काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अर्घाखाँची सिमेन्टको गुणस्तरमा कुनै पनि प्रकारको त्रुटी नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
विभागले रुपन्देहीको सियारी २ स्थित अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेडमा अनुगमन गरे पनि ‘गुणस्तर’ सम्बन्धी कुनै पनि प्रकारको अनुगमन नभएको प्रष्ट पारेको छ ।
विभागका निर्देशक भरतप्रसाद आचार्यले अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगमा गुणस्तर सम्बन्धी कुनै पनि प्रकारको अनुगमन नभएको प्रस्ट पारे। गुणस्तर सम्बन्धी अनुगमन गर्दा गुणस्तर विज्ञसहितको टोली अनिवार्य रुपमा अनुगमनमा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था भएको उनले जानकारी दिए ।
‘हाम्रो टोली गुणस्तरको बारेमा अनुगमन गर्न जानु भएको छैन । गुणस्तरको बारेमा अनुगमन गर्नुपर्दा गुणस्तर हेर्ने अधिकारीसहितको टोली परिचालन हुने हो, त्यो दिन नितान्त रुपमा बाहिरी रुपमा तौल, एमआरपी लगायतका विषयमा मात्रै प्रशासन क्षेत्रका कर्मचारीको टोली अनुगमनको लागि परिचालन भएको थियो,’ विभागका निर्देशक आचार्यले भने, ‘अनुगमनको क्रममा एउटा समस्या भेटिएको कैफियतको आधारमा कारबाही गर्दा त्यो विषयलाई बुझ्दै नबुझि तथ्य बङ्ग्याएर सिमेन्ट कम गुणस्तर र कमशल भएको भनेर हल्ला फिँजाइयो ।’
तथ्यलाई बंग्याएर बाहिर आफुखुसी हल्ला फिँजाइएका कारण विभागको पनि बदनामी भएको निर्देशक आचार्यको भनाइ छ ।
‘विभागको स्रोत उल्लेख गरी सिमेन्टको गुणस्तर कमशल रहेको भनेर आफुखुसी भ्रामक हल्ला फिंजाएको पाइएको छ । विभागको बदनाम हुने गरी हुँदै नभएको विषयलाई जोडेर हल्ला फिँजाउन भ्रम छर्न पाइँदैन, गलत प्रचार गर्ने व्यक्ति, समूह वा निकायविरुद्ध विभागले प्रेस काउन्सिल जाने तयारी गरेको छ,’ आचार्यले क्लिकमान्डुसँग भने ।
गुणस्तरको विषयमा प्रश्न चिह्न खडा गरेर बाहिर हल्ला फिजिएपछि अहिले अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेडले विभागमा कानूनतः पुनरावेदन गरेको निर्देशक आचार्यले जानकारी दिए ।
अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेडका सेल्स तथा मार्केटिङ विभागका जेनरल म्यानेजर रमेश थापाले उत्पादनको गुणस्तरको विषयमा गलत हल्ला फिजाइएकाले कानूनी व्यवस्थाअनुसार कूल जरिवानाको करिब ६० प्रतिशत रकम बुझाएर पुनरावेदन प्रक्रियामा गएको जानकारी दिए ।
थापाले एमआरपी प्रिन्ट भएको रंग लतपतिएका कारण शब्द प्रस्ट रुपमा नदेखिएको बताए ।
के भएको थियो ?
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागसम्बद्ध प्रशासन हेर्ने कर्मचारीहरुको अनुगमन टोलीले गत मंसिर ७ गते रुपन्देहीको सियारी २ स्थित अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेडमा अनुगमन गरेको थियो ।
केही महिनाअघि विभागले नेपालको उद्योगबाट उत्पादन हुने हरेक उत्पादनमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी), तौल, उत्पादन मिति, उपभोग्य मितिलगायतका विवरण अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
अनुगमनका क्रममा टोलीले उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टको बोरामा अधिकतम रिटेल प्राइस (एमआरपी) प्रष्टसँग बुझिने र देखिने गरी उल्लेख नभएको पाएको थियो ।
प्रिन्ट भएको रंग लतपतिका कारण एमआरपी प्रष्टसँग बुझिने र देखिने अवस्थामा नभेटिएको अनुगमनको क्रममा पाइएको थियो । बोरामा ‘वन्ली फर एक्सपर्ट’ भन्ने शब्द प्रष्टसँग बुझिने गरी उल्लेख भएको विभागको भनाइ छ ।
एमआरपी प्रष्टसँग उल्लेख नभएको र कुनै कुनै बोरामा तौल केही ग्राम कम भेटिएको कैफियतको आधारमा विभागले अर्घाखाँची उद्योगसँग २ लाख ५ हजार रुपैयाँ बराबरको जरिवाना गरेको थियो ।
विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा १६ (२) (क), दफा ३८ (ङ) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ३९ (१) (ख) अनुसार जरिवाना गरेको थियो ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा १६ ले अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
यो दफाको उपदफा २ को (क) ले वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट आदि ढाँटी, लुकाई, छिपाई वा झुक्याई त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्नेलाई अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
दफा ३८ (ङ) ले दफा १६ को उपदफा २ को खण्ड क, छ, ञ वा ठ बमोजिमको अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरे वा गराएमा कसुरदार ठहरिने व्यवस्था गरेको छ ।
दफा ३९ (१) को ख ले दफा ३८ को खण्ड (ङ) अनुसारको कसुर गरे वा गरेमा दुई लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म तत्काल जरिवाना गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिक्रिया