उम्मेदवारले २५ हजार भन्दा बढीको सहयोग बैंक खातामार्फत लिनुपर्ने

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि अनिवार्य रूपमा बैंक खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउत ले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई आर्थिक अनुशासनमा बाँध्न र निर्वाचन आचारसंहितालाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो कदम चालिएको जानकारी दिए । आयोगले निर्वाचनको तयारीलाई तीव्रता दिँदै खर्च व्यवस्थापन र महिला सुरक्षासम्बन्धी नयाँ मापदण्डहरू सार्वजनिक गरेको पनि उनले बताए।

सचिव राउतका अनुसार निर्वाचनलाई जनउत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन आर्थिक पारदर्शिता पहिलो शर्त हो । यसका लागि आयोगले ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गर्दै सबै उम्मेदवारलाई छुट्टै बैंक खाता सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कुनै पनि आर्थिक सहयोग अनिवार्य रूपमा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत नै गर्नुपर्नेछ। नेपाली नागरिक वा संगठित संस्थाबाट प्राप्त हुने स्वेच्छिक नगद सहयोगका हकमा रसिद वा भरपाई दिई सो रकम निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि खोलिएको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १६ बमोजिम राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले निर्वाचन सम्बन्धी सबै खर्च सोही खाताबाट गर्नुपर्नेछ। खर्चको विवरण, बिल तथा भरपाई सुरक्षित राखी तोकिएको ढाँचा र समयसीमाभित्र सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालय तथा आयोगमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।

सचिव राउतले भने, ‘आयोग संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकाय हो। देशमा उत्पन्न विषम परिस्थितिमा घोषणा भएको यस निर्वाचनबाट ताजा जनादेशसहितका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भई शान्ति, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको मार्ग प्रशस्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।”
उनले आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता भएको उल्लेख गर्दै निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र मितव्ययी बनाउनु आयोग, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार सबैको साझा दायित्व भएको बताए। खर्चको सीमा निर्धारण र अनुगमनको कार्य आयोगले विगतदेखि नै गर्दै आएको उल्लेख गर्दै यसपटक आर्थिक पारदर्शितालाई थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पारे।

त्यसैगरी, निर्वाचन प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न आयोगले महिला उम्मेदवार तथा मतदातामाथि हुने हिंसा, डर र त्रास न्युनिकरणका लागि साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको जनाएको छ। सचिव राउतले निर्वाचन केवल जनप्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र नभई जनविश्वासको अभिव्यक्ति भएकाले यसलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए।