काठमाडौं । बिलिङ प्रणालीको ठेक्का विवादित भएपछि नेपाल टेलिकमले प्रस्ताव आह्वान गरेको १० महिनापछि रद्द गरेको छ । नेपाल टेलिकमले यही माघ २ गते निर्णय गरेर बिलिङ प्रणालीका लागि गरिएको ठेक्का रद्द गरेको छ ।
टेलिकमले मार्च १८ मा गरेको बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा हुवावेलाई सजिलो हुने गरी मागिएको र प्राविधिक प्रस्तावबाट समेत हुवावे मात्रै छानिएको आरोप लागेपछि अन्ततः नेपाल टेलिकमले यसको ठेक्का नै रद्द गरेको सूचना प्रकाशन गरेको छ ।
टेलिकमले झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर जडान गर्न लागेको नयाँ बिलिङ प्रणालीको ठेक्का रद्द गरेको छ । टेलिकमका उच्च अधिकारीले मिलेमतोमै चिनियाँ प्रविधि कम्पनी हुवावेलाई ठेक्का दिन खोजिएको आरोप लागेको र सरकारी अध्ययन समितिले समेत हुवावेलाई मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार पारेर ठेक्का आह्वान गरेको भनेपछि यो प्रक्रियालाई टेलिकमले रद्द गरेको हो ।
टेलिकमले बिलिङ प्रणालीको ठेक्का रद्द गर्नुको कारण भने खुलाएको छैन । टेलिकमले मागेको उक्त ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनी हुवावे र ह्वेल क्लाउडले मात्रै आवेदन दिएका थिए । यी दुई कम्पनीको प्रस्ताव मूल्याङ्कनबाट टेलिकमले हुवावेलाई मात्रै प्राविधिक मूल्याङ्कनमा योग्य ठहर्याएको थियो । तर त्यसको आर्थिक प्रस्ताव भने नहेर्दै विवाद आएपछि झन्डै एक वर्षदेखि यो विषय अनिर्णीत भएको थियो ।
टेलिकमको कोर नेटवर्कमा काम गरिरहेकै कम्पनीलाई बिलिङ प्रणालीको ठेक्का दिँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने आरोप लागेको छ । सूचना सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट कोर नेटवर्क र बिलिङ प्रणाली एउटै आपूर्तिकर्ताबाट गराउन नहुने भन्दै बढेको विवादका बीच टेलिकमले यो ठेक्का रद्द गरेको हो । टेलिकमले प्राविधिक रूपमा हुवावेलाई छानेर अन्य प्रस्तावलाई निषेध (भेन्डर लक–इन) गर्न खोजेको आरोप लागेको थियो ।
टेलिकमको यो प्रस्तावमा विवाद नआएको भए हुवावेको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएकोले यसको आर्थिक प्रस्ताव २०८२ असोज ८ गते खोल्ने समयतालिका थियो । तर, २२ र २३ भदौको जेनजी आन्दोलनले यो समयतालिका पूर्ण रूपमा प्रभावितसमेत बन्न पुग्यो ।
टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको टेन्डरमै विवाद आएपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेलले पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएर अध्ययन गराएका थिए ।
उक्त समितिले हुवावेलाई मिल्ने गरी टेलिकमले प्रस्ताव आह्वान गरेको र अरूलाई प्रतिस्पर्धाबाटै रोक्ने गरी आर्थिक प्रस्तावमा एउटा कम्पनीलाई मात्रै योग्य ठहर्याएको उल्लेख गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले टेलिकमलाई अगाडि बढ्न वा नबढ्न कुनै सुझाव नदिएको र उल्टै अपारदर्शी कारोबारको आरोपमा कारबाही गर्न खोजेका कारण टेलिकमले ठेक्का रद्द गरेको हो ।
टेलिकमको बिलिङ सिस्टम सन् २०११ देखि चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोको छ । टेलिकमले त्यतिबेला तीन वर्षका लागि गरिएको ठेक्का सम्झौता सकिएपछि नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा पटक-पटक समय थप गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक पनि टेलिकमले समय थप गरेर दिएको र आगामी दुई वर्षभित्र नयाँ कम्पनी छनोट गर्ने गरी प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।
टेलिकमको विलिङ प्रणालीको टेण्डरमै विवाद आएपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेलले पूर्वसचिव मणिराम गेलाललेको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएर अध्ययन गराएका थिए । उक्त समितिले हुवावेलाई मिल्ने गरी टेलिकमले प्रस्ताव आव्हान गरेको र अरुलाई प्रतिस्पर्धाबाटै रोक्ने गरी आर्थिक प्रस्तावमा एउटा कम्पनीलाई मात्रै योग्य ठहराएको उल्लेख गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले टेलिकमलाई अगाडि बढ्न वा नबढ्न कुनै सुझाव नदिएको र उल्टै अपारदर्शी कारोबारको आरोपमा कारवाही गर्न खोजेका कारण टेलिकमले ठेक्का रद्द गरेको हो ।
टेलिकमले विलिङ सिस्टम सन् २०११ देखि चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोको छ । टेलिकमले त्यतिबेला तीन वर्षका लागि गरिएको ठेक्का सम्झौता सकिएपछि नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा पटकपटक समय थप गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक पनि टेलिममले समय थप गरेर दिएको र आगामी दुई वर्ष भित्र नयाँ कम्पनी छनोट गर्ने गरी प्रस्ताव आव्हान गरेका हो ।
प्रतिक्रिया