काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक पूर्वाग्रह वा हतारमा गरिएको निर्णयले कानुनको शासन कमजोर बनाउने बताएको छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि कांग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
पछिल्ला घटनाक्रमबारे आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारले कानूनसम्मत प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको आरोप लगाएको छ।
पार्टीले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गर्दै आएको भए पनि सरकारको व्यवहार ‘सेलेक्टिभ’ देखिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
कांग्रेसका अनुसार भदौ २५ गते नै उच्चस्तरीय आयोगमार्फत २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरिएको थियो।
त्यसपछि भदौ २७ गते तत्कालीन उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको सभापतित्वमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पनि सोही अनुरूप निष्पक्ष छानबिनको माग दोहोर्याएको थियो। पार्टीले प्रारम्भदेखि नै दुवै दिनका घटनालाई पूर्वाग्रहविहीन ढंगले अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको जनाएको छ।
निर्वाचनपछिको बैठकहरूमा पनि कांग्रेसले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो।
तर, उक्त प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक नगरिएको भन्दै कांग्रेसले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ। पार्टीका अनुसार भदौ २३ मा भएको राज्य शक्तिको दुरुपयोग तथा २४ गतेको हिंसात्मक घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्नेमा सरकार गम्भीर नभएको देखिएको छ।
सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनबारे आएका प्रतिक्रियाले आयोगले भदौ २३ को घटनालाई प्राथमिकतामा राखेर २४ गतेको घटनालाई बेवास्ता गरेको संकेत देखिएको छ।
यसले विधिको शासन (रुल अफ ल) विपरीत एकपक्षीय निष्कर्ष निकालिएको आशंका उत्पन्न गरेको कांग्रेसको भनाइ छ। साथै, यसले सर्वोच्च अदालत मा उठेको निष्पक्षताको प्रश्नलाई समेत प्रभावित पार्ने बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, शुशिला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रतिवेदन पूर्ण अध्ययनपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् र संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको भएपनि हालको सरकारले हतारमा आंशिक कार्यान्वयनतर्फ लागेको कांग्रेसको आरोप छ।
विशेषगरी सुरक्षा निकायसम्बन्धी विषयमा मात्रै अध्ययन समिति गठन गर्ने तर अन्य सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णयलाई कांग्रेसले ‘सेलेक्टिभ’ व्यवहारको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
कांग्रेसले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि दुवै दिनका घटनामा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थामाथि निष्पक्ष, पारदर्शी र विधिसम्मत अनुसन्धान तथा अभियोजन हुनुपर्छ।
साथै, पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पार्टीले कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक पूर्वाग्रह वा हतारमा गरिएको निर्णयले कानुनको शासन कमजोर बनाउने चेतावनी दिएको छ।
प्रवक्ता देवप्रसाद चालिसे द्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारलाई गम्भीर र जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै कानुनी प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा पालना गर्न, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित गर्न पुनः जोड दिइएको छ।
प्रतिक्रिया