काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकार र जेनजीबीच भएको सम्झौताका कारण पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्नेहरु कारबाहीमा पर्दैन की भन्ने गम्भीर चिन्ता पैदा भएको बताएका छन् ।
बुधवार गोरखापत्र संस्थानले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै ढकालले केही समयअघि जेनजी समूह र सरकारबीच भएको सम्झौताले तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गर्नेहरूलाई कारबाही नहुने हो कि भन्ने आशंका निजी क्षेत्रमा पैदा भएको बताएका हुन् ।
उनकाअनुसार तोडफोड आगजनी गर्नेहरु कारबाहीको दायरामा आउनैपर्छ । त्यति नभएसम्म निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सकिँदैन ।
‘केही समय पहिला जेन–जी र सरकारबीच एउटा सम्झौता भयो । त्यसमा भएको सम्झौताले कतै तोडफोड गर्ने आगजनी गर्ने, लुटपाट गर्ने, एउटा गलत व्यक्तिहरुलाई पनि कारबाही नहुने हो की भन्ने नीजि क्षेत्रमा संशय देखिएको छ,’ ढकालले भने, ‘जहिलेसम्म निजी क्षेत्रमा लगानीका लागि कन्फिडेन्स हुन्न त्यतिबेलासम्म रोजगारी सिर्जनादेखि राजश्व बढ्न सम्म सक्दैन ।
दुखको कुरा नेपालमा नीजि क्षेत्रको योगदानलाई आम जनतामा उसले दिएको रोजगारीका कुराहरु भन्दा पनि नकारात्मक कमेन्ट बाहेक केही आउँदैन । त्यसले गर्दा आम पब्लिकलाई पनि हामीले बुझाउनुपर्नेछ । निजी क्षेत्र रोजगारदाता हो,राजश्व तिर्ने क्षेत्र हो, पूर्वाधार बनाउने काम पनि गर्छ, आम सर्वसधारणलाई सेवा दिने क्षेत्र हो, भन्ने हामीले म्यासेज दिन जरुरी छ । जहिलेसम्म दिन सकिदैन् त्यतिबेला सम्म हरेक आन्दोलनमा निजी क्षेत्र निशानामा परिरहन्छ ।’
निजी क्षेत्रमा लगानीका लागि विश्वास नजागेसम्म रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्धिको अपेक्षा गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
एनसेलका निर्देशक डिल्लीराम श्रेष्ठले कम्पनीमाथि भएको आक्रमणबाट करिव ६० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जानकारी दिए । उनले एनसेलको कर्पोरेट हाउसमा भएको आक्रमण केवल राजनीतिक कारणले मात्र नभई आपराधिक मानसिकताका कारण भएको बताए ।
उनका अनुसार पार्किङमा रहेका सवारी साधन जलाइए, कर्मचारीका सामान चोरी भए त्यो अपराधिक मनशायले नै भए, त्यस्ता कार्य गर्ने जो कोहीलाई कारबाही हुनुपर्छ ।
उनले घटनापछि जाहेरी दिइए पनि हालसम्म कसैलाई पक्राउ नगरिएको भन्दै उनले राज्यमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । निजी क्षेत्रको सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।
एनसेलका निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘एनसेलको कर्पोरेट हाउसमा जुन किसीमले आक्रमण भयो । त्यसबाट हामीले ६० करोडको नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो । हामीमाथिको आक्रमण केवल राजनीतिक कारणमात्रै थिएन, अपराधिक मानशिकताले गर्दा नै थियो । जुन किसिमले हाम्रा सबारी साधनहरु पार्किङबाट माथि लगेर जलाइएको थियो । कर्मचारीको सरसमान चोरीएको छ । त्यही अनुसार हामीले जाहेरी पनि गरेका थियौं ।
अहिलेसम्म कुनै व्यक्ति पक्राउ परेको छैन । यति हुँदा हुँदैपनि राज्यले दिएको जुन जिम्मेबारी छ, त्यो जिम्मेबारी नागरिकको मौलिक हक सूचन र संचारको हकमा हामी अघि बढिरहेका छौं । हामीले राम्रोसँग काम गर्न सकेनौँ भने नागरिकको मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्न लागिपर्यो।’
एनसेल मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्न प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ रहेको छ। उद्योग विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीले लगानीमैत्री वातावरण नबिग्रिएको बताए । पहिलेको जसरी नै लगानी आउने क्रम बढिरहेको छ, यसले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको नदेखिने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया