तोडिएका ठेक्काको चाँडै फेरि ठेक्का लाग्छ: मन्त्री कुलमान

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले सडक बोर्डमाथि देशभरका सडकको नियमित र गुणस्तरीय मर्मत–सम्भारको जिम्मेवारी रहेको जानकारी दिएका छन् ।

सडक बोर्डले आफैं शुल्क उठाएर देशभरका सडकको मर्मत–सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै उनले सडक निर्माणमा दोहोरोपन हुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि काम भइरहेको बताए ।

मन्त्री घिसिङले ठेक्का हात पारेपछि २० वर्षसम्म निर्माण अलपत्र पार्ने ठेकेदारका ठेक्का तोडिएको जानकारी दिँदै निर्माण अलपत्र परेका कारण हजारौं सर्वसाधारणले दुःख भोग्नुपरेको बताए । तोडिएका ठेक्काको नियमानुसार बजेट व्यवस्थापन गरी निकट भविष्यमै पुनः ठेक्का व्यवस्थापन गरिने उनले जानकारी दिए ।

सडक बोर्डको २३औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री घिसिङले सडक पूर्वाधारको योजनाबद्ध तथा प्रभावकारी मर्मत–सम्भारका लागि आवश्यक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन, तोकिएका सडकको मर्मत–सम्भार, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना र स्तरवृद्धि गराउने उद्देश्यले सडक बोर्ड ऐन, २०५८ अनुसार बोर्डको स्थापना गरिएको बताए ।

नेपालको भौगोलिक विकटता र जटिल भू–बनोटका कारण धेरै गाउँबस्ती अझै पनि सडक सुविधाको पहुँचबाट टाढा रहेको उल्लेख गर्दै उनले एकातर्फ सडक सञ्जाल विस्तार हुँदै गएको र अर्कोतर्फ सडक पहुँच नपुगेका भू–भागका नागरिकको सडक सुविधा उपभोग गर्ने स्वाभाविक चाहना पूरा गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए ।

मन्त्री घिसिङले सडक दुर्घटनाका कारण वर्षेनी हजारौं नागरिकको ज्यान जाने गरेको बताउँदै सडक पूर्वाधार निर्माण, विस्तार तथा सडक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले सडक मात्र बनाएर विकास नहुने स्पष्ट पारे । सडक निर्माणपछि त्यसको उपभोग र नियमित मर्मत–सम्भार भएमा मात्र विकास सम्भव हुने उनले बताए । सडकको नियमित मर्मत–सम्भारका कारण वस्तु तथा सेवाको लागत मूल्य घट्ने उनको भनाइ थियो ।

सचिव शर्माले सडकसम्बन्धी विभिन्न दस्तुर, इन्धन आयात दस्तुर तथा सवारीसाधन आयातबाट प्राप्त हुने राजस्व सडक बोर्डको आम्दानी भए पनि इन्धन आयातबाट प्राप्त राजस्व बोर्डले पूर्ण रूपमा नपाएको गुनासो गरे ।

सडक विस्तार भइरहँदा सडक उपभोग दस्तुर भने निकै कम भएकोले स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको उनले बताए । टोल ट्याक्स निर्धारण गर्दा सडकको सुविधा र फराकिलोपनको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मर्मत भइरहेको सडकमा टोल ट्याक्स उठाउन नपाइने विश्वव्यापी मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै उनले मर्मत–सम्भार सम्पन्न भएका सडकबाट मात्र टोल ट्याक्स उठाउन मिल्ने बताए । टोल ट्याक्स संकलन गर्दा यात्रु तथा सवारीसाधनमैत्री सुरक्षित सडक निर्माण गर्नु सरकारको जिम्मेवारी रहेको उनले जोड दिए ।

सडक बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गणेशबहादुर केसीले समयमा सडक मर्मत–सम्भार नहुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको लागत बढिरहेको बताए । समयमै निर्माण र मर्मत नहुँदा ढुवानी, यातायात साधन तथा खाद्यान्नको लागत बढेर महँगीको भार उपभोक्तामाथि थपिएको उनको भनाइ थियो ।

देशभर सडक यातायातको सहज पहुँच विस्तारका लागि मर्मत–सम्भारका स्रोत व्यवस्थापन आवश्यक रहेको केसीले बताए । उनका अनुसार विद्यमान सडक उपभोग दस्तुर समयानुकूल परिमार्जन गर्न मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरिएको छ । सरकारले तोकेका टोलगेटमा विद्युतीय डिजिटल टोलगेट प्रविधि जडान गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसी तथा सडक बोर्डका सदस्य माधव तिमिल्सिनाले गुणस्तरहीन सडकका कारण हजारौं सर्वसाधारणको ज्यान जोखिममा परेको उल्लेख गर्दै सुरक्षित र गुणस्तरीय सडक निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन आवश्यक रहेको बताए ।