काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का तोड्न सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ । यससँगै उक्त आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीको जमानत जफत गर्ने बाटो खुलेको छ ।
सरकारले गएको कात्तिक २५ गते आयोजनाको बाँध (हेडवर्क्स), विद्युतगृह लगायतका सिभिल संरचना, गेटलगायतका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि निर्माण व्यवसायी पटेल-रमण जेभीसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । आयोजनाले ठेक्का सम्झौता किन नतोड्ने भन्दै १५ दिनको सुचना जारी गरेको थियो ।
सरकारले ठेक्का सम्झौतो तोड्ने निर्णय गर्दै रमण–पटेज जेभीले कार्यसम्पादन जमानत वापतको २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी र अग्रिम भुक्तानी वापतको १ अर्ब २० करोड गरी ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ जमानत जफल गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै जमानत दिने बैंकहरुलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, त्यसविरुद्ध पटेल-रमण जेभीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्यो।
आयोजना कार्यालयको ठेक्का तोड्ने र जमानत जफलत गर्ने निर्णयविरुद्ध ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री कुलमान घिसिङ, मन्त्रालय, सिँचाइ विभाग, आयोजना, परामर्शदातालगायतलाई विपक्षी बनाएर पटेल–रमण जेभीले मंसिर ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै मंसिर १० गते सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले ठेक्का तोड्ने र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । साथै इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम अदेश दिएसँगै सरकारले पनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन (भ्याकेट) दिएको थियो । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले पटेल-रमण जेभीले दायर गरेको रिमा दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै सरकारले दिएको निवेदनको मागबमोजिम हुने आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिसहरु हरिप्रसाद फुँयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलाले अन्तिरिम आदेश कार्यान्वयन नहुने आदेश दिएको हो । माघ २७ गते मंगलबारको उक्त आदेशसँगै कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानी वापतको ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने बाटो खुलेको हो ।
ठेक्का सम्झौताको अवधि करिब ६१ प्रतिशत सकिँदा पनि भौतिक प्रगति एकदमै न्यून करिब १० प्रतिशत मात्र रहेको, प्रगति बढाउन कुनै तदारुकताका नदेखाएको,सम्झौताको प्रावधानअनुसार कामका सुधार गर्न सूचना जारी गर्दा समेत त्यसतर्फ कुनै चासो नदिको भन्दै आयोजनाले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
आयोजना निर्माणका लागि पटेल-रमण जेभीसँग १४ अर्ब ८ करोड ८ लाख रुपैयाँ (करसहित)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पटेल-रमण जेभीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको थियो । निर्माण व्यवसायीले माघ २०७९ बाट काम सुरु गरेको थियो । असार २०८४ भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो ।
तर, ठेक्मा सम्झौत रद्द गर्दासम्मको भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्र थियो । आयोजनामा सरकारले २ अर्ब १४ करोड (करिब १५ प्रतिशत) रकम भुक्तानी गरेको थियो ।
आयोजनाको १३.३ किलोमिटर टनेल बोरिङ मेसिनको प्रयोग गरी खनिएको थियो । सुरुङ २६ वैशाख २०८१मा छिचोलिएको थियो । सिन्धुली र रामेछापको सीमानामा रहेको सुनकोशी नदीको पानीलाई बाँध बनाएर सुरुङमार्फत मरिण नदीमा खसाली बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्याइने छ । हाल सिँचाइ भएको ४५ हजार ६०० हेक्टर जमिनसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको कूल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।
