काठमाडौं । २०८० पुस २० गते नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्षबाट रमेशकुमार हमाल बाहिरिए । त्यसयता अहिलेसम्म २१ कम्पनीले मात्रै आईपीओ निष्कासन अनुमति पाएका छन् । हमालले कार्यकाल सकिनु २ दिनअघि २०८० पुस १९ मा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, अरुण भ्याली हाइड्रोपावर र रिडी हाइड्रापावरलाई राइट सेयर निष्कासन अनुमति दिएका थिए । पुस १९ मै बुक बिल्डिङमा आईपीओ जारी गर्न लागेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पनि अनुमति पाएको थियो ।
कार्यकालको अन्तिम समयमा चार कम्पनीलाई सेयर अनुमति दिँदै सेबोन अध्यक्षबाट हमाल बाहिरिएदेखि हालसम्म २१ कम्पनीले मात्रै निष्कासन अनुमति पाएका छन् ।
करिब दुई वर्षको अवधिमा २१ कम्पनीले मात्रै आईपीओ निष्कासन पाउँदै गर्दा पाइपलाइनमा भने ८१ कम्पनी छन् । ५३ अर्ब ८१ करोड ८१ लाख ८७ हजार ८६१ रुपैयाँ बराबरको ३७ करोड ११ लाख ७० हजार ३३५ कित्ता बराबरको आईपीओ निष्कासन अनुमति माग गर्दै ८१ कम्पनी धितोपत्र बोर्डमा पुगेको अवस्था छ ।
यसरी, करिब दुई वर्षको अवधिमा २१ कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ निष्कासन अनुमति दिँएर अरुलाई लामो समय झुलाउने काम भएको भन्दै निजी क्षेत्र नियामक धितोपत्र बोर्डप्रति आक्रोसीत बनेको छ । पछिल्लो समय त झन् निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले आईपीओ अनुमति नदिएको भन्दै सार्वजनिक स्थलमा नै तीब्र असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।
हुन त यो बीचमा करिब ११ महिना धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वबिहीन अवस्थामा समेत रहेको थियो । २०८० पुस २० मा रमेशकुमार हमाल पदावधि सकिएर बाहिरिएपछि २०८१ मंसिर १० गते धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षमा सन्तोष नारायण श्रेष्ठ नियुक्त भएका थिए । तर श्रेष्ठ नियुक्त भएपछि १ बर्ष भने आईपीओ निष्कासन अनुमतिले गति लिन पाएन ।
पछिल्ला केहि महिनामा मात्रै फाट्टफुट्ट केहि कम्पनीहरुले मात्रै आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति पाइरहेका छन् ।
पछिल्लो पटक सेबोनले कात्तिक २४ गते सोलु हाइड्रोपावरलाई २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २ करोड कित्ता आईपीओ निष्कासन अनुमति दिएको थियो । यो भन्दा दुई महिना अघि अर्थात् भदौ १७ गते भने धितोपत्र बोर्डले एसवाई प्यानललाई आईपीओ निष्कासन अनुमति दिएको थियो । अझै धेरै कम्पनी अनुमतिको पर्खाइमा छन् ।
२०८० जेठदेखि जलविद्युत कम्पनीहरुको आईपीओ ले त नियमित रुपमा निष्काशन अनुमति नै पाएका छैनन् । हाल १६ अर्ब ६७ करोड ५१ लाख ४० हजार २३६ रुपैयाँ बराबरको १६ करोड २६ लाख ७८ हजार ७५४ कित्ताका लागि आईपीओ निष्कासन अनुमति माग गर्दै ३८ जलविद्युत् कम्पनी पाइपलाइनमा छन् । यसबारे उर्जा उत्पादकहरुलेसेबोनको कामकाज उचित नभएको भन्दै पटकपटक प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
विगत २८ महिनादेखि आईपीओ र राइट सेयर हकप्रद सेयर निष्काशन धितोपत्र बोर्डका कारणले ढिलाई भएर निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको विषय उर्जा उत्पादकले गर्दै आएका छन् । लामो समयसम्म आईपीओ निष्कासन अनुमति नपाउँदा ऊर्जा क्षेत्रले १ खर्ब बढी रुपैयाँ गुमाउनु परेको दृश्टान्त उर्जा उत्पादकले राख्दै आएका छन् । समयमै आईपीओ जारी नहुँदा साढे १२ अर्ब रुपैयाँ बढीले ब्याज रकम बढेको र २४ अर्ब ३० करोड माथिले लागत बढेको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरको संस्था इप्पानको तर्क छ ।
अहिले पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा विकास बैंक क्षेत्रको एक, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको पाँच, जलविद्युत् क्षेत्रको ३८, लगानी क्षेत्रको चार, उत्पादन क्षेत्रको १९, लघु बिमा क्षेत्रको तीन र अन्य क्षेत्रको ११ गरी आईपीओ निष्कासन अनुमतिको पर्खाइमा ८१ कम्पनी छन् ।
जलविद्युत् क्षेत्रका ३८ कम्पनीले १६ अर्ब ६७ करोड ५१ लाख ४० हजार २३६ रुपैयाँ बराबरको १६ करोड २६ लाख ७८ हजार ७५४ कित्ता आईपीओ निष्कासन माग गर्दा उत्पादन क्षेत्रका १९ कम्पनीले २७ अर्ब ४५ करोड ७४ लाख १६ हजार ७२५ रुपैयाँ बराबरको १३ करोड ११ लाख १७ हजार २७२ कित्ता आईपीओ निष्कासन अनुमति माग भएको छ ।
धितोपत्र बोर्डका अनुसार तीन कम्पनी २२ करोड ८६ लाख ६९ हजार ९८७ रुपैयाँ बराबरको २२ लाख ८६ हजार ७०० कित्ता थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ)को स्वीकृतिको पर्खाइमा हुँदा ११ कम्पनी ५ अर्ब ७० करोड ३२ लाख ८३ हजार ४०२ रुपैयाँ बराबरको ५ करोड ७० लाख ३२ हजार ८३४ कित्ता राइट सेयर निष्कासन अनुमतिको पर्खाइमा छन् । यस्तै, आठ वटा कम्पनी ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको ८८ करोड कित्ता म्युचअल फन्ड निष्कासन अनुमतिको पर्खाइमा छन् ।
प्रतिक्रिया