जापानलाई उछिन्दै विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बन्यो भारत

एजेन्सी । भारत सरकारले सन् २०२५ को वर्षान्त आर्थिक समीक्षा प्रकाशन गरेको छ ।

त्यसअनुसार भारत जापानलाई पछि पार्दै नोमिनल जीडीपी (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन) को आधारमा विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ ।

भारतको अर्थतन्त्र आगामी वर्षहरूमा जर्मनीलाई उछिन्दै अमेरिका र चीनपछि तेस्रो ठूलो बन्ने तयारीमा छ । यसको अन्तिम पुष्टि सन् २०२६ को पहिलो ६ महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले सार्वजनिक गर्ने तथ्यांकमा निर्भर हुनेछ । त्यतिबेला सन् २०२५ को अन्तिम तथ्यांकहरू जारी गरिनेछन् ।

भारत सरकारले यस विषयमा विज्ञप्ति जारी गरेको छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘४.१८ ट्रिलियन (करिब ४२ खर्ब) डलरको जीडीपीका साथ भारत जापानलाई उछिन्दै विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ र आगामी २.५ देखि ३ वर्षमा जर्मनीलाई तेस्रो स्थानबाट विस्थापित गर्न तयार छ । साथै, सन् २०३० सम्ममा भारतको प्रक्षेपित जीडीपी ७.३ ट्रिलियन (७३ खर्ब) डलर पुग्नेछ ।’

भारत विगत केही वर्षदेखि विश्वकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको प्रमुख अर्थतन्त्र रहिआएको छ । उसको अर्थतन्त्रको आकार पछिल्लो १० वर्षमा दोब्बर भएको छ र अब उसले विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सोमबार ढिलो गरी जारी गरिएको सरकारी आर्थिक नोटले भारत विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेका प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमध्ये एक रहेको र आफ्नो वृद्धिको गतिलाई कायम राख्न सक्षम रहेको कुरामा जोड दिएको छ । सन् २०२६ का लागि आईएमएफको पूर्वानुमानले भारतको अर्थतन्त्रलाई ४.५१ ट्रिलियन डलर मूल्यको हुने अनुमान गरेको छ । त्यो जापानको प्रक्षेपित ४.४६ ट्रिलियन डलरभन्दा थोरै बढी हो ।

भारतले रुसबाट तेल खरिद गरेको विषयसँग जोडिएर अगस्टमा अमेरिकाले लगाएको कडा भन्सार शुल्कका कारण अर्थतन्त्रले केही चुनौतीहरूको सामना गरिरहे पनि सरकारको यो आशावादी दृष्टिकोण आएको हो ।

भर्खरैका हाई–फ्रिक्वेन्सी तथ्यांकहरूले आर्थिक गति मजबुत रहेको संकेत गर्छन् । सरकारी समीक्षाका अनुसार, मुद्रास्फीति सहनशीलताको सीमाभन्दा तल रहेको छ, बेरोजगारी घट्दै गएको छ र निर्यातमा निरन्तर सुधार भइरहेको छ ।

भारतको वित्तीय अवस्था पनि अनुकूल रहेको छ । त्यसमा व्यवसायहरूका लागि स्वस्थ ऋण विस्तार देखिएको छ भने शहरी उपभोगमा आएको वृद्धिका कारण माग पनि मजबुत रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०२५–२६ को दोस्रो त्रैमासिकमा भारतको वास्तविक जीडीपी ८.२ प्रतिशतले बढेको छ जुन अघिल्लो त्रैमासिकको ७.८ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०२४–२५ को अन्तिम त्रैमासिकको ७.४ प्रतिशत भन्दा बढी हो । विश्वव्यापी व्यापार र नीतिगत अनिश्चितताहरू कायम रहे पनि बलियो आन्तरिक मागले गर्दा यो वृद्धि भएको हो । औद्योगिक र सेवा क्षेत्रको राम्रो प्रदर्शनका कारण वास्तविक कुल मूल्य अभिवृद्धि ८.१ प्रतिशतले बढेको छ ।

भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले आर्थिक वर्ष २०२५–२६ को लागि आफ्नो वृद्धि प्रक्षेपणलाई पहिलेको ६.८ प्रतिशतबाट बढाएर ७.३ प्रतिशत पुर्याएको छ । यो वृद्धि प्रक्षेपणमा निरन्तर आन्तरिक माग, आयकर र जीएसटीको तर्कसंगतता, कच्चा तेलको मूल्यमा आएको गिरावट, सरकारी पुँजीगत खर्चमा सुरुवाती बढोत्तरी र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेका कारण प्राप्त सहज मौद्रिक तथा वित्तीय अवस्थालाई आधार मानिएको छ ।

समीक्षामा भनिएको छ, ‘जारी सुधारहरूले वृद्धिको सम्भावनालाई थप बल पुर्याउने सम्भावना छ । वर्तमान समष्टिगत आर्थिक स्थितिले उच्च वृद्धि र न्यून मुद्रास्फीतिको एक दुर्लभ गोल्डिलक्स अवधि प्रस्तुत गर्दछ ।’

उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति जनवरीमा ४.२६ प्रतिशत थियो र वर्षको पहिलो ६ महिनामा बिस्तारै घट्दै गयो । वर्षको दोस्रो आधा भागमा यो धेरै वर्षयताकै न्यून बिन्दुमा पुग्यो । हेडलाइन मुद्रास्फीति निरन्तर घट्दै गयो र अक्टोबरमा लगभग ०.२५ प्रतिशतको ऐतिहासिक न्यून बिन्दुमा पुग्यो । अपेक्षा गरिएको भन्दा बढीको यो गिरावट मुख्यतया खाद्यान्नको मूल्यमा आएको सुधारले गर्दा भएको हो ।

आरबीआईले यस वर्ष रेपो रेटमा कुल १.२५ प्रतिशतले कटौती गरी ६.५ प्रतिशतबाट ५.२५ प्रतिशतमा झारेको छ । यस कदमले वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने र मुद्रास्फीति व्यवस्थापन गर्ने बीचको सन्तुलित दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ जसमा ‘हेडलाइन’ र ‘कोर’ मुद्रास्फीति दुवैको अनुकूल दृष्टिकोणले मद्दत पुर्याएको छ ।

भारतको बाह्य स्थितिले निरन्तर उल्लेखनीय मजबुती प्रदर्शन गरिरहेको छ । सेवा निर्यातमा भएको राम्रो वृद्धि र वैदेशिक रेमिट्यान्समा भएको क्रमिक वृद्धिका कारण आर्थिक वर्ष २०२५–२६ को दोस्रो त्रैमासिकमा चालू खाता घाटा (सीएडी) घटेर जीडीपीको १.३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही त्रैमासिकमा २.२ प्रतिशत थियो ।

यस त्रैमासिकमा रेमिट्यान्स आप्रवाह अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०.७ प्रतिशतले बढेको छ जसले बाह्य स्थिरतालाई थप मजबुत बनाएको छ । सेवा निर्यातको गति कायम रहेको र रेमिट्यान्स प्रवाह बलियो रहेकाले सन् २०२५–२६ भर चालू खाता घाटा नियन्त्रणमा रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

समीक्षामा भनिएको छ, ‘मजबुत आर्थिक आधारका कारण विश्वव्यापी र आन्तरिक संस्थाहरूले आफ्नो मूल्यांकनमा सुधार गरेसँगै भारतको वृद्धिको दृष्टिकोण उत्साहजनक रहेको छ । प्रमुख क्षेत्रहरूमा देखिएको व्यापक गतिलाई मध्यनजर गर्दै भारतीय रिजर्भ बैंकले आर्थिक वर्ष २०२५–२६ का लागि आफ्नो जीडीपी वृद्धि प्रक्षेपणलाई ६.८ प्रतिशतबाट बढाएर ७.३ प्रतिशतमा परिमार्जन गरेको छ ।’