वित्तीय स्थायित्व किन ? सन् १९९७ को एसियाली संकटबाट के सिक्ने ?

१. पृष्ठभूमि
अर्थतन्त्रमा फरक समयमा भिन्नभिन्न प्रकारका समस्याहरू देखिन्छन् । तीमध्ये कतिपयलाई बजार संयन्त्रमार्फत सुधार गर्नु फलदायी हुन्छ भने केहीमा सरकारी हस्तक्षेप प्रभावकारी हुन्छ । विशेष परिस्थितिमा समस्याको गाम्भीर्यमा उचित ध्यान पुगेन भने दीर्घकालमा लागत महँगो पर्छ । त्यसले स्थितिलाई जटिल बनाउनेछ र त्यसको व्यवस्थापन कठिन हुनेछ । जस्तै, वित्तीय संकट । वित्तीय स्थायित्वको सन्दर्भमा सदैव सचेत रहन आवश्यक छ । यसको लागि संकटको सामना गरेका मुलुकहरूको मामिला अध्ययन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसले जोखिमको कारण, असर र सुरक्षित रहने उपायहरू सुझाउँछ।

विश्वका धेरै मुलुक (खासगरी अमेरिका र युरोपेली देश) ले सन् २००८ मा ठूलो वित्तीय संकटको सामना गरे । त्यसमा कैयौंले रोजगारी गुमाए । सम्पत्तिको मूल्यमा उच्च गिरावट आयो । ठूला बैंकहरू टाट पल्टिए । धेरै व्यावसायिक प्रतिष्ठान र उद्योग/कारखाना बन्द भए । सरकारी बजेटको ठूलो अंश अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा खर्च भयो । विश्व अर्थतन्त्रको आकार खुम्चियो ।

यो सन् १९३० पछिकै ठूलो संकट थियो । तथापि, पश्चिमी देशहरूको बलियो सरकारी वित्त र चुस्त संस्थागत संरचनाले व्यवस्थापनलाई केही सहज बनायो । आर्थिक रूपले कमजोर मुलुकमा यस्तो पुनरुत्थान थप जटिल र असर झनै व्यापक हुने धेरै शोधहरूको निष्कर्ष छ । पश्चिमी देशहरूसँगको सीमित आबद्धताका कारण नेपाल र दक्षिण एसियामै पनि यसको ठूलो प्रत्यक्ष असर महसुस भएन ।

सन् २००८ को संकटअघि सन् १९९७ मा एसियाली देशहरूले यस्तै प्रकृतिको आर्थिक संकटको सामना गरेका थिए । थाइल्यान्डबाट सुरु भएको समस्या इन्डोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्स, हङकङ हुँदै दक्षिण कोरिया र जापानसम्म पुगेको थियो । प्रस्तुत लेखमा उक्त संकटबारे उल्लेख गर्दै नेपाल जस्ता मुलुकले सिक्नुपर्ने पाठका सन्दर्भमा चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

२. वित्तीय संकटको कारणः सैद्धान्तिक पक्ष
क. डेट डिफ्लेशन थ्योरी
यो सिद्धान्त अमेरिकास्थित येल विश्वविद्यालयका प्रसिद्ध अर्थशास्त्री इर्भिङ फिशरले सन् १९३३ मा सन् १९३० को महामन्दीका सन्दर्भमा प्रतिपादन गरेका हुन् । उनका अनुसार, उक्त मन्दी निजी क्षेत्रको अधिक ऋण र मूल्य गिरावटको घातक संयोजन थियो । सिद्धान्तअनुसार, अर्थतन्त्रमा निजी ऋणको बोझ धेरै भएको अवस्थामा वस्तु वा सम्पत्तिको मूल्य घट्न थाल्दा ऋण भुक्तानी रकम स्थिर रहने तर आय र सम्पत्तिको मूल्य चाहिँ घट्ने भएकाले वास्तविक ऋणको भार बढ्छ । यसले ऋणीलाई ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागि घर, स्टक, जमिन तथा अन्य सम्पत्ति सस्तोमा बेच्न बाध्य पार्छ । त्यसलाई प्राविधिक भाषामा ‘फायर सेल’ भन्ने गरिन्छ ।

यो प्रक्रिया सुरु भएपछि सामूहिक बिक्रीको दबाबले बजार मूल्य झन् तल झर्छ । व्यवसायहरू टाट पल्टिन थाल्छन् । बैंकहरूको कर्जा असुली प्रभावित हुँदा उनीहरू समेत कमजोर बन्दै जान्छन् । परिणामतः कर्जा प्रवाह घट्छ, लगानी विस्तार रोकिन्छ र बेरोजगारी दर बढ्छ । अन्ततः अर्थतन्त्र गहिरो मन्दीमा प्रवेश गर्छ ।

ख. फाइनान्सियल इन्स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस
हार्वर्ड अर्थशास्त्री हाईमेन मिन्स्कीले प्रतिपादन गरेको यस सिद्धान्तमा अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण एजेन्टहरू (निजी क्षेत्र र घरपरिवार) को वित्तीय व्यवहार र त्यसले समग्र स्थायित्वमा पार्न सक्ने प्रभावको विश्लेषण गरिएको छ । ‘डिबन्किङ इकोनोमिक्स’ का लेखक अस्ट्रेलियाली प्राध्यापक स्टिभ केनले यही सिद्धान्तको आधारमा सन् २००८ को वित्तीय संकटको सही पूर्वानुमान गरेपश्चात् यसले थप व्यापकता पाएको हो । मिन्स्कीका अनुसार, वित्तीय संकटहरू बाहिरी झट्का वा अनपेक्षित घटनाका कारण मात्र उत्पन्न नभई अर्थतन्त्रकै आन्तरिक गतिशीलता र मनोवैज्ञानिक व्यवहारबाट क्रमशः निर्माण हुँदै जान्छन् ।

त्यसअनुसार अर्थतन्त्र लामो समयसम्म स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र लगातार वृद्धि हुँदा वित्तीय एजेन्टहरूले सुरक्षित महसुस गरी थप नाफा बढाउने अभिलाषाले क्रमशः जोखिम लिँदै जान्छन् । मिन्स्कीले समग्र चक्रलाई तीन अवस्थामा वर्णन गरेका छन् । पहिलो, हेज फाइनान्स, दोस्रो स्पेकुलेटिभ फाइनान्स र तेस्रो पोन्जी फाइनान्स । यी चरणमध्ये हेज फाइनान्स दिगो वित्तीय अवस्था हो । यसमा ऋणीले अहिलेको नियमित आम्दानी (नगद प्रवाह) मार्फत सहजै बैंकको साँवा/ब्याज भुक्तानी गर्न सक्छन् ।

स्पेकुलेटिभ फाइनान्सको चरणमा ऋणीको अहिलेको नगद प्रवाहले कर्जाको ब्याज तिरिरहेका हुन्छन् भने साँवा भुक्तानी चाहिँ गर्न सक्दैन । यसैगरी पोन्जी फाइनान्स चरण अत्यन्तै संवेदनशील र जोखिमपूर्ण अवस्था हो । यसमा ऋणीको नगद प्रवाहले साँवा/ब्याज दुवै भुक्तानी गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा सानो झट्का (ब्याजदर वृद्धि, आयमा गिरावट, सम्पत्तिको मूल्य घट्ने संकेत) ले समेत ऋण असुल नहुने जोखिम कैयौं गुणाले वृद्धि हुन्छ । त्यसैले, आगामी अवस्था कस्तो रहने (टाट पल्टिने, पोन्जी अवस्थामै रहने वा स्पेकुलेटिभमा स्तरोन्नति हुने) कुरा सम्पत्तिको मूल्य थप बढ्ने वा स्थिर रहने वा घट्ने र बैंकबाट कर्जाको पुनःसंरचना सुविधा प्राप्त हुने वा नहुनेमा निर्भर हुन्छ ।

ग. फाइनान्सियल एक्सिलरेटर प्रिन्सिपल (बेन बर्नान्के र मार्क गर्टलर)
वित्तीय संकटका सन्दर्भमा फेडरल रिजर्भ बैंकका पूर्वप्रमुख बेन बर्नान्के र मार्क गर्टलरले ‘फाइनान्सियल एक्सिलरेटर प्रिन्सिपल’ पेश गरेका छन् । यो क्षेत्रमा गरेको योगदानको निम्ति बर्नान्केलाई सन् २०२२ मा नोबेल पुरस्कार दिइएको थियो । यसअनुसार कुनै आर्थिक झट्काले सम्पत्तिको मूल्यमा गिरावट हुँदा ऋणीहरूको वासलात कमजोर भई खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) र आम्दानी घट्छ । यसपश्चात्, बैंकले ऋणीको जोखिमभार वृद्धि गरी प्रिमियम बढाउनुका साथै कर्जाको मापदण्डमा कडाइ गर्छन् ।

परिणामतः राम्रा परियोजना भएका असल ऋणीका लागि कर्जा महँगो हुने भएकोले कर्जाको माग हुँदैन । यस्तो परिस्थितिका बाबजुद उच्च लागतको कर्जा माग गर्ने ऋणीहरू प्रायः कमसल र जोखिमयुक्त हुने भएकोले खराब छनोट (एड्भर्स सेलेक्सन) को अवस्था समेत सिर्जना हुन्छ ।

यसले अर्थतन्त्रमा लगानी र उपभोग दुवैमा दबाब हुने र सम्पत्तिको मूल्य झन् घट्ने भएकाले खुद सम्पत्तिमा थप गिरावट आई अवस्था झनै कठिन हुन्छ । यस सिद्धान्तका आलोचकले भने मन्दीको समयमा ऋणीलाई थप कर्जाभन्दा पनि अर्थतन्त्रको समग्र मागमा नै सुधार हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूका विचारमा उपभोग सुधारको लागि मौद्रिक सहजीकरण (क्वान्टिटेटिभ इजिङ) भन्दा पनि प्रभावकारी वित्त नीति संकट समाधानमा प्रभावकारी हुनेछ ।

घ. वित्तीय संकटको पूर्वानुमानमा नियोक्लासिकल ट्य्राजेडी
मूलधारे अर्थशास्त्रीय विश्लेषणमा नवशास्त्रीय (नियोक्लासिकल) मोडलको दबदबा रहँदै आएको छ । यस मोडलको संरचना माथि उल्लेखित फिशर तथा मिन्स्कीको सिद्धान्तभन्दा फरक प्रकारको छ । पछिल्ला संकटहरू, जस्तैः एसियाली वित्तीय संकट १९९७, डटकम बबल २००१ तथा विश्व वित्तीय संकट २००८ लगायतका घटनाहरू, को पूर्वानुमान गर्न चुकेकोमा यस मोडलको व्यापक आलोचना हुने गरेको छ । आलोचकहरूले मोडलमा बैंकलाई निक्षेपकर्ता र ऋणीबीचको निष्क्रिय बिचौलिया (प्यासिभ इन्टरमिडियरी) को रूपमा राखिएकोमा त्यो सही नभएको भनेका छन् । उनीहरू बैंकलाई पैसा सिर्जना गर्ने सक्रिय एजेन्टका रूपमा लिनुपर्ने तर्क गर्दै यसो नहुँदा मोडलको पूर्वानुमान कागजको बाघ जस्तो आकर्षक तर वास्तविक दुनियासँग भने नमिल्ने ठान्दछन् ।

बैंकले कर्जा सिर्जना गर्ने र सोही कर्जाले नै निक्षेप सिर्जना गर्ने भएकोले निक्षेप प्राप्त भएपश्चात् कर्जा सिर्जना हुने नभई कर्जाले निक्षेप सिर्जना गर्ने आलोचकहरूले उल्लेख गरेका छन् । सर्वसाधारणबाट प्राप्त निक्षेप विशेषगरी तरलता व्यवस्थापनमा उपयोगी हुने तथा अर्थतन्त्र ठीकठाक चलेकोमा र बैंकहरूले कम जोखिम महसुस गरेको अवस्थामा कर्जा सिर्जनामार्फत निक्षेप सिर्जना हुने भनेका छन् । यस तथ्यलाई हालैका दिनहरूमा बैंक अफ इंग्ल्यान्डको प्रतिवेदन २०१४, फेडरल रिजर्भ बैंकको प्रतिवेदन तथा बैंक फर इन्टरनेशनल सेटलमेन्टको प्रतिवेदनले समेत स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, यो मोडल बजार स्वतः सन्तुलनमा जाने, एजेन्टहरू पूर्ण विवेकी हुने, कर्जा बजार पूर्णतया घर्षणविहीन हुने लगायतका धारणा बमोजिम निर्माण भएकाले बैंकहरूको कर्जा सिर्जना गर्ने क्षमता, एजेन्टहरूको सट्टेबाजी तथा जोखिम (रिस्क) लिने प्रवृत्ति, भीडको मनोविज्ञान (हर्ड बिहेवियर), अनिश्चय (अनसर्टेनिटी), डर (प्यानिक), उन्माद (मेनिया), सम्पत्तिको मूल्यमा बबल बन्ने प्रवृत्ति तथा वासलात प्रसारण संयन्त्रहरू छुटेकोमा आर्थिक स्थिरताबारे अत्यधिक आशावादी परिदृश्य बनाउँदै संकटको संकेतहरू बुझ्न असफल भएको भनि आलोचना गरिएको छ ।

३. एसियाली वित्तीय संकट, १९९७
सन् १९९० को सुरुवातदेखि थाइल्यान्ड लगायत पूर्वी एसियाका देशहरू मलेसिया, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सले निरन्तरको उच्च आर्थिक वृद्धि गरिरहेका थिए । त्यसैले ती मुलुकलाई विश्व बैंक र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले ‘एसियाली बाघका डमरु’ को संज्ञा दिएका थिए ।

उल्लिखित देशहरूको विनिमयदर अमेरिकी डलरसँग स्थिर रहेकोले विदेशी लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस गरी अमेरिका, युरोप, जापान र कोरियाबाट ठूलो मात्रामा छोटो अवधिको विदेशी ऋण तथा सट्टेबाजी प्रयोजनको लागि वैदेशिक लगानी आएको थियो । बैंक र गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूले समेत विदेशी पुँजी परिचालन गरी स्वदेशमा व्यापक कर्जा विस्तार गरेकोमा ठूलो अंश घरजग्गा र धितोपत्र बजारमा समेत प्रवाह भएकाले सम्पत्तिको मूल्यमा उछाल देखिएको थियो । त्यतिबेला ती मुलुकमा बैंकहरूको नियमन एकदमै कमजोर रहेकाले सोही रिक्तत्ता प्रयोग गरी राजनीतिक पहुँच भएका कम्पनी, पुँजीबजार र घरजग्गामा बैंकहरूले उच्च परिमाणमा कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।

जापानको मन्दीले थाइल्यान्डको निर्यातमा संकुचन सुरु भएपछि उच्च मुद्रास्फीतिको कारण अमेरिकाले ब्याजदर वृद्धि गर्दा ठूलो मात्राको विदेशी पुँजी थाइल्यान्डबाट एकैपटक बाहिरिन थाल्यो । कैयौंपटकको हस्तक्षेपले पनि बजार नथामिएपछि सन् १९९७ जुलाईमा थाइल्यान्डले स्थिर विनिमयदर हटायो । लगानीकर्ताले एसियाली देशहरूबाट लगानी झिक्दा यसको प्रभाव मलेसिया, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, हङकङ हुँदै जापान र दक्षिण कोरियासम्म पुग्यो । यसले सम्पत्तिको बिक्रीमा दबाब सिर्जना गर्दा मूल्य एकैपटक धेरै तल झ¥यो । बैंकहरूको खराब कर्जा एकाएक माथि जान थाल्यो । त्यहाँका कैयौं कम्पनी र बैंकहरू टाट पल्टिए । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, अमेरिका र अन्य मुलुकको पहलमा ठूलो परिमाणमा सार्वजनिक ऋण परिचालन गरी आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको थियो ।

यसरी निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको उल्लेख्य वृद्धिले सम्पत्तिको मूल्यको बबल, विदेशी मुद्रामा आधारित छोटो अवधिको ऋणमा निर्भरता, स्थिर विनिमय दर र कमजोर नियमनका कारण उत्पन्न असन्तुलन केही महिनामै गम्भीर वित्तीय, आर्थिक र राजनीतिक संकटमा परिणत भयो ।

४. इन्डोनेसियाको राजनीतिक संकट
सन १९९७ को एसियाली वित्तीय संकट इन्डोनेसिया प्रवेश गरेपछि यो मुलुक गम्भीर राजनीतिक संकटतर्फ धकेलियो । रुपिया (इन्डोनेसियाको मुद्रा) अवमूल्यन भएर एकैपटक प्रतिडलर २४ सयबाट १७ हजार पुग्यो । कम्पनी र बैंकले विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको वास्तविक भारमा आकस्मिक वृद्धि भयो । ऋण तिर्ने क्षमता प्रभावित भएसँगै ठूलो संख्यामा कम्पनीहरू टाट पल्टिए । बैंकिङ प्रणालीमा खराब कर्जाको विस्फोटपछि सन् १९९८ मा अर्थतन्त्र करिब १३.७ प्रतिशतले संकुचन भयो । सोही समयमा खाद्यान्न र इन्धनको मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आसेपासे पुँजीवाद लगायतका कारणले ठूलो संख्याका मध्यम वर्गको जीवनस्तर खस्केपछि करिब तीन दशकदेखि शासन सत्तामा रहेको सुहार्तो सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो । यसैको असन्तुष्टिस्वरूप सन् १९९८ मा भएको हिंसाका कारण हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाए भने भौतिक सम्पत्तिको ठूलो क्षति भयो । अन्ततः ३२ वर्ष शासन गरेका सुहार्तोले २१ मे १९९८ मा पदत्याग गरे ।

५. नेपालका लागि पाठ
उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरी आफ्ना नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक हित प्रवर्द्धन गर्नु सिद्धान्ततः कुनै पनि देशको अन्तिम लक्ष्य हुन्छ । यसको निम्ति वित्तीय स्थायित्वसहितको आर्थिक वृद्धि अनिवार्य शर्त हो ।

हाल नेपाल सरकारले बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबाट प्राप्त सहुलियत दरको वैदेशिक ऋण उपभोग गरिरहेको छ भने पुँजीगत खाता पूर्ण रूपमा खुला नभएका कारण बैंक, निजी क्षेत्र र घरपरिवारले अधिकांश रूपमा स्वदेशी पुँजी नै परिचालन गरिरहेका छन् । यसले बाह्य क्षेत्रबाट प्राप्त हुनसक्ने लाभको लागतका सन्दर्भमा सो क्षेत्रको जोखिमबाट भने वित्तीय क्षेत्र सुरक्षित छ । निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमा मुख्य भूमिका खेलिरहेकोमा यही क्षेत्रले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको ठूलो मात्राको वित्तीय स्रोत उपभोग गरिरहेको छ ।

विगतदेखि नै निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको बैंकहरूको कर्जा उच्च छ भने अन्य गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाबाट पनि कर्जा प्रवाह भएको अवस्था छ । माथि उल्लिखित सिद्धान्तहरूलाई मान्ने हो भने निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको उच्च मात्राको कर्जाले हाम्रो वित्तीय अवस्थालाई संवेदनशील बनाएको छ ।

बितेका १० वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्रले अनेकौं चुनौतीको सामना गर्‍यो । सन् २०१५ को भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ महामारी, प्राकृतिक प्रकोप र हालैको ‘जेन–जी आन्दोलन’ । यस्ता घटनाका बावजुद वित्तीय स्थायित्वले लय चाहिँ गुमाएको छैन । यो हाम्रो प्रणालीगत सबलता हो । बैंकहरूको बलियो पुँजी आधार, राष्ट्र बैंकको नियामकीय दक्षता र प्रभावकारी विवेकशील नियमन लगायतका कारणले वित्तीय क्षेत्र हालसम्म सबल छ । यसैगरी आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति र निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धि धनात्मक छ । वित्तीय प्रणालीमा तरलता पर्याप्त छ भने सम्पत्तिको मूल्यमा उल्लेख्य गिरावट देखिएको छैन । त्यस्तै, उपभोगको मानकको रूपमा लिइने आयातको प्रवृत्ति कायमै छ ।

आगामी दिनमा कुनै कारणले निजी क्षेत्र थप दबाबमा पर्‍यो र बैंकको कर्जा असुलीमा समस्या देखियो भने चाहिँ वित्तीय स्थायित्वमा त्यसको असर अवश्य पर्नेछ । वित्तीय क्षेत्र सुधारको लागि सन् २००० को दशकमा जस्तो सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था प्रिय हुँदैन । त्यसैले आर्थिक गतिविधि प्रभावित नहुने वातारण तयार गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । यो नै वित्तीय स्थायित्वको महत्वपूर्ण शर्त हो ।

(लेखक तिमिल्सिना नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक तथा साउथ एसियन युनिभर्सिटी, नयाँ दिल्ली, भारतमा अर्थशास्त्र विषयमा विद्यावारिधि अध्ययनरत शोधकर्ता हुन् । यो लेखको मुख्य अंश नेपाल राष्ट्र बैंक समाचार, पुस अंकबाट साभार गरिएको हो ।)