सुनकोशीको पानी मरिण नदीमा पथान्तरण गरी ३१ मेगावाटको जलविद्युत उत्पादन गरिने छ । मधेश प्रदेशका उर्वर भूमि रहेका पाँच वटा जिल्लामा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्याइ कृषि उत्पादकत्वको वृद्धि, किसानको जीविकोपार्जनमा उल्लेख्य सुधार, जलविद्युतसमेत उत्पादन गरी सिंगो देशको अर्थतन्त्रमा टेवा दिनुको साथै प्रादेशिक सुन्तुलनमा समेत योगदान दिने भएकाले सुनकोशी मरिणलाई राष्टिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । आयोजनाको अनुमानित लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
आयोजनाको ठेक्का तोड्ने निर्णय र जमानत जफतमा सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै बैंकहरुको निष्कृय कर्ज थप बढ्ने देखिएको छ । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गर्दा पर्फमेन्स ग्यारेन्टी र ‘बिड ग्यारेन्टी’का लागि बैंकहरुसँग सम्झौता गरेका हुन्छन् । सरकारले ठेक्का तोड्दा बैंक ग्यारेन्टीको रकम बैंकसँग दाबी गर्छ । गैरकोषमा आधारित अर्थात् ‘नन फन्डेड’को दायित्वको रुपमा रहेको बैंक ग्यारेन्टी सरकारले दाबी गरेपछि सरकारलाई भुक्तानी गरेर त्यसलाई तत्कालै फोर्स लोन बुक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सर्वोच्च्च अदालतले सरकारको निवेदन अनुसार पटेल–रमण जेभीलाई दिएको अन्तरीम आदेश खारेज गरेसँगै अब सरकारले बैंकहरुसँग जमानत वापतको रकम दाबी गर्नेछ ।
सरकारले ठेक्का रद्द गर्दा त्यसको भुक्तानी जिम्मा बैंकहरूमा आउने भएकाले बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा थप बढ्ने बैंकरहरु बताउँछन् । निर्माण व्यवसायीले कुनै पनि आयोजनाको सम्झौता गर्दा बैंकबाट पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टीको लागि ठेक्का सम्झौता भएको रकमको ५ प्रतिशत (आयोजना निर्माण लागत) र बिड ग्यारेन्टीमा थप बैंक ग्यारेन्टी चाहिन्छ ।
यदि कुनै आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले आयोजनाको अनुमानित लागतको १५ प्रतिशतसम्म कम रकममा ठेक्का सम्झौता भएमा उक्त सम्झौता भएको रकमको ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्छ । योजनाको अनुमानित लागतभन्दा १५ प्रतिशतसम्म कममा गरिएको बोलकबोलमा १५ प्रतिशतसम्म भएमा थप बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्दैन । बोलकबोल रकम अनुमानित लागतको १५ प्रतिशतभन्दा बढीले कम भएमा त्यस्तो रकम जति कम हुन्छ सोही अनुसार बैंक ग्यारेन्टी पनि बढ्दै जान्छ । १५ प्रतिशतभन्दा माथिले बोलकबोल रकम कम भएको जति रकम हुन्छ त्यसको ५० प्रतिशत रकममा बैंक ग्यारेन्टी थप गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।
पटेल–रमण जेभीले आयोजनाको अनुमानित लागतभन्दा ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गर्दै ठेक्का पाएको थियो । अनुमानित लागतभन्दा ३२ प्रतिशत कम लागमा ठेक्का पाएकोले आयोजनाको जमानत रकम पनि बढी थियो । आयोजनाको पफमेन्स ग्यारेन्टी नै २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै सरकारले निमार्ण व्यवसायिलाई बैंकहरुले दिएको बैंक ग्यारेन्टी दाबी गर्ने बाटो खुलेको छ । यसरी आउने बैंक ग्यारेन्टीलाई बैंकहरुल भुक्तानी गर्नुपर्छ भने नियामकिय व्यवस्था अनुसार निमर्णा व्यवसायीसँग यस्तो रकम सेटलमेन्ट गर्ने समय ९० दिन हुन्छ । उक्त अवधिमा त्यस्तो रकम सेटलमेन्ट नभएमा बैंकहरुले फोर्स लोनमा बुक गरेर त्यस्तो लोनमा १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का तोडिदा बैंकहरुले २ अर्ब ४० करोड पफर्मेन्स ग्यारेन्टी र १ अर्ब २० करोड अग्रिम भुक्तानीको सहित कुल ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सरकालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको हो ।
उक्त आयोजनामा ग्लोबल आईएमई बैंकको मात्रै २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ त्यस्तै बााकी रहेको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ माछापुच्छ्रे बैंक, प्रभु बैंक, प्राइम कमर्सिलय बैंक र कुमारी बैंकको रहेको थियो । सरकारले उक्त बैंक ग्यारेन्टी दाबी गरेसँगै बैंकहरुले अब त्यसलाई फोर्स लोन बुक गर्नुपर्ने ती बैंकहरले बताए ।
यसरी लोन बुक गरेपछि धितो भए बैंकहरुले धितो लिलाम गर्ने वा निर्माण व्यवसायीसँग असुली प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नेछन् । यस्तो कर्जामा बैंकहरुले फोर्स लोन बुक गरेसँगै त्यसलाई निष्क्रिय कर्जामा वर्गिकरण गरेर सतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया