निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार प्रतिवद्धः उद्योगमन्त्री

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।

बुधवार गोरखापत्र संस्थानले गरेको कार्यक्रममा उनले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न र लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउन खोजिरहेको बताए ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा गरिएको संगठित अपराधलाई छुट नदिइने समेत प्रतिवद्धता जाहेर गरे ।

जेनजीसँगको सम्झौतामा त्यस्तो अपराधलाई छुट दिने भन्ने उल्लेख नभएको उनले बताए ।

उद्योग मन्त्री सिन्हाले वर्तमान सरकारको मुख्य दायित्व निर्वाचन गर्ने भएपनि सरकारका आधारभुत जिम्मेवारी सुशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार, शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार विरुद्धको शुन्य सहनशीलता, सहज औद्योगिक वातावरण निर्माण, सरकार क्षेत्रको स्वतन्त्रता पनि सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताए । जेनजीले उठाएका मागहरुलाई सरकारले गम्भीर रुपमा हेरेको समेत उनको भनाइ छ ।

सिन्हाले यसो भने

वर्तमान सरकारको मुख्य दायित्व निर्वाचन गर्ने भएपनि सरकारका आधारभुत जिम्मेवारी सुशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार, शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार विरुद्धको शुन्य सहनशीलता, सहज औद्योगिक वातावरण निर्माण, सरकार क्षेत्रको स्वतन्त्रता पनि सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको छ । अहिलेको पुस्ता जेन–जीले उठाएका कुराहरुलाई गम्भीर रुपमा हेरेका छौं । परदर्शीता, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सहज सार्वजनिक सेवा र देशभित्र नै गरिखान देउ भन्ने नै मुख्य माग हो । यो आन्दोलनले हामीलाई परम्परागत प्रक्रियाबाट बाहिर निस्कन र प्रविधिमा आधारित सहज र शिघ्र सेवा प्रवाह गर्न दबाब दिइरहेको छ । गत आन्दोलनमा व्यवसायीक प्रतिष्ठान, व्यक्तिगत आवसमा भएको क्षति लुटपाट प्रति हामी संवेदनशील भएका छौं । लक्षित गरेर गरिएका क्षतिमा संगठित तवरले भएको भए छुट दिइने छैन । त्यस्तो नीति सरकारले लिएको पनि छैन । केही भ्रम सिर्जना भएको छ । हालै जेन–जीसँग भएका सम्झौताले केही छूट दिइएको हो की भन्ने छ त्यहाँ कही संगठित रुपमा गरिएको अपराधलाई छूट दिने कुनै व्यवस्था छैन ।