कुलमानको एक्सनले बैंकहरू आतंकित, धमाधम ठेक्का तोड्दा खराब कर्जा आकासिने

काठमाडौं । सरकारले रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्न सुरु गरेसँगै त्यसले बैंकिङ क्षेत्र थप दबाबमा परेको छ । पछिल्लो ३ वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्ततासँगै बैंकहरु निष्क्रिय कर्जाको दबाब झेलिरहेका छन् ।

कर्जा असुलीमा समस्या हुँदा बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा निरन्तर बढेको छ । जसबाट हुनसक्ने सम्भावित कर्जा नोक्सानीका लागि गरेको प्रोभिजन निरन्तर बढेको छ भने गैर बैंकिङ सम्पत्ति पनि निरन्तर बढेको छ । जसले गर्दा बैंकहरुमा पुँजीकोषको दबाब पनि बढ्दै गएको छ ।

एकातिर कोषमा आधारित लगानीमा बिग्रँदै गएको सम्पत्तिको गुणस्तरले समस्या झेलिरहेका बैंकहरुमा नयाँ चुनौतिका रुपमा गैरकोष अर्थात् निर्माण क्षेत्रको बैंक ग्यारेन्टीमा समेत दाबी आउने अवस्था भएपछि थप संकटमा परेका हुन् । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनसँगै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि बनेको सरकारले रुग्ण आयोजनाको ठेक्का धमाधम तोडिरहेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई र सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका आयोजनाको धमाधम ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । तीनवटै मन्त्रालयको नेतृत्व कुलमान घिसिङ गरेका छन् । मन्त्री नियुक्त भएसँगै घिसिङले अलपत्र परेका रुग्ण आयोजनाको ठेक्का सम्झौता धमाधम तोड्दा उक्त निर्माण व्यवसायीको पर्फमेन्स ग्यारेन्टी दिएका बैंकहरुमा दाबी आउने अवस्था छ । जसले गर्दा बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा थप बढ्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन् । सरकारले असोज ५ गते निर्धारित समयमा काम पूरा नगरेका आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले सुनकोसी मरिण डाभर्सन बहुउदेश्यिय आयोजना, बबई सिँचाई आयोजना, मध्यपहाडी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा जस्ता आयोजनका साथै सडक, सिंचार्इ, लगायतको विभिन्न आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । करिब अनुमानित ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ८०० भन्दा बढी ठेक्का तोड्ने तयारी अनुसार सरकार अगाडि बढेको हो । जसले गर्दा बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा झनै बढ्ने बैंकरहरु बताउँछन् ।

सरकारले धमाधम ठेक्का तोडेर बैंक ग्यारेन्टी दाबी गर्न सुरु गरेसँगै बैंकरहरु थप चिन्तित बनेका हुन् । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गर्दा पर्फमेन्स ग्यारेन्टी र ‘बिड ग्यारेन्टी’का लागि बैंकहरुसँग सम्झौता गरेका हुन्छन् । सरकारले ठेक्का तोड्दा बैंक ग्यारेन्टीको रकम बैंकसँग दाबी गर्छ । गैरकोषमा आधारित अर्थात् अर्थात् ‘नन फन्डेड’को दायित्वको रुपमा रहेको बैंक ग्यारेन्टी सरकारले दाबी गरेपछि सरकारलाई भुक्तानी गरेर त्यसलाई तत्कालै फोर्स लोन बुक गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले ठेक्का रद्द गर्दा त्यसको भुक्तानी जिम्मा बैंकहरूमा आउने भएकाले बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा थप बढ्ने बैंकरहरु बताउँछन् । निर्माण व्यवसायीले कुनै पनि आयोजनाको सम्झौता गर्दा बैंकबाट पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टीको लागि ठेक्का सम्झौता भएको रकमको ५ प्रतिशत (आयोजना निर्माण लागत) र बिड ग्यारेन्टीमा थप बैंक ग्यारेन्टी चाहिन्छ ।

यदि कुनै आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले आयोजनाको अनुमानित लागतको १५ प्रतिशतसम्म कम रकममा ठेक्का सम्झौता भएमा उक्त सम्झौता भएको रकमको ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्छ । योजनाको अनुमानित लागतभन्दा १५ प्रतिशतसम्म कममा गरिएको बोलकबोलमा १५ प्रतिशतसम्म भएमा थप बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्दैन । बोलकबोल रकम अनुमानित लागतको १५ प्रतिशतभन्दा बढीले कम भएमा त्यस्तो रकम जति कम हुन्छ सोही अनुसार बैंक ग्यारेन्टी पनि बढ्दै जान्छ । १५ प्रतिशतभन्दा माथिले बोलकबोल रकम कम भएको जति रकम हुन्छ त्यसको ५० प्रतिशत रकममा बैंक ग्यारेन्टी थप गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले ठेक्का तोड्दै जाँदा उक्त ठेक्कामा बैंक ग्यारेन्टी दाबी गर्दा बैंकको दायित्व पनि बढ्दै जान्छ । यसरी आउने बैंक ग्यारेन्टीलाई बैंकहरुले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीको फोर्स लोनमा बुक गरेर त्यस्तो लोनमा ९० दिनभित्र १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले एकसाथ खर्बौंको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दा बैंकहरुलाई ठूलो धक्का लाग्ने अवस्था रहेको एक बैंकरले बताए । निर्माण व्यवसायीको बैंक ग्यारेन्टीको गैरकोषमा आधारित दायित्व करिब ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ रहेको एक बैंकरले बताए । जसमध्ये २० प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टीको दाबी आउने अवस्था रहेको ती बैंकरले बताए ।

सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का तोड्ने पक्रियामा रहेको सरकारले बैंक ग्यारन्टी जफतको लागि बैंकमा पत्र पठाइसकेको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । २ अर्ब ४० करोड पफर्मेन्स ग्यारेन्टी र १ अर्ब २० करोड अग्रिम भुक्तानीको सहित कुल ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ दाबीको लागि बैंकमा पत्र पठाएको ती बैंकरले बताए ।

उक्त आयोजनामा ग्लोबल आईएमई बैंकको मात्रै २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ त्यस्तै माछापुच्छ्रे बैंकको ५० करोड रुपैयाँ, प्रभु र प्राइम कमर्सिलय बैंकको ३०/३० करोड रुपैयाँ र बाँकी रहेको १० करोड रुपैयाँ कुमारी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी थियो । उक्त बैंक ग्यारेन्टी दाबी गरेसँगै बैंकहरुले अब त्यसलाई फोर्स लोन बुक गर्नुपर्ने ती बैंकहरले बताए । यसरी लोन बुक गरेपछि धितो भए बैंकहरुले धितो लिलाम गर्ने वा निर्माण व्यवसायीसँग असुली प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नेछन् । यस्तो कर्जामा बैंकहरुले फोर्स लोन बुक गरेसँगै त्यसलाई निष्क्रिय कर्जामा वर्गिकरण गरेर सतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

उक्त आयोजनाको बाँध (हेडवर्क्स), विद्युतगृह लगायतका सिभिल संरचना, गेट लगायतका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि निर्माण व्यवसायी पटेल–रमण जेभीसँग सम्झौता भएको थियो । सरकारले उक्त ठेक्का सम्झौता तोड्ने खोजेपनि पाटन उच्च अदालतले तत्कालको लागि अल्पकालिन अन्तरीम आदेश दिएर रोकेको छ ।

एउटा आयोजनाको ठेक्का तोडिँदा मात्रै यति ठूलो दायित्व सिर्जना हुँदा मध्यपहाडी, हुलकीजस्ता सडक, विभिन्न सिंचाई आयोजनाको पनि ठक्का तोडिदै जाँदा बैंकहरुमा ठूलो समस्या हुने अर्का एक बैंकरले बताए । ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको गैरकोषमा आधारित दायित्व रहेकोमा २० प्रतिशतमा समस्या रहेको उनले बताए । सरकारको योजनाअनुसार ठेक्का तोड्दै गएमा ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले निष्क्रिय कर्जा थपिने ती बैंकरले बताए ।

सरकारले ठेक्का तोडेर बैंक ग्यारेन्टी दाबी गरेपछि बैंकले सरकारलाई भुक्तानी गरेर फोर्स लोन बुक गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै उक्त लोन ९० दिनभित्र सेटल गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा छ । ९० दिनभित्र उक्त लोन सेटल नभएमा उक्त निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी समयमा नगर्दा निर्माण व्यवसायिको कोषमा आधारित कर्जामा समस्या हुँदै आएको थियो । ठेक्का तोडेर बैंक ग्यारेन्टी दाबी पनि हुँदा बैंकहरुमा ठूलो समस्या देखिएको छ,’ ती बैंकर भन्छन्, ‘सरकारले अहिलेको परिस्थिति मूल्यांकन नगर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रसँगै अर्थतन्त्रमा ठुलो धक्का लाग्नेछ ।’

स्रोतका अनुसार गैरकोषमा आधारित यस्तो बैंक ग्यारेन्टी सबैभन्दा धेरै नबिल बैंकको छ । नबिलको मात्रै करिब ८० अर्ब रुपैयाँ रहेको स्रोतको दाबी छ । त्यस्तै प्राइम कमर्सियल, प्रभु, ग्लोबल आईएमई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, हिमालयन र कुमारी लगायतका बैंकमा पनि यस्तो दायित्व धेरै रहेको स्रोतले क्लिकमान्डुलाई बतायो । केही बैंकरले सरकारले अहिलेको योजना अनुसार ठेक्का तोड्दै जाने हो भने बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आउने र अर्थतन्त्र नै जोगाउन नसकिने भन्दै भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवलाई लिखित तथा मौखिक ध्यानकर्षण समेत गराएको स्रोतको दाबी छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको २०८२ असोजको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निष्क्रिय कर्जा ५.२६ प्रतिशत पुग्दा वाणिज्य बैंकहरुको कुल निष्क्रिय कर्जा ५.०३ प्रतिशत पुगेको छ । यति मात्रै नभएर बैंकहरुले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गरेका छन् भने लगातार रुपमा घाटा बुक (कर्जा अपलेखन वा राइटअफ) पनि गरेको देखिन्छ । करिब ५६ खर्बको कर्जा पोर्टफोलियोमा चालु आर्थिक वर्षमा नै थप ७० देखि ८० अर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय कर्जा बढ्ने अवस्था देखिन्छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रको औसत निष्क्रिय कर्जा ७ प्रतिशत करिब पुग्छ । त्यसमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति समेत जोड्दा ८ प्रतिशतसमम पुग्ने अवस्था देखिन्छ ।