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई थप विस्तार गर्दै एमालेले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भत्ता वार्षिक २० हजार रुपैयाँ पुर्याउने, राज्यले गरिब पहिचान गरेका परिवारको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको २५ हजार रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गर्ने र विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षाका लागि २० लाख रुपैयाँसम्म निर्ब्याजी ऋण दिने जस्ता वितरणमुखी योजना अघि सारेको छ । राजस्वबाट चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाे मुलुकमा बैंकबाट लिएकाे ऋणा मिनाहा र निर्ब्याजी ऋण जस्ता सस्ताे लाेकप्रियताका कार्यक्रम घाेषणा गरेकाे छ ।
युवा उद्यमीहरूलाई लक्षित गरी १० हजार डलर बराबरको डलर कार्ड उपलब्ध गराउने र गर्भवती महिलाका लागि ५ लाखको नि:शुल्क जीवन बीमा गरिदिने घोषणाले राज्यको खर्च प्रणालीमा नयाँ दबाब सिर्जना गर्ने देखिए पनि एमालेले यसलाई नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने अनिवार्य सर्तका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
पूर्वाधार विकासतर्फ पनि एमालेले निकै ठूला योजनाहरूलाई निरन्तरता दिएको छ। १० वर्षभित्र पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग सम्पन्न गर्ने, पुष्पलाल, मदन भण्डारी र हुलाकी राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र पूर्णता दिने तथा काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्गलाई तोकिएकै समयमा सक्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएको छ। ‘डिजिटल नेपाल’ को अवधारणालाई मूर्त रूप दिन ७७ वटै जिल्लामा उच्च गतिको इन्टरनेट र सरकारी सेवालाई पूर्णतः प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
एमालेको घोषणापत्रले नेपाललाई ‘उच्च मध्यम आय’ भएको मुलुकतर्फ लैजाने ठुलो सपना देखाए पनि वर्तमानको सुस्त आर्थिक वृद्धि र कमजोर उत्पादन प्रणालीका कारण यी लक्ष्यहरू ‘अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी’ देखिन्छन् ।
प्रतिक्रिया