नीतिगत सुधार र आर्थिक रूपान्तरणको अभियानमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने गगनको संकल्प

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले ‘रेमिट्यान्स’ को निर्भरता तोडेर ‘उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र’ तर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सोमबार भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रमा महामन्त्री थापाले पेस गरेको समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमा अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्या, जनसांख्यिक लाभको अवसर र भावी आर्थिक मार्गचित्रलाई प्राथमिकताका साथ समेटेका छन् ।

प्रतिवेदनमा विगत २५ वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्र अत्यधिक रूपमा रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको र यसले गर्दा स्वदेशमा उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । महामन्त्री थापाले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘स्वदेशमा रोजगारी र उद्यमशीलताको अभावका कारण हाम्रो देशका नवयुवा श्रमका लागि देश छाड्न बाध्य भए । आजको दिनमा नेपाली कांग्रेसले अपेक्षाकृत रूपमा दीर्घकालीन आर्थिक समस्याको समाधानमा योगदान गर्न नसकेको यथार्थलाई स्वीकार गर्नैपर्छ।’

उनले अर्थतन्त्रको विकासमा मुख्य बाधकका रूपमा बिचौलिया, प्रशासन र राजनीतिको ‘अपवित्र त्रिकोणीय गठबन्धन’ रहेको दाबी गर्दै यसले सीमित व्यक्तिले मात्रै लाभ लिने वातावरण बनाएको र साधारण नागरिक अवसरबाट वञ्चित भएको औंल्याएका छन् ।

प्रतिवेदनले मुलुकको जनसांख्यिक अवस्थाको चुनौतीपुर्ण तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेपालमा काम गर्ने उमेरको जनसंख्या ६५.२ प्रतिशत रहेको र नेपालीको मध्य उमेर लगभग २६ वर्ष मात्र रहेको उल्लेख गर्दै थापाले यो ऊर्जाशील युवा शक्तिलाई देश निर्माणमा लगाउन नसके निराशा बढ्ने चेतावनी दिए ।

उनले ‘जेनजी’ पुस्ताको विद्रोहलाई पनि आर्थिक विकाससँग जोड्दै भनेका छन्, ‘जेन-जी विद्रोहलाई युवाहरूले आम मानिसको अपेक्षा सरह देशको आर्थिक विकास, युवाको भूमिका, सुशासन र सरकारको जवाफदेहिताको माग गर्दै आमूल परिवर्तनका लागि भएको विद्रोहको रूपमा बुझ्नुपर्छ।’

सार्वजनिक खरिद र ठेक्का प्रणालीमा हुने विकृतिबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ठेक्का प्रक्रियामा हुने मिलेमतो, लागत बढाउने प्रवृत्ति र काम नगरी भुक्तानी लिने शैलीले राज्यको स्रोत दोहन भइरहेको भन्दै थापाले यसलाई सच्याउन ठेक्का सूचनादेखि भुक्तानीसम्मको विवरण सार्वजनिक हुने र नागरिक निगरानीमैत्री प्रणाली आवश्यक रहेको प्रस्ताव गरेका छन् ।

यस्तै, सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याज सम्बन्धी विकृत अभ्यासले वित्तीय प्रणालीप्रति आम नागरिकको विश्वास कमजोर बनाएको र यसले विशेषतः निम्न र मध्यम वर्गलाई मारमा पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महामन्त्री थापाले अबको आर्थिक गन्तव्य ‘उत्पादनमा आधारित समावेशी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र’ हुनुपर्ने संकल्प अघि सारेका छन् । उनको प्रस्तावमा लेखिएको छ, ‘रेमिट्यान्सको निर्भरतामा क्रमशः कमी ल्याउँदै उत्पादन, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन र प्रविधिमा आधारित समावेशी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु नै हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो।’ यसका लागि ‘डिजिटल सुशासन’ लागू गर्ने, सार्वजनिक संस्थाहरूमा हुने दलीय भागबन्डा अन्त्य गरी व्यावसायिकता र योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्ने र आर्थिक कूटनीतिमार्फत छिमेकी मुलुकहरूको विकासबाट लाभ लिने नीति कांग्रेसले लिनुपर्नेमा उनको जोड छ।

महामन्त्री थापाले २०८२ साल सम्ममा नेपाललाई विकासशील देशको सूचीमा पुर्‍याउने लक्ष्य राख्दै आर्थिक स्थिरताका लागि नीतिगत निरन्तरता र सुशासन अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । प्रतिवेदनले २०४८ सालको आर्थिक सुधारको जगमा उभिएर अबको बदलिएको समय अनुसार उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नयाँ यात्रा तय गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।