काठमाडौं । सम्पत्ति बराबरको पूर्ण बिमा गराउनुपर्ने विषय पटकपटक उठ्दै आए पनि नेपाली बिमा बजारमा ‘अन्डर इन्स्योरेन्स’ को मात्रा अझै कम हुन सकेको छैन । सकेसम्म बिमा नै नगराउने र गराउनै पर्ने भए पनि सम्पत्तिको मूल्य बराबरको नगराउने प्रवृत्ति धेरै छ ।
अझ, बिमा गराउने समयमा सम्पत्तिको मूल्यभन्दा कमको गराउने तर, क्षति भएपछि दाबी भुक्तानी भने पूरा सम्पत्ति बराबरको खोज्ने प्रवृत्ति पनि रहँदै आएको छ । यसरी, अन्डर इन्स्योरेन्सबाट उत्पन्न दाबी भुक्तानीको विवादद बिमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बिमा प्राधिकरणसम्म पनि वर्षेनी दजर्नौं संख्यामा पुग्ने गरेका छन् ।
विभिन्न मुद्दामा निर्णय गर्दा प्राधिकरणले यस विषयलाई स्पष्ट पार्दै आए पनि यसको विवाद लिएर प्राधिकरण पुग्ने क्रम रोकिएको छैन । बरु, पूरा सम्पत्ति बराबरको बिमा गर्नुपर्ने ठाउँमा अझै पनि अन्डर इन्स्योरेन्स गर्ने र दाबी भुक्तानीका समयमा भने मुद्दामामिलामा झुम्मिने जमात ठूलो छ ।
नेपाल बिमक संघका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्री अन्डर इन्स्योरेन्स रोक्न नीतिगतरुपमा नै अग्रसर हुन आवश्यक भएको बताउँछन् ।
‘घरहरु बनाउँदा बैंकको कर्जा छ भने बिमा गर्ने, नत्र नगर्ने अवस्था छ । बाहिरी देशमा निश्चित कानुन बनाएर अनिवार्य गरिएको हुन्छ,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘बिमा मानिसले खुसी भएर मात्रै गर्ने विषय होइन । यसमा सरकारले पनि एक हदसम्म दायरामा ल्याउन पर्यत्न गर्न आवश्यक छ ।’
उनले दुःख पर्दा भगवान सम्झे जस्तैगरी बिमा सम्झिने प्रचलन रहेको बताए । दुःख परिसकेपछि बिमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने तर, विस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्किएपछि बिर्सिने प्रवृत्तिमा सुधार आउन आवश्यक रहेको छ । यसर्थ, सरकारले नै पूर्ण सम्पत्ति बराबरको बिमालाई अनिवार्य गरेर जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘बैंकमा कर्जा लिन जाँदा पनि हाम्रोमा जग्गाको मूल्य र घरको कम हुने भएकाले जग्गाको मूल्यले जोखिम थेगिहाल्छ नि भनेर सोच्ने गरिन्छ । तर, बैंकहरुले पनि सम्पत्ति बराबरको पूर्ण बिमा गराउन त्यसबेला भूमिका खेल्नसक्ने ठाउँ हुन्छ,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘बाहिरी मुलुकमा रि–स्टेट पोलिसी हुन्छ । यसका लागि प्रिमियम मूल्य अगाडि नै दिएको हुन्छ ।’
अन्डर इन्स्योरेन्स गर्दा क्षेतिअनुसार दाबीभुक्तानी नपाइने भएकाले बिमितले यस विषयलाई बुझ्न आवश्यक देखिन्छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणमा २०८० वैशाख १२ गते सगरमाथा अक्सिजन नेपाल प्रालिको तर्फबाट नारायण दत्त तिमिल्सिनाले आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सले कम दाबीभुक्तानी दिएको भन्दै उजुरी दिए ।
अक्सिजन उद्योगमा रहेको ग्यास रिफिलिङ्ग क्षेत्रमा बिस्फोट भएपछि उद्योगले आईएमई जनरलमा २६ लाख ३ हजार ३२१ रुपैयाँ बराबरको बिमा दाबी गर्यो । तर, सर्भेयरबाट भने २ लाख ६० हजार रुपैयाँ मूल्यांकन भएको अक्सिजन सिलिन्डरलाई भने मूल्यांकनमा समेटेन ।
अर्थात्, बिमालेखमा उद्योगको स्वामित्वमा रहेको कारखाना भवन, परिसमा रहेका भौतिक संरचनाहरु, कार्यालय सामानहरु, अक्सिजन प्लान्ट एन्ड अन्य मेसिनहरु उल्लेख भएको तर, अक्सिजन सिलिन्डर उल्लेख नभएकोले सिलिण्डरको भुक्तानी दिनुनपर्ने निष्कर्ष सर्भेयरले निकाल्यो ।
‘बिमा गर्नु पर्ने सम्पत्तिको विवरण’ खण्डमा ‘कारखाना भवन, अक्सिजन प्लान्ट र अन्य मेशिनरीहरू, अक्सिजन सिलिण्डर बाहेक’ लेखिएको थियो भने र यसमै ‘बैंक प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसारको बिमा गर्ने बिमितसँगको सल्लाहअनुसार सिलिण्डरहरू कारखाना परिसरमा नरहने भएकोले हाललाई बिमा गर्नु नपर्ने’ उल्लेख थियो ।
यद्यपि, बिमित पक्षले भने बिमालेखमा नसमेटिएको सिलिण्डरको दाबीभुक्तानी बिमा कम्पनीले नदिएको भन्दै बिमा प्राधिकरणमा उजुरी दियो । तर, नियामक प्राधिकरणले २०८१ जेठ ९ गते बिमा कम्पनीको पक्षमा फैसला गर्यो ।
बिमा प्रस्ताव फाराममा अक्सिजन सिलिण्डरको बिमा गर्न नपर्ने भनी प्रस्ताव भएको तथा सोही बमोजिम बिमालेख जारी भएको अवस्थामा पनि बिमितिले सिलिण्डरको दाबीभुक्तानी माग गर्न नमिल्ने निष्कर्ष प्राधिकरणले निकाल्यो ।
यो मुद्दा बिमितले आफ्नो सम्पत्ति बराबरको अर्थात् सबै सम्पत्तिको पूर्ण बिमा नगर्दा प्राधिकरणसम्म पुगेको थियो । यस्तै, मुद्दा खागरी घर तथा भवनको बिमामा बढी मात्रामा हुने गर्दछ । घर तथा भवनको बिमा गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा बराबरको मात्रै बिमा गर्ने प्रवृत्तिले २०७२ को भुकम्पपछि यस्तो समस्या बढी मात्रामा देखिएको थियो ।
बिमा प्राधिकरण (तत्कालीन बिमा समिति)ले २०७३ भदौ २० गते मोहन कुमार महर्जन र प्रभु इन्स्योरेन्सको विवादमा गरेको फैसलामा नै अन्डर इन्स्योरेन्सको समस्यालाई स्पष्टसँग राखेको छ । कीर्तिपुर नगरपालिका–१७ स्थिति कित्ता नम्बर २४१ मा रहेको साढे पाँच तले आवासीय भवनका घरधनीले आफ्नो घरलाई १ करोड ३७ लाख बिमांकमा बिमा गराएका थिए ।
सो घर २०७२ सालको भूकम्पमा क्षति हुन पुग्यो । क्षति भएपछि घरधनीले प्राविधिक लागत अनुमानका आधारमा मर्मत–पुनर्निर्माण खर्च १ करोड ७१ लाख ५८ हजार १६९ रुपैयाँ दाबीभुक्तानी पाउनुपर्ने माग गरे जबकि उनले आफ्नो घरलाई १ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको मूल्य मानेर बिमा गरेका थिए ।
बिमकले सर्भेयर खटाएर स्थलगत निरीक्षण गराई क्षतिको वास्तविक मूल्यांकन गर्दा भूकम्पबाट भएको क्षति कटौती र विभिन्न समायोजनपछि जम्मा २८ लाख ५९ हजार ४५४ रुपैयाँ मात्र भुक्तानीयोग्य रहेको निष्कर्ष दिएको थियो । बिमित पक्षले आफूले पेस गरेको लागत अनुमानकै आधारमा अर्थात् १ करोड ७१ लाखको आधारमा दायित्व निर्धारण गर्नुपर्ने दाबी गर्दै बिमा प्राधिकरणसम्म उजुरी गर्यो ।
यस मुद्दामा प्राधिकरणले क्षति मूल्यांकन गर्दा सर्भेयरले कुल क्षेत्रफल, प्रति वर्गफुट निर्माण लागत, भवनको आयु अनुसारको ह्रासकट्टी, सामग्रीको पत्रु मूल्य, बीमालेखमा उल्लेखित बीमालेख अधिक र औसत शर्तअनुसारको न्यून बिमा कटौती सबै लागू गरी विस्तृत हिसाब गरेको भन्दै बिमा कम्पनीको पक्षमा फैसला गर्यो ।
यस उजुरीमा प्राधिकरणले धेरै बजार मूल्य रहेको सम्पत्तिको थोरै (न्यून) मूल्य कायम गरी बिमा गराएमा सो बराबर बिमितले स्वयम् बिमा गरेको मानी समानुपातिक हिसावले दाबी रकमबाट कट्टा गरी वास्तविक क्षति निर्धारण हुने स्पष्ट पारेको थियो । बिमितले अन्डर इन्स्योरेन्स गरेका कारण सम्पत्ति बराबरको पूर्ण भुक्तानी खोज्न नमिल्ने निष्कर्ष प्राधिकरणले दिएको थियो ।
यी र यस्तै प्रकृतिका मुद्दा बिमा प्राधिकरणमा पटकपटक पुग्ने गरेका छन् । साथै, अन्डर इन्स्योरेन्स गर्ने प्रवृत्तिले बिमा कम्पनीले पूरा क्षति बराबरको दाबीभुक्तानी दिँदैनन् भन्ने गलत भाष्य सिर्जना गर्न समेत भूमिका खेल्ने गर्दछन् । बिमा प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा अधिकांश घर तथा भवनको ‘अन्डर इन्स्योरेन्स’ हुने गरेको छ ।
