ठेक्का तोड्दा बाँकी असुली गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्छः पूर्वसचिव थापा

काठमाडौं । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा पूर्वाधारविज्ञ अर्जुनजंग थापाले रुग्ण ठेक्का सहज अवस्थामा आएको बताएका छन् ।

नेपाल पुर्वाधार पत्रकार समाजले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै रुग्ण ठेक्का सहज अवस्थामा आएपनि जिरोमा पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

‘२०७५ मंसिरसम्म ११८ अर्बका १८४८ वटा ठेक्का रुग्ण थिए । १०३२ ठेक्काको म्याद नै ग्रुजीएको अवस्था थियो । २३ अर्ब ६० अर्ब पेश्की उठ्न बाँकी थियो । ५ अर्ब ९० करोड कार्य सम्पादन जमानत जोखिममा थियो,’ उनले भने, ‘त्यसबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा अध्ययन गरेर ३०–३५ वटा सुझाव दियो । जनशक्ति थप गर्ने, कर्मचारीको क्षमता बृद्धि गर्ने, ठेक्कालाई सहजीकरण गर्ने, अनुगमन गर्ने लगायतका सुझाव दियो । सम्बन्धीत निकायहरुले त्यो सबैले पालना गरे । त्यसकारण १८ सय भन्दा बढी रुग्ण ठेक्का अहिले ४०० सयमा सिमित भएको हो । यो आफैमा धेरै भएपनि सहज अवस्थामा आएका हौं । भयावह स्थितीबाट धेरै नै सहज अवस्थामा आएका हौं । तर, यसलाई जिरोमा पुर्याउन पर्छ ।’

पछिल्लो समय कोराना महामारी, भुक्तानीमा भएको ढिलाई लगायतका कारण ठेक्का रुग्ण भएको उनले बताए । ‘यसबीच कोरोना महामारी आयो । त्यसपछि दुई तिन बर्ष निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिन सकिएन । यसका कारण पनि ठेक्का रुग्ण भए,’ उनले भने, ‘अहिले पनि २०७५ कै अभ्यासबाट रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कडाई गर्दै ठेक्का व्यवस्थापनमा अघि बढ्नुपर्छ ।’ अप्र्याप्त बजेट र भुक्तानीमा भएको ढिलाईका कारण ठेक्का रुग्ण भएको उनलेब ताए ।

साथै, कर्मचारीका कारण पनि ५–७ प्रतिशत ठेक्का रुग्ण भएको उनले बताए । सम्पन्न भएको ठेक्कामा समेत कर्मचारीले भुक्तानी नदिने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए । यस्ता ठेक्कामा क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने उनले बताए ।

कतिपय अवस्थामा निर्माण व्यवसायीका कारण पनि ठेक्का रुग्ण भएको बताए । यस्तै, उनले ठेक्का रुग्ण हुन नदिन कानुनमा सुधार ल्याएर सक्षम ठेकदारलाई छनोट गर्नुपर्ने बताए । यसैगरि भेरिएसन र म्याद थपलाई व्यवस्थीत गर्नुपर्ने उनले बताए ।

यस्तै, ठेक्का तोड्दा बाँकी लागत रकम असुल गर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने उनले बताए । संसारमा कतै नभएको व्यवस्थामा नेपालमा ल्याउनु गलत भएको उनको भनाइ छ ।

यसैगरि निर्माण स्थल उपलब्ध गराउनुपर्ने रसंरचना स्थान्तरणमा सहज गर्नुपर्ने उनले बताए । निर्माण व्यवसायीले पनि सक्नेजति काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, सबै तहका कर्मचारी र ठेकदारको प्राविधिक क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । यसैगरि सहज भुक्तानी हुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनले बताए ।