चुनावमा ढोकाबाट भन्दा झ्यालबाट हुने खर्च बढ्दो छ: पोखरेल

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचनको पारदर्शिता कायम गर्न गरिएका प्रयासहरू पर्याप्त नरहेको बताएका छन् ।

वर्तमान निर्वाचन प्रणाली, बढ्दो खर्च र सुधारका आवश्यकताबारे विश्लेषण गर्दै उनले ‘झ्याल’बाट हुने खर्चले प्रणालीलाई नै चुनौती दिइरहेको बताएका हुन् । ढोकाबाट भन्दा झ्यालबाट हुने खर्च बढिरहेको टिप्पणी गर्दै उनले निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गरिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले दुई व्यक्ति, दल र उम्मेदवारबीचको भित्री साँठगाँठबाट हुने कारोबारलाई खोतलेर बाहिर ल्याउनु राष्ट्रिय क्षमताका लागि ठूलो चुनौती बनेको बताए ।

निर्वाचन आयोगले आर्थिक पारदर्शिताका लागि धेरै उपाय अवलम्बन गरेको छ । उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण दिनुपर्ने, स्वघोषणा गर्नुपर्ने र बैंक खातामार्फत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधानहरू एकातिर छन् । तर पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेलका अनुसार ‘ढोकाबाट भन्दा झ्यालबाट हुने खर्च’ नियन्त्रण गर्न कठिन भइरहेको छ ।

बैंक खातामार्फत हुने कारोबारलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउने प्रयास गरिए पनि नगद (पकेट)बाट हुने खर्च र कालो धनको प्रयोगले बेथिति निम्त्याइरहेको उनको तर्क छ । विशेषगरी दुई व्यक्ति, दल र उम्मेदवारबीचको भित्री साँठगाँठबाट हुने कारोबारलाई खोतलेर बाहिर ल्याउनु राष्ट्रिय क्षमताका लागि ठूलो चुनौती बनेको उनले बताए ।

उनका अनुसार अहिलेको निर्वाचनमा जसले धेरै खर्च गर्छ, उसैले जित्ने र सत्तामा पुग्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । तथ्यांकले एक सांसदको पाँच वर्षको पारिश्रमिक करिब ६० लाख रुपैयाँ हुँदा निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमा ३३ लाख रुपैयाँ छ । तर व्यवहारमा उम्मेदवारहरूले यो सीमाभन्दा कयौँ गुणा बढी खर्च गरिरहेका छन् ।

पोखरेल भन्छन्, ‘खर्च गर्न सक्ने र नसक्नेहरूबीचको खाडलले प्रतिस्पर्धालाई असमान बनाएको छ ।’ यसलाई सुधार गर्न उनले राज्यद्वारा निर्वाचन खर्च व्यहोर्ने मोडेलतर्फ जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् । विश्वका १३० भन्दा बढी देशहरूले यस्तो अभ्यास गरिरहेको दृष्टान्त दिँदै उनले नेपालले पनि समान प्रतिस्पर्धाका लागि यो बाटो रोज्नुपर्ने धारणा राखे ।

नेपालको एउटा ठूलो समस्या राजनीति नै ‘पेशा’ बन्नु हो । पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेल नयाँ पुस्ताले यसबाट शिक्षा लिनेमा आशावादी छन् । उनका अनुसार राजनीतिलाई पेशा बनाउने प्रवृत्तिकै कारण बेथिति बढेको हो । भदौको जनआन्दोलनले दिएको सन्देश पनि हिजोको बेथितिको अन्त्य नै थियो । यदि आगामी संसदले पनि पुरानै क्रमलाई निरन्तरता दियो भने आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने र संसद स्वयं सुधारका लागि ठूलो दबाबमा पर्ने उनको विश्लेषण छ ।

पोखरेलका अनुसार २०६४ सालदेखि नै निर्वाचन प्रणालीका बारेमा दलहरूबीच मतभेद रहँदै आएको छ । कसैलाई पूर्ण समानुपातिक प्रणाली त कसैलाई पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली चाहिएको थियो । अन्ततः मिश्रित प्रणालीमा सहमति भयो । तर यो प्रणालीले पनि विकृतिहरू जन्माएको उनको भनाइ छ । प्रत्यक्षतर्फ खर्च अकासिँदा सामान्य मानिसको पहुँचबाहिर पुगेको छ भने समानुपातिकतर्फ दलहरूको व्यवहारप्रति नागरिक सन्तुष्ट छैनन् ।

अब आउने संसदले यो प्रणालीका कमीकमजोरी सुधार गर्ने वा नयाँ विकल्प खोज्ने विषयमा गम्भीर बहस चलाउनुपर्ने पोखरेलको आग्रह छ ।

विगतमा हिंसा र परम्परागत मिडिया (रेडियो, टेलिभिजन) प्रमुख चुनौती रहेको पोखरेलले बताए । तर आज चुनौतीको स्वरूप फेरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) ले निर्वाचनको निष्पक्षतामा नयाँ चुनौती थपेका छन् ।
पोखरेलले चेतावनी दिए, ‘यदि राष्ट्रिय क्षमता बढाइएन भने निर्वाचनको परिणाम मतदाताले भन्दा मिडियाबाट फैलिने भ्रम र गलत सूचनाले निर्धारण गर्ने खतरा छ ।’ यसका लागि राज्यले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उनको तर्क छ ।

हालको संवैधानिक व्यवस्थाले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । तर यो सीमा मात्र हो, अन्तिम लक्ष्य होइन । ५०–५० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको लक्ष्यमा पुग्न प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिलाको उम्मेदवारी बढाउनुपर्ने पोखरेलको सुझाव छ।

हाल दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार बनाउन कन्जुस्याइँ गरिरहेको भन्दै उनले कानुनमै बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।