विशेषगरी घर तथा भवनको बिमा गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा बराबरको मात्रै बिमा गर्ने प्रवृत्तिमा हालसम्म पनि सुधार आउन सकेको छैन । अन्डर इन्स्योरेन्स भनेको बिमाले प्रदान गर्ने सुरक्षाको र कम बिमितको सम्पत्तिको मूल्यभन्दा कम हुनु हो । अन्डर इन्स्योरेन्स गरेको अवस्थामा दुर्घटना वा क्षति भएमा बिमितले सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति पाउँदैन ।
बिमा कम्पनीले बिमाले दिएको रकमको अनुपातमा मात्र दाबी भुक्तानी दिने भएकाले यस्तो अवस्थामा बिमितले क्षेति भए बराबरको भुक्तानी नपाउने अवस्था बन्छ । जस्तै, २ करोड रुपैयाँ खर्चेर घर बनाउने तर, बिमा गर्दा केवल एक करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र गराउने कार्यले पूर्णजोखिम बहन हुन सक्दैन । बिमा गर्ने बेलामा आफ्नो घरको मूल्यांकन एक करोडको मानेर गर्ने तर, क्षति भएमा भुक्तानी भने दुई करोड मूल्यको माग गर्न मिल्दैन ।
विपत्तिको घडीमा थोरै रकमको बिमाले पूर्ण सुरक्षा नदिने भएकाले पूरा सम्पत्तिको बिमा गराउन सबैले अग्रसरता लिनुपर्ने बिमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरे बताउँछन् । ‘नेपालको सन्दर्भमा अन्डर इन्स्योरेन्स व्यापक रुपमा हुने गरेको छ जुन बिमाका लागि घातक छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘नेपालमा बिमाप्रतिको बुझाई पर्याप्त नहुँदा पनि यस्तो समस्या बढी आउने गरेको छ ।’
उनले, नेपालको बिमा उद्योग क्रमिकरुपमा विकास र विस्तारको चरणमा रहेकाले यी समस्या पनि विस्तारै समाधान हुँदै जाने बताए । सम्पत्ति बिमा निर्देशन, २०८० मा ‘बिमा गरिएको सम्पत्तिको क्षति भएको बेलामा मूल्यांकन गर्दा क्षति भएको सम्पत्तिको बजार मूल्यको तुलनामा बीमांक रकम ८५ प्रतिशत भन्दा कम हुन आएमा बिमकले न्यून बिमा अन्तर्गत भुक्तानी गर्ने दाबीको (औषत शर्त) अनुसार गणना गरी हुन आउने रकम भुक्तानी गर्नेछ’ भनि उल्लेख गरेको छ ।
यस निर्देशनमा बिमा गरिएको सम्पत्ति एक भन्दा बढी संख्यामा रहेछ भने प्रत्येक सम्पत्तिको लागि यो प्रावधान छुट्टाछुट्टै लागू हुने बताइएको छ । बिमांकको १० प्रतिशत वा १० लाख रूपैयाँ मध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबरको क्षति हुन आएमा र पूर्णक्षति भएको अवस्थामा भने औषत सर्त लागू नहुने उल्लेख छ ।
सबै सम्पत्तिलाई कभर होस् भनेर प्राधिकरणले बिमा निर्देशनमा बिमालेखमा बिमाशुल्क गणना गर्दा सम्पत्तिको बीमांक रकम अलग अलग खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाबमोजिम भवन तथा निर्माणाधीन भवन (भवनमा पर्खाल स्वतः समेटिने), यन्त्र तथा उपकरण (उद्योग ब्यवसाय भए प्रत्येक यन्त्र उपकरणको खरिद तथा जडान मिति समेत खुलाउने), कच्चा पदार्थ र उत्पादन प्रकृयामा रहेको मौज्दात (वर्क इन प्रोग्रेस) छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, अर्धतयारी बस्तु तथा एसेम्ब्लिङ तथा प्याकेजिङ सरसामान, फर्निचर, फिक्चर्स तथा फिटिंग्स, नगद, सुनचाँदी गरहगहना तथा हिरा जवाहरत, नक्सा, ढलाइको साँचो, पाण्डुलिपि, चित्रकला, कलात्मक बस्तु तथा दुर्लभ सामग्री र अन्य सरसामान अलग खुलाउनुपर्ने भनिएको छ । निर्देशनमा सरसामानको हकमा प्रत्येक पाँच लाख रूपैंया भन्दा बढी मूल्य पर्ने सम्पत्तिको विवरण अलग अलग खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया