काठमाडौं । केही महिनायता विकसित घटनाक्रम नियाल्दा पर्सियाली खाडीलाई भारतीय उपमहाद्वीपसँग जोड्ने भूराजनीतिक परिदृश्यमा एउटा ठूलो परिवर्तन आइरहेको देखिएको छ ।
दशकौंसम्म पश्चिम एसिया र दक्षिण एसियाबीचको सम्बन्धले एउटा निश्चित आधार टेकेको थियो । खाडीका राजतन्त्रात्मक प्रणाली भएका मुलुक र पाकिस्तानबीच इस्लामी एक्यबद्धता रहिआएको छ भने तिनै राजतन्त्र र भारतबीच लेनदेनमा आधारित ऊर्जानिर्भर सम्बन्ध छ ।
अहिले आएर त्यस सम्बन्धमा पुनःसंरचना भइरहेको देखिन्छ जसलाई दुईवटा मुख्य आधारस्तम्भहरूले परिभाषित गरेका छन् । भारत–मध्यपूर्व–युरोप आर्थिक कोरिडोर (आईमेक) का रूपमा भारत र संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) बीचको गहिरो रणनीतिक एवम् आर्थिक सम्बन्ध विस्तार एकातर्फ छ भने साउदी अरब र पाकिस्तानबीचको विरोधाभासपूर्ण तर स्थिर देखिने पारस्परिक रक्षा संरचना अर्कोतर्फ छ । यस परिवर्तनले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई मात्र परिवर्तन गरेको नभई अमेरिका र चीनबीचको महाशक्ति प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा युरेसियाको तटीय क्षेत्र (रिमल्यान्ड) लाई समेत पुनर्परिभाषित गरेको छ ।
यस पुनःसंरचनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सञ्चालक तत्त्वलाई शनक आन्सेल्म परेरा लगायतका विश्लेषकहरूले द दिल्ली पिभट भनेका छन् । परेराले पश्चिम एसियाप्रति भारतको दृष्टिकोण ‘पश्चिमतर्फ हेर’ (लूक वेस्ट) बाट ‘पश्चिमसँग जोडिऊ’ (इन्गेज वेस्ट) मा स्तरोन्नति भएको तर्क गरेका छन् । भारत–युएई सम्बन्ध यस भूराजनीतिक परिवर्तनको केन्द्रविन्दुका रूपमा रहेको छ ।
गत जनवरी महिनामा भारत र यूएईबीच भएको व्यापक आर्थिक साझेदारी सम्झौता र त्यसअघि सन् २०२३ मा नयाँ दिल्लीमा भएको जी२० शिखर सम्मेलनको क्रममा आईमेकको घोषणाले भारत र खाडीबीच परम्परागत व्यापारबाट माथि उठेर नयाँ सुरुवात गरेको विश्लेषकहरूको मत छ । विगतमा भारतलाई मुख्यतया आप्रवासी श्रमिकको स्रोतका रूपमा हेरिने गरिन्थ्यो भने अहिले युएई र साउदी अरबले भारतलाई प्राविधिक, सैन्य र खाद्य सुरक्षा साझेदारका रूपमा हेर्न थालेका छन् ।
भारतसँग खाडीको सम्बन्ध विस्तारको समय निकै महत्त्वपूर्ण छ । युएईले भिजन २०३१ अन्तर्गत आफ्नो अर्थतन्त्रलाई तेलबाट प्राप्त राजस्वमाथिको निर्भरता घटाउन खोजिरहेको छ भने भारत आफूलाई विश्वव्यापी उत्पादन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ । भारतको भुक्तानी प्रणाली युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस (यूपीआई) लाई युएईको आन्तरिक भुक्तानी प्रणाली जेवानसँग जोड्नु र खाद्य करिडोरको विकास गर्नुले पारस्परिक सम्बन्धमा गहिराइको संकेत दिएको छ । त्यो एक दशकअघि कल्पना बाहिरको कुरा थियो ।
भारत र यूएईबीच यस्तो सम्बन्ध विकसित भइरहँदा साउदी अरब र पाकिस्तानबीच अर्को थप घनीभूत सम्बन्धले भूराजनीतिक प्रभाव पार्ने संकेत दिइरहेको छ । लामो समयदेखि साउदी अरब पाकिस्तानको पक्का सहयोगी रहिरहेको छ । सँगसँगै उसले भारतसँग ऊर्जा र व्यापारमा आधारित सुमधुर सम्बन्ध कायम गरिरहेको छ ।
रियाद र इस्लामाबादबीच गत सेप्टेम्बर महिनामा भएको पारस्परिक रक्षा सम्झौताले जटिलताको नयाँ तह थपेको छ । यो सम्झौता कश्मीरमा पाकिस्तानको अडानलाई समर्थन गर्नका लागि नभई साउदी अरबको सुरक्षा नीतिको एक पाटोका रूपमा रहेको छ । अमेरिकाले खाडी मुलुकहरूलाई सुरक्षा ग्यारेन्टी नदिन खोजिरहेको अवस्थामा साउदी अरबले पोस्ट–अमेरिकन अर्डरमा अनुकूलन हुनका लागि क्षेत्रीय सुरक्षा साझेदारहरूको खोजी गरिरहेको छ । पाकिस्तान आफ्नो आणविक क्षमता र विभिन्न युद्ध लडेको अनुभवी सेनाका साथ साउदीका लागि सुरक्षाकवच बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
पाकिस्तानका लागि यो सम्झौता अस्तित्व रक्षाको आधार हो । आर्थिक संकटका साथै भारत र अफगानिस्तानसँगको सीमामा जारी अस्थिरताको अवस्थामा साउदी अरबसँगको औपचारिक रक्षा सम्झौताले सार्वभौम सुरक्षा र वित्तीय स्थिरतामा योगदान गर्ने अपेक्षा इस्लामाबादले राखेको छ ।
तर, साउदी अरबले भारत र पाकिस्तानबीच सन्तुलन गर्न खोजिरहेको छ । उसले पाकिस्तानमार्फत आफूलाई इरान र इजरायलबाट सुरक्षित गर्न खोजेको छ भने भारतमार्फत आफ्नो आर्थिक भविष्य सुनिश्चित गर्न चाहेको छ ।
यस पुनःसंरचनाले दक्षिण–पश्चिम एसियाली सम्बन्धमा रहेको धार्मिक–वैचारिक ब्लकको अन्त्य भएको संकेत गर्छ । अर्गनाइजेसन अफ इस्लामिक कोअपरेसन (ओआईसी) कुनै समय पाकिस्तानका लागि भारतविरुद्ध पैरवी गर्ने सशक्त समूह थियो तर अहिले खाडीको आर्थिक यथार्थका कारण निष्प्रभावी बन्दै गएको छ ।
नेशनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरमा इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडीजका प्राध्यापक सी. राजामोहनले दी इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशन गरेको लेख ‘इन्डिया, ट्रम्प एन्ड द क्राइसिस इन मल्टील्याटरलिजम’ मा तर्क गरेझैं ‘मध्यपूर्व अब एकढिक्का रहेन ।’ अहिले विश्व व्यवस्थामा लघुपक्षीयता’ (मिनिल्याटरलिजम) को उदय भइरहेको छ । जस्तै, आई२यू२ (भारत, इजरायल, युएई, अमेरिका) को समूह । दक्षिण र पश्चिम एसियाली क्षेत्र वैचारिक आबद्धता भन्दा पनि कार्यात्मक सहयोगतर्फ आकर्षित भइरहेको यस गठबन्धनले संकेत दिन्छ ।
खाडी मुलुकहरूका लागिसधैं अस्थिर रहने पाकिस्तानभन्दा भारत बढी भरपर्दो र दीर्घकालीन साझेदार भएको यसले प्रमाणित गर्छ । विशेषगरी, भारत र युएईले गरेको सम्झौताले समुद्री सुरक्षा र डिजिटल पूर्वाधारका विषयमा खाडीले भारतलाई पत्याएको देखिएको छ ।
यस क्षेत्रीय परिवर्तनलाई अमेरिका र चीनबीचको महशक्ति प्रतिस्पर्धाबाट अलग राखेर हेर्न सकिँदैन । अमेरिकाले आईमेकलाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को प्रत्यक्ष विकल्पका रूपमा अघि सारेको छ । युएई र साउदी अरबमार्फत भारतलाई युरोपसँग जोडेर वाशिङटनले यी महत्त्वपूर्ण देशहरूलाई पश्चिमा वित्तीय र सुरक्षा घेराभित्रै राखिराख्न चाहेको देखिन्छ । त्यसो त, भारत स्वयं पनि चीनको बीआरआईमा जोडिन चाहँदैन ।
यसैबीच चीनले साउदी अरब र इरानलाई मेलमिलाप गराउनमा मध्यस्थता गरेर आफूलाई शान्तिदूतका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर, युएई र साउदी अरब बेइजिङमाथि मात्र अत्यधिक निर्भर हुन चाहँदैनन् । त्यसैले उनीहरू भारतसँगको सम्बन्धलाई रणनीतिक स्वायत्तताका रूपमा उपयोग गरिरहेका छन् ।
पश्चिमले रुसी ऊर्जामा प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि भारत र युएई रुसी उर्जा प्रवाहको केन्द्र रहिरहेका छन् । भारतले अमेरिकाको दबाबमा रुसी कच्चा तेलको खरिद घटाएको भए पनि पूरै किन्न छोडेको छैन । उता, यूएई रुसी ऊर्जा व्यापारको केन्द्रमा रहेको छ र उसले पश्चिमी प्रतिबन्धको सामना नगरिकन रुसका लागि शिपिङ, वित्त र बन्दोबस्तीको व्यवस्था गरिरहेको छ ।
विश्वव्यापी व्यापारमा भारत र यूएईको साझेदारीको प्रभाव व्यापक छ । भारत र युएईले वस्तुहरू मात्र नभई डेटा, उर्जा र वित्तमा समेत सम्झौता गरेका छन् । यूएई अब भारतका लागि तेल निर्यातक मात्र नभई भारतको रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारमा साझेदार बनिरहेको छ ।
त्यसबाहेक आफ्ना डिजिटल भुक्तानी प्रणालीहरूलाई एकअर्कासँग जोडेर भारत र युएईले क्षेत्रीय व्यापारका लागि डलरको प्रभुत्व रहेको स्विफ्ट प्रणालीको विकल्प सिर्जना गरिरहेका छन् । त्यो ब्रिक्स प्लस सर्कलमा देखिएको डलरको निर्भरता घटाउने डिडलराइजेशनको प्रवृत्तिसँग मेल खान्छ ।
युएईको डीपी वर्ल्डले भारतको गुजरातमा रहेको मुन्द्रास्थित बन्दरगाहमा लगानी गरिरहेकोमा अझै बढाएर ५ अर्ब डलर बराबरको लगानी गर्ने भएको छ । त्यसका साथै, प्रस्तावित आईमेक रेल लिंकले अरब सागर बिस्तारै भारतलाई युरोपसँग जोड्ने पुल बनिरहेको संकेत गर्छ ।
तर, अहिले देखिँदै गरेको पुनःसंरचना अप्रत्याशित जोखिमबाट मुक्त छैन । त्यसका विभिन्न आयाम छन् ।
पहिलो, इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व पूरै टुंगिइसकेको छैन । सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमास आतंकवादी समूहले गरेको आक्रमण र त्यसपछि गाजामा भएको युद्धले अब्राहम सम्झौता र आईमेकको गतिलाई सुस्त बनाएको छ । भारत र युएईले सम्बन्ध घनीभूत बनाउँदै लैजाँदा दीर्घकालीन क्षेत्रीय तनावले साउदी अरबलाई इजरायल जोडिएको कुनै पनि पश्चिम–समर्थित करिडोरबाट टाढिनका लागि बाध्य पार्न सक्छ ।
दोस्रो, इरानको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । भारत र युएई नजिकिँदै जाँदा र साउदी अरब पाकिस्तानसँग रक्षा सम्झौतामा प्रवेश गर्दा इरानले आफूलाई घेरिएको महसुस गर्नेछ । यमनका हूती विद्रोहीहरूमार्फत लाल सागरमा इरानको संलग्नताले स्पष्ट सन्देश दिएको छ । त्यो के भने आईमेक जस्तो कुनै पनि करिडोरले इरानी स्वार्थलाई बेवास्ता गरेमा सुरक्षा जोखिमहरूको सामना गर्नुपर्नेछ ।
तेस्रो, पाकिस्तानको आन्तरिक स्थिरता पनि समस्याको कारण बन्न सक्छ । साउदी अरब र पाकिस्तानबीचको रक्षा सम्झौताले स्थिर पाकिस्तानी राज्यको अपेक्षा गर्छ । तर, पाकिस्तानको बलोचिस्तान र खैबर पख्तुनख्वामा जारी अशान्तिका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ऋण लिनुपर्ने बाध्यतालाई हेर्दा पाकिस्तान पछि गएर साउदी अरबका लागि सुरक्षा साझेदारको साटो बोझ बन्न सक्छ । त्यसले साउदी अरबलाई भारतको सुरक्षा छाता अपनाउनका लागि प्रेरित गर्न सक्छ ।
हाल विकसित घटनाक्रमले दक्षिण एसिया र पश्चिम एसिया जस्ता शब्दहरू पुरानो भइसकेको संकेत गर्छ । त्यसको साटो इन्डो–अब्राहमिक वा एफ्रो–युरेसियन भौगोलिक संरचनाको युगमा प्रवेश भएको विश्लेषकहरूको कथन छ ।
भारतका लागि यो रणनीतिक स्वायत्तताको अभिव्यक्ति हो । महाशक्ति प्रतिस्पर्धाका दुई खेमासँग भारतको समान सम्बन्ध छ । रुस र चीन हावी रहेको ब्रिक्स र एससीओमा भारत सदस्य छ र सँगसँगै अमेरिका आईमेक र आई२यू२ को मेरुदण्ड पनि बन्न खोज्दैछ ।
युएई र साउदी अरबका लागि यो पुनःसंरचना बहुपक्षीय सुरक्षा रणनीतिका रूपमा रहेको छ । उनीहरू भारतको बजार, पाकिस्तानको सैन्यशक्ति र अमेरिकाको प्रविधिलाई उपयोग गर्दै बहुध्रुवीय संसारमा आफूलाई प्रभावशाली खेलाडीको रूपमा उभ्याउन चाहन्छन् ।
महाशक्तिहरू प्रभावका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा दक्षिण र पश्चिम एसियाली क्षेत्रका राज्यहरू आफ्नै किसिमको मध्यम शक्ति संरचना निर्माण गरिरहेका छन् । विश्वव्यापी ऊर्जा, व्यापार र सुरक्षाको भविष्य अब वाशिङटन वा बेइजिङले मात्र नभई नयाँ दिल्ली, अबु धाबी र रियादले समेत निर्धारण गर्ने संकेत यसबाट पाइन्छ । नयाँ पश्चिम एसिया एकीकृत, व्यावहारिक तथा आर्थिक यथार्थवादमा केन्द्रित छ र यसले २१औं शताब्दीको भूराजनीतिक नक्सालाई परिभाषित गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया