काठमाडौं । चिनियाँ ऋण सहयोगमा निर्माण भएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अख्तियारको निर्णयसँगै चार जना पूर्व पर्यटनमन्त्री, १० जना पूर्वसचिवसहित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्चपदस्थ कर्मचारी र पूर्वमहानिर्देशकहरुसम्मलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ ।
सरकारले चीनको करिब २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग लिने निर्णय गरेर यो विमानस्थल बनाएको छ । यो विमानस्थल चिनियाँ निर्माण कम्पनी सीएएमसीले बनाएको हो । विमानस्थल २२ अर्ब रुपैयाँमा बनाएकोमा ८ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार हुनुले विमानस्थल निर्माणको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठेको छ ।
तर, सार्वजनिक लेखा उपसमितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ ।
विमानस्थल निर्माणको लागि प्रारम्भमा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ (१४५ मिलियन अमेरिकी डलर) बजेट अनुमान गरिएको थियो । पछि निर्माण अवधिमा विभिन्न कारण देखाउँदै लागत वृद्धि हुँदै करिब २४ अर्ब रुपैयाँ (२१५ मिलियन अमेरिकी डलर) पुगेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
‘पाँच वर्षे निर्माण अवधिमा आयोजनाको लागत अनुमानभन्दा १० अर्ब रुपैयाँले बढाउनु कुनै तार्किक र आवश्यक कारणविना गरिएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
उपसमितिले निर्माण प्रक्रियामा देखिएको अनियमितता र लापरवाहीले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार र आर्थिक दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
विमानस्थल बनाउँदा भएको अनियमितासँगै यसमा प्रयोग भएको निर्माण सामग्रीमासमेत सम्झौता गरिएको आशंक अख्तियारले हालेको मुद्दाले पुष्टि गरेको देखिएको छ ।
यो विमानस्थल बनेको तीन वर्षसम्मपनि नियमित रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन् । यहाँबाट आन्तरिक उडान भने भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्ने यो विमानस्थल किन बनाइयो भनेर प